“झारखंड की प्रमुख नीतियाँ (2011–2015): औद्योगिक विकास, सौर ऊर्जा, पर्यटन और खाद्य सुरक्षा की व्याख्या”लेखक

झारखंड, जो 2000 में अस्तित्व में आया, ने धीरे-धीरे अपने नीतिगत ढांचे को अपने लोगों की सामाजिक-आर्थिक और विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया है। नीचे राज्य द्वारा अपनाई गई कुछ महत्वपूर्ण नीतियों और विधायी उपायों का एक समग्र सारांश दिया गया है, विशेष रूप से वे जो प्रतियोगी परीक्षाओं और नीति अध्ययन के लिए प्रासंगिक हैं।

झारखंड की स्थानीय नीति (2016)

7 अप्रैल, 2016 को घोषित, जो झारखंड गठन के 15 साल बाद सामने आई।
इस नीति के तहत, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रेड III और IV की सरकारी नौकरियों को अगले 10 वर्षों के लिए स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित किया गया है।
किसी व्यक्ति को झारखंड का स्थानीय निवासी माना जाएगा यदि वे निम्न में से कोई एक शर्त पूरी करते हैं:

• झारखंड की भौगोलिक सीमा के भीतर निवास करते हैं और वे या उनके पूर्वज अंतिम भूमि सर्वेक्षण रिकॉर्ड (खतियान) में सूचीबद्ध हैं। भूमिहीन व्यक्तियों के मामले में, ग्राम सभा उन्हें प्रचलित भाषा, संस्कृति और परंपराओं के आधार पर पहचान करेगी।
• व्यापार या रोजगार के कारण 30 वर्षों या उससे अधिक समय से झारखंड में निवास कर रहे हैं और अचल संपत्ति अर्जित की है। यदि वे झारखंड में निवास की शपथ लें तो उनके पति/पत्नी या बच्चे भी स्थानीय माने जाएंगे।
• झारखंड सरकार द्वारा संचालित या मान्यता प्राप्त संस्थानों/निगमों में नियुक्त कर्मचारी/अधिकारी और उनके पति/पत्नी या बच्चे, यदि वे निवास प्रतिज्ञा पत्र देते हैं।
• झारखंड में कार्यरत केंद्र सरकार के कर्मचारी या उनके पति/पत्नी या बच्चे, निवास प्रतिज्ञा पत्र सहित।
• झारखंड में संवैधानिक या कानूनी पद धारण करने वाले व्यक्ति या उनके पति/पत्नी या बच्चे, निवास प्रतिज्ञा पत्र सहित।
• झारखंड में जन्मे व्यक्ति जिन्होंने मान्यता प्राप्त संस्थानों से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष शिक्षा प्राप्त की हो, निवास प्रतिज्ञा पत्र सहित।

वर्तमान सरकार ने इस नीति को 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति से बदलने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन राज्यपाल ने इसे स्वीकृति नहीं दी है। 1932 आधारित नीति वर्तमान में विवादों के कारण स्थगित है।

झारखंड सौर ऊर्जा नीति – 2022

25 फरवरी, 2022 को झारखंड विधानसभा द्वारा अनुमोदित।
लक्ष्य: राज्य में 2027 तक 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करना।
मुख्य लक्ष्य:

• 900 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के माध्यम से।
• 400 मेगावाट कैनाल-टॉप सोलर पावर प्लांट के माध्यम से।
• निजी क्षेत्र में सौर ऊर्जा निवेश को प्रोत्साहन।
  अनुमानित खर्च: ₹8163 करोड़ (2027 तक)।
  प्रोत्साहन:
• निजी कंपनियों द्वारा आयातित उपकरणों पर प्रवेश कर से छूट।
• पांच वर्षों के लिए विद्युत शुल्क में छूट।
• परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में JREDA (झारखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी) सहायता प्रदान करेगी।

झारखंड खेल नीति – 2022

सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए 2% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करती है।
इनाम संरचना:

• ओलंपिक/शीतकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक: ₹2 करोड़
• रजत पदक: ₹1 करोड़
• कांस्य पदक: ₹75 लाख
• प्रतिभागिता: ₹5 लाख
  अन्य मुख्य बिंदु:
• “डे बोर्डिंग” या मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ब्लॉक स्तर पर।
• अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्कूल खिलाड़ियों को 25% उपस्थिति में छूट; राष्ट्रीय स्तर पर 15%।
• हर पंचायत में खेल के मैदान और प्रशिक्षकों की व्यवस्था।
• जिलों में खेल प्राथमिकता के आधार पर एकलव्य स्पोर्ट्स अकादमी (उत्कृष्टता केंद्र) की स्थापना।
• सभी खिलाड़ियों, कोचों और खेल सुविधाओं का डिजिटल डाटाबेस तैयार करना।

झारखंड पर्यटन नीति – 2022

24 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा नई दिल्ली में घोषित।
“फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व” आधार पर निवेश को बढ़ावा देती है।
मुख्य प्रोत्साहन:

