झारखंड का आधुनिक इतिहास (1765-1942)

झारखंड में ब्रिटिश नियंत्रण की स्थापना न तो आसान थी और न ही त्वरित।

• यह क्षेत्र हो और चेरो जैसी कई जनजातियों का निवास स्थान था, जिन्होंने उपनिवेशवादी वर्चस्व के विरुद्ध जोरदार प्रतिरोध किया।
• यह लेख ब्रिटिश विस्तार, जनजातीय विद्रोहों और प्रशासनिक पुनर्गठन की विस्तृत समयरेखा को प्रस्तुत करता है।

कोल्हान क्षेत्र और हो जनजाति

• कोल्हान क्षेत्र, जो मुख्यतः हो जनजाति का निवास स्थान था, मुगलों और मराठों के प्रभाव से हमेशा बाहर रहा।
• पोड़ाहाट के सिंह शासकों का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं था।
• हो लोग कर नहीं देते थे, केवल उपहारों का आदान-प्रदान होता था।
• उनकी ऐतिहासिक स्वतंत्रता ने उन्हें योद्धा संस्कृति और स्वतंत्रता-प्रेमी बना दिया।

हो जनजाति का रणनीतिक उपयोग

• समय के साथ, पोड़ाहाट के राजा हो जनजाति को अपने दुश्मनों के विरुद्ध युद्ध में उपयोग करने लगे।
• 1770 और 1800 में नागवंशी शासकों के हमलों के प्रतिशोध स्वरूप, हो लोगों ने छोटानागपुर पर आक्रमण किया।
• इससे कोल्हान के व्यापारिक मार्ग असुरक्षित हो गए, और यात्री व व्यापारी प्रभावित हुए।

सिंहभूम में ब्रिटिश हस्तक्षेप

• असंतोष ने ईस्ट इंडिया कंपनी का ध्यान आकर्षित किया।
• 1819 में कुछ सिंहभूम शासकों ने ब्रिटिश अधीनता स्वीकार की और सहायता मांगी।
• 1820 में मेजर रफसेज ने सैन्य बल के साथ हो क्षेत्र में प्रवेश किया और आंशिक सफलता पाई।

प्रतिकार और ब्रिटिश प्रतिक्रिया

• रफसेज की एक टुकड़ी टैक्स वसूली में विफल रही और नुकसान उठाया।
• 1821 में कर्नल रिचर्ड ने एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया।
• एक महीने के युद्ध के बाद समझौता हुआ:
  • हो लोगों ने ब्रिटिश प्रभुत्व स्वीकारा।
  • प्रति हल ₹0.50 कर पांच वर्षों तक देने पर सहमति दी, बाद में ₹1 प्रति हल।
  • व्यापारियों और यात्रियों की सुरक्षा का वादा किया।
  • सभी जातियों को गांवों में बसने की अनुमति दी।

विद्रोह की पुनरावृत्ति

• सिंहभूम शासकों से मतभेद बने रहे।
• हो लोगों ने ढालभूम, छोटानागपुर खास और बामनघाटी पर हमला किया।
• 1831–32 के कोल विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाई।

अंतिम दमन और प्रत्यक्ष नियंत्रण

• 1836 में विल्किंसन की सलाह पर ब्रिटिशों ने फिर से हमला किया।
• फरवरी 1837 में हो लोगों ने आत्मसमर्पण किया।
• इस बार ब्रिटिशों ने प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया।
• कर वसूली स्वयं की और प्रशासनिक इकाई बनाई गई।

बड़ी तस्वीर: झारखंड में ब्रिटिश शासन की स्थापना

• 1765 में दिवानी अधिकार मिलने के 72 वर्षों बाद हो क्षेत्र में ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ।
• 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दिवानी सौंपी।
• छोटानागपुर चूंकि बिहार का भाग था, कंपनी ने रामगढ़, खड़गदीहा, कुंडी, कुंडा पर भी दावा किया।

मराठों का खतरा

• माधवराव के नेतृत्व में मराठों की शक्ति पुनः उभरी (1761-62)।
• मराठों ने रामगढ़ को हमलों का अड्डा बनाया।
• कंपनी ने छोटानागपुर के सभी शासकों को अधीन करना शुरू किया।

रामगढ़ में फूट डालो और शासन करो

• 1769 में कैप्टन कैमैक छोटानागपुर आए।
• 1771 में खड़गदीहा और पलामू के जमींदारों को अधीन किया।
• कुंडा के धीरन नारायण सिंह की सहायता से सफलता मिली।
• उन्हें कर छूट का इनाम मिला।

पलामू किला पर कब्जा

इनाम और मान्यता

• कैमैक और उनके सहयोगियों को सम्मानित किया गया:
  • जयमंगल सिंह (पलामू), धीरन नारायण (कुंडा), नारायण सिंह (सिरीस कुटुंबा)।

रामगढ़ में कर संघर्ष

• पटना परिषद ने मुकुल सिंह को ₹21,000 वार्षिक और ₹23,228 बकाया पर 3 साल की पट्टा योजना दी।
• मुकुल सिंह ने स्वतंत्रता का हवाला देते हुए इसे अस्वीकार कर दिया।

मुकुल सिंह का विरोध और मराठा समर्थन

• मुकुल सिंह ने रतनपुर के मराठा राजा से सैन्य सहायता ली।
• कैमैक ने ठाकुर तेज सिंह को रामगढ़ का शासक घोषित किया।
• कुंडा पर कब्जा हुआ, और केंदी ने भी अधीनता स्वीकार की।

रामगढ़ पर आक्रमण और कब्जा

• सितंबर–अक्टूबर 1772 में युद्ध हुआ।
• तेज सिंह असफल होकर नवादा भाग गए।
• कंपनी ने सीधे रामगढ़ पर हमला किया।
• मुकुल सिंह ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, और रामगढ़ पर कब्जा हो गया।

प्रशासनिक परिवर्तन और विस्तार

• 1773 में रामगढ़, पलामू और छोटानागपुर को मिलाकर रामगढ़ जिला बना।
• 1774 में तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित किया गया।
• 1780 में नया जिला “रामगढ़ हिल ट्रैक्ट्स” बना – मुख्यालय शेरघाटी और चतरा।
• चैपमैन को मजिस्ट्रेट और कलेक्टर बनाया गया।

दक्षिण-पश्चिम सीमांत एजेंसी की स्थापना

• ब्रिटिश अधिकारियों ने प्रस्ताव दिया:
  • पलामू, छोटानागपुर, जंगल महल, और मिदनापुर को मिलाया जाए।
  • सामान्य नियमों से मुक्त कर विशेष शासन की योजना।
• यह एजेंसी 1834 से 1854 तक चली।

लोहरदगा एजेंसी और प्रारंभिक ब्रिटिश प्रशासन

• छोटानागपुर में ब्रिटिश एजेंसी का मुख्यालय किसानपुर (लोहरदगा) में बना।
• थॉमस विल्किंसन पहले एजेंट नियुक्त हुए।
• लोहरदगा जिला मुख्य इकाई था।
• रॉबर्ट ओस्ली जिला अधिकारी बने।
• 1854 में एजेंसी समाप्त हुई और छोटानागपुर बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन आया।

छोटा नागपुर मंडल और अधीनस्थ रियासतें

• लोहरदगा, हजारीबाग, मानभूम, सिंहभूम, सरगुजा, जशपुर, उदयपुर, गंगपुर आदि एक ही कमिश्नर के अधीन आए।
• मानभूम बड़ा क्षेत्र था: झरिया, कट्रास, पारा, रघुनाथपुर, झालदा, जयपुर, बामुंडी, इचागढ़ आदि।
• 1767 में फर्ग्यूसन ने देखा कि पाँच शक्तिशाली जमींदार मौजूद थे: मानभूम, बाराभूम, सूपुर, अभियानगढ़, चतना।
• क्षेत्र अराजक था।
• सेना तैनात की गई और वार्षिक बंदोबस्त लागू किए गए।

सिंहभूम, सरायकेला और खरसावां में विस्तार

• मानभूम के बाद इन क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया।
• फरवरी 1837 में विल्किंसन के नेतृत्व में सिंहभूम पर हमला हुआ।
• कई गांव जलाए गए।
• हो जनजाति ने आत्मसमर्पण किया।
• कोल्हान सरकारी सम्पदा की स्थापना हुई।
• टिकेल पहले डिप्टी कमिश्नर बने।
• 1833 में विल्किंसन नियम (31 बिंदु) बनाए गए।

सरायकेला और खरसावां के भौगोलिक विवरण

• सरायकेला: 700 वर्ग किमी, खरसावां: 225 वर्ग किमी।
• सरायकेला की सीमाएँ:
  • उत्तर: मानभूम
  • पश्चिम: खरसावां और कोल्हान
  • दक्षिण: मयूरभंज
  • पूर्व: सिंहभूम
• खरसावां की सीमाएँ:
  • उत्तर: रांची
  • पूर्व: सरायकेला
  • दक्षिण: कोल्हान
• 1934 में दोनों क्षेत्र ब्रिटिश भारत में सम्मिलित हुए।

संथाल परगना और पहाड़िया जनजाति में ब्रिटिश शासन

• राजमहल पहाड़ियों में रहने वाले पहाड़िया समुदाय पर ब्रिटिशों ने पहले शांति स्थापित करने का प्रयास किया।
• उन्हें “हाइलैंडर्स”, “हिल मेन”, या “मालर्स” कहा गया।
• ये लोग शिकार, चोरी, पशु लूट पर निर्भर रहते थे और नियमित श्रम से दूर थे।
• मुगलों ने इन्हें मंसबदारों के अधीन रखा – विशेष रूप से मनीहारी के खेतुरी परिवार के अधीन।

मालर विद्रोह और परिणाम

• 18वीं सदी में मालरों और खेतुरी परिवार के बीच संघर्ष शुरू हुआ।
• कई परिवार के सदस्यों की हत्या और लाकड़ागढ़ किले पर हमला किया गया।
• 1770 के भीषण अकाल ने स्थिति बिगाड़ दी।
• मालरों ने लगातार हमले किए – गांव खाली हो गए, गंगा के किनारे कोई नाव नहीं रुकती थी।
• सरकारी दूतों को भी लूटा जाता था।

बिशप हेबर की गवाही (1824)

• उन्होंने लिखा कि 40 वर्षों से मालरों और मैदानी किसानों में संघर्ष जारी था।
• यह ब्रिटिश प्रशासनिक विफलता और जनजातीय प्रतिरोध का प्रतीक था।

कैप्टन ब्रुक का सैन्य प्रशासन (1771–1774)

• 1771 में कैप्टन ब्रुक को मुंगेर (उत्तर) और भागलपुर (दक्षिण) के बीच स्थित जंगलों के क्षेत्र का सैन्य गवर्नर नियुक्त किया गया।
• यह नियुक्ति सैन्य सलाहकार जनरल बार्कर की सलाह पर की गई थी, जो जनजातीय उथल-पुथल और ज़मींदारी विद्रोहों की प्रतिक्रिया में थी।
• ब्रुक को 800 सैनिकों की विशेष सेना की कमान सौंपी गई।
• उनका मिशन था:
  • हिंसा और अराजकता समाप्त करना।
  • कानून और व्यवस्था बहाल करना।
  • किसानों को खेती के लिए वापस लाना।
  • दीर्घकालिक शांति सुनिश्चित करना।
• 1771–1773 के बीच:
  • ब्रुक ने वॉरेन हेस्टिंग्स की नीतियों को प्रभावी रूप से लागू किया।
  • 1773 में उन्होंने टियूर के किले पर गोला-बारूद दागा और पहाड़ी जनजातियों के विरुद्ध कई सफल सैन्य अभियान चलाए, जिससे उनके समूहों में विभाजन हुआ।
  • पकड़े गए जनजातीय विद्रोहियों के साथ अच्छा व्यवहार किया गया ताकि उनका विश्वास जीता जा सके।
  • उन्होंने जनजातियों को मैदानों में बसने और खेती करने के लिए प्रेरित किया।
• 1774 तक, उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स को रिपोर्ट दी कि उधवा और बरकोप के बीच कम से कम 283 गांव पुनः बसाए जा चुके थे।
• हेस्टिंग्स ने निदेशक मंडल को पत्र में गर्व से लिखा:
  • कानून व्यवस्था उस क्षेत्र में स्थापित हो गई है, जो पहले केवल लूटपाट के लिए अनुकूल था।
  • जनसंख्या सभ्य हो गई है।
  • लूट से होने वाले राजस्व नुकसान अब नियंत्रित हो गए हैं और राजस्व में सुधार भी हुआ है।
• अपने छोटे कार्यकाल के बावजूद, कैप्टन ब्रुक को राजमहल की पहाड़ियों में सभ्यता का अग्रदूत माना गया।

कैप्टन जेम्स ब्राउन का योगदान (1774–1778)

• कैप्टन ब्राउन ने ब्रुक के बाद 1774 से 1778 तक पहाड़ी बल का नेतृत्व किया।
• उन्होंने अपने कार्यकाल में:
  • लक्ष्मीपुर क्षेत्र में भुइया जनजातियों के विद्रोह को ज़मींदार जगन्नाथ देव की सहायता से दबाया।
  • अंबर और सुल्तानाबाद क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बहाल की।
• परंतु उनका स्थायी योगदान प्रशासनिक दृष्टिकोण में था:
  • ब्राउन ने पहाड़ियों की पारंपरिक जनजातीय प्रणाली को मान्यता देने वाला प्रशासनिक मॉडल प्रस्तावित किया।

जनजातीय प्रशासनिक संरचना:

• जनजातियाँ परगनों या टप्पों में विभाजित थीं।
• प्रत्येक परगना का प्रमुख ‘सरदार’ कहलाता था।
• प्रत्येक सरदार के एक या एक से अधिक सहायक होते थे जिन्हें ‘नायब’ कहा जाता था।
• गांवों का नेतृत्व ‘माझी’ करते थे।

ब्राउन की सिफारिशें:

• प्रशासनिक कार्यों में सरदारों और माझियों को मान्यता दी जाए और उन्हें सम्मिलित किया जाए।
• सरकार की सभी लेन-देनें सरदारों और माझियों के माध्यम से हों।
• पहाड़ियों के नीचे बाजार स्थापित किए जाएं ताकि मैदानी लोगों से संपर्क हो सके।
• टप्पों से होकर गुजरने वाले सार्वजनिक मार्गों की सुरक्षा के लिए निधि दी जाए।
• 1772 में बंद की गई चौकीबंदी प्रणाली को फिर से शुरू किया जाए।
• चौकियों की निगरानी सरकार द्वारा नियुक्त थानेदार करें और इनके अधीन सज़वाल (विभागीय अधीक्षक) हों।
• अशक्त सिपाहियों को मैदानों में भूमि दी जाए, इस शर्त पर कि वे जनजातीय हमलों के समय पुलिस की सहायता करें।
• यह योजना 1778 में स्वीकृत हो गई थी, लेकिन उसके कार्यान्वयन से पहले ब्राउन को हटा दिया गया।

ऑगस्टस क्लीवलैंड की मानवतावादी नीति (1779–1780)

• ऑगस्टस क्लीवलैंड ने 1779 में कैप्टन ब्राउन की जगह ली और भागलपुर के कलेक्टर बने।
• वॉरेन हेस्टिंग्स को भेजे अपने पत्रों में उन्होंने पहाड़ियों के लोगों की सरलता और ईमानदारी की प्रशंसा की।
• उन्होंने उनकी ऐतिहासिक स्वतंत्रता को स्वीकार किया और न्याय व मानवता की नीति अपनाई।
• प्रारंभिक प्रयासों में 47 जनजातीय सरदारों और प्रमुखों ने सरकार के साथ सहयोग किया।
• उन्होंने बताया कि अंबर क्षेत्र में ऐसी शांति वर्षों से नहीं देखी गई थी।

क्लीवलैंड की 1780 की शांति योजना

• 21 नवंबर 1780 को, क्लीवलैंड ने हेस्टिंग्स को एक विस्तृत योजना सौंपी, जिसका उद्देश्य जनजातीय लोगों को समाज में सम्मिलित करना था:

जनजातीय धनुर्धारी बल का गठन:

• प्रत्येक माझी (लगभग 400) एक या एक से अधिक धनुर्धारी भेजेगा।
• हर 50 धनुर्धारियों के लिए एक प्रमुख होगा जो अनुशासन बनाए रखेगा।

कमांड और नियंत्रण:

• यह धनुर्धारी बल भागलपुर के कलेक्टर के अधीन कार्य करेगा।
• उन्हें ब्रिटिश सरकार के शत्रुओं को अपना शत्रु मानना होगा और विद्रोही ज़मींदारों और घातवालों को दबाना होगा।

वेतन और वर्दी:

• प्रमुख: ₹5/माह
• सामान्य सैनिक: ₹3/माह
• माझी: ₹2/माह
• वर्दी: दो पगड़ियाँ, दो कमरबंद, दो कमीज़, दो अंतर्वस्त्र, और एक बैंगनी जैकेट प्रति वर्ष

लागत अनुमान:

• इस बल की अनुमानित वार्षिक लागत ₹29,440 थी।
• यह योजना महंगी थी और तत्काल राजस्व नहीं ला रही थी, फिर भी क्लीवलैंड का तर्क था कि इससे:
  • जंगलों में रहने वालों को सभ्य बनाया जा सकेगा।
  • शांति स्थापित होगी।
  • आसपास के मैदानी क्षेत्र की जनता आश्वस्त होगी।

सरकारी प्रतिक्रिया:

• हेस्टिंग्स ने धनुर्धारी सेना को लागत के कारण अस्वीकृत कर दिया।
• परंतु अन्य प्रस्ताव स्वीकृत हुए:
  • प्रत्येक सरदार को ₹10/माह
  • प्रत्येक नायब को ₹5/माह
  • माझियों को कोई भत्ता नहीं, क्योंकि दक्षिणी क्षेत्रों में छापामार हमलों का खतरा था।
• अंबर और सुल्तानाबाद के पास के माझियों ने यह अनुदान स्वीकार कर लिया, लेकिन दक्षिणी माझियों ने इसे अस्वीकार कर दिया।

1855 का संथाल विद्रोह: अन्याय, शोषण और प्रतिरोध की आग

1855 का संथाल विद्रोह, जिसे “हुल” कहा जाता है, भारतीय इतिहास में आदिवासी प्रतिरोध का एक सशक्त उदाहरण है। यह सिर्फ एक हिंसक आंदोलन नहीं था, बल्कि दशकों से जारी आर्थिक शोषण, प्रशासनिक उपेक्षा और सामाजिक अन्याय का परिणाम था।

संथालों का आगमन और बसाव

• 1790 से 1830 के बीच संथालों ने बीरभूम, मानभूम, ओडिशा आदि क्षेत्रों से दामिन-ए-कोह में प्रवास किया।
• इन्हें जंगल साफ करने और खेती योग्य भूमि विकसित करने के लिए लाया गया था।
• धीरे-धीरे संथालों ने 1,400 से अधिक गांवों में निवास करना शुरू कर दिया।

आर्थिक शोषण और ऋण जाल

• राजस्व अधिकारी पोटेंट ने करों में जबरदस्त वृद्धि की — ₹2,000 से बढ़ाकर ₹43,919 (1851 तक)।
• महाजनों (साहूकारों) ने संथालों को अत्यधिक ब्याज दरों पर कर्ज दिया।
• गाँठदार धागे, फर्जी दस्तावेज़ और पशुधन की जब्ती जैसे तरीके आम हो गए।
• कामिया प्रथा के तहत संथाल पीढ़ियों तक बंधुआ मजदूर बने रहे।

प्रशासनिक विफलता

• न्याय व्यवस्था पूरी तरह से अनुपलब्ध थी; संथालों को देवघर या भागलपुर जाना पड़ता था।
• पुलिस और निचले अधिकारी भ्रष्ट थे और महाजनों से मिले हुए थे।
• पहाड़िया लोगों के लिए विशेष कानून बने थे, लेकिन संथालों को कोई संरक्षण नहीं मिला।

आध्यात्मिक जागरूकता और लामबंदी

• सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने भगवान के दिव्य संदेश का दावा किया।
• भोगनाडीह में मिट्टी का मंदिर बना, और संदेशों के जरिए जनजातियों को इकट्ठा किया गया।
• 30 जून 1855 को 10,000 से अधिक संथाल एकत्र हुए और विद्रोह की घोषणा की।

विद्रोह की शुरुआत और घटनाक्रम

• 7 जुलाई को दारोगा महेश लाल दत्त की हत्या कर दी गई।
• संथालों ने बंगाली महाजनों, ज़मींदारों और पुलिस को निशाना बनाना शुरू किया।
• विद्रोह बीरभूम, भागलपुर, राजमहल, मुर्शिदाबाद और रानीगंज तक फैल गया।

ब्रिटिश दमन और संघर्ष

• सैन्य अभियानों के दौरान कई मुठभेड़ें हुईं — पियालपुर, पलसा, महेशपुर आदि में।
• कई स्थानों पर संथाल धनुष-बाण और कुल्हाड़ियों से ब्रिटिश टुकड़ियों को टक्कर देने में सफल रहे।
• अंततः सैन्य शक्ति के बल पर विद्रोह को दबा दिया गया।

इतिहास की धरोहर

• संथाल विद्रोह ने भारत में आदिवासी चेतना और प्रतिरोध की नींव रखी।
• यह ब्रिटिश शासन और ज़मींदारी प्रथा के शोषणकारी स्वरूप को उजागर करता है।
• सिद्धू और कान्हू जैसे नेताओं की स्मृति आज भी संघर्ष, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता के प्रतीक हैं।