• पूंजी निवेश सब्सिडी: निवेश का 25% या ₹10 करोड़ तक।
• पांच वर्षों तक राज्य GST पर 75% छूट।
• पांच वर्षों के लिए स्टाम्प ड्यूटी और विद्युत शुल्क में छूट।
• अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं और दिव्यांग निवेशकों के लिए विशेष प्रावधान।
• निवेश प्रस्तावों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम।
  पर्यटन विकास पहलें:
• धार्मिक पर्यटन स्थलों का सौंदर्यीकरण और नागरिक उन्नयन।
• ईको-टूरिज्म का प्रचार; निम्नलिखित ईको-सर्किट का विकास:
  • लातेहार–नेतरहाट–बेतला
  • चांडिल–दलमा–मिर्चैया–गेतलसूद
• एडवेंचर टूरिज्म का प्रचार: पैराग्लाइडिंग, पर्वतारोहण, जल क्रीड़ा।
• जलाशयों में जलक्रीड़ा अवसंरचना का विकास:
  • तिलैया, चांडिल, मसानजोर, गेतलसूद, पतरातू, कांके, हटिया, केला घाट।
• स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु फूड फेस्टिवल, अंतर-राज्यीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि।

कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक – 2022

झारखंड में कृषि उपज और पशुधन के विपणन को बढ़ावा देने के लिए लाया गया।
मुख्य प्रावधान:

• सार्वजनिक और निजी कृषि बाजार यार्ड की स्थापना।
• निजी बाजारों को राज्य सरकार से लाइसेंस।
• किसान अपनी उपज को स्वतंत्र रूप से बेच सकते हैं, खुदरा बिक्री सहित।
• खरीदार 2% उपकर का भुगतान करेंगे; विक्रेताओं को कर से छूट।
• हर 10 किलोमीटर पर कृषि बाजार जिसमें उचित अवसंरचना हो।
• किसानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन विपणन प्लेटफॉर्म।

झारखंड फार्मास्युटिकल नीति – 2021

उद्देश्य: 20,000 स्थानीय युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार देना।
लक्ष्य: फार्मा क्षेत्र में ₹2000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना।

महत्वपूर्ण बिंदु:

• निवेशकों को भूमि की लागत पर 50% सब्सिडी।
• 5 वर्षों में 10 समान किस्तों में भूमि मूल्य भुगतान का विकल्प।
• निवेशकों को 25% पूंजी निवेश प्रोत्साहन।
• राज्य सरकार द्वारा बैंक ऋण पर ब्याज सब्सिडी।
• अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए अतिरिक्त 5% प्रोत्साहन।

झारखंड स्टार्टअप नीति – 2021

यह नीति उद्यमिता और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच।
मुख्य प्रावधान:

• उद्यमियों को अपने उपक्रमों को बनाए रखने के लिए ₹15,000 प्रति माह का वजीफा।
• अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाएं और दिव्यांगों को ₹17,000 प्रति माह।
  (पूर्व में 2016 की नीति के तहत यह वजीफा ₹8,000 था)।

भीड़ हिंसा और मॉब लिंचिंग विधेयक – 2021

21 दिसंबर 2021 को पारित किया गया, यह विधेयक राज्य में बढ़ती भीड़ हिंसा और लिंचिंग की घटनाओं को संबोधित करता है।
मॉब लिंचिंग के अंतर्गत आने वाली गतिविधियाँ:

• दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा की गई हिंसा।
• किसी व्यक्ति या व्यवसाय का सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार।
• किसी व्यक्ति को उसके स्थायी निवास से जबरन बाहर करना।
• शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, परिवहन जैसी सार्वजनिक सेवाओं से वंचित करना।
• मौलिक अधिकारों से वंचित करना या धमकी देना।
• धर्म, जाति, लिंग, भाषा, खानपान, राजनीतिक विचारधारा आदि के आधार पर हिंसा।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण निष्कर्ष

• 2016: बहु-योग्यता श्रेणियों के साथ स्थानीय नीति शुरू की गई।
• 2022: सौर ऊर्जा, खेल, पर्यटन और कृषि विपणन जैसे कई ऐतिहासिक नीति उपाय।
• खेल आरक्षण: सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण; ओलंपिक उपलब्धियों पर भारी इनाम।
• पर्यटन बढ़ावा: बड़े प्रोत्साहन और ईको-टूरिज्म सर्किट।
• फार्मा नीति: रोजगार + निवेश को लक्ष्य।
• सौर नीति: JREDA सहायता और निजी खिलाड़ियों के लिए कर छूट।

झारखंड भीड़ हिंसा एवं मॉब लिंचिंग विरोधी विधेयक, 2021

• सज़ाएँ:
  • 1 से 3 साल की कैद या ₹1–3 लाख जुर्माना।
  • यदि उत्पीड़न गंभीर है: अधिकतम 10 साल की कैद या ₹10 लाख जुर्माना।
  • यदि मॉब लिंचिंग से मृत्यु होती है: आजीवन कारावास और ₹5–25 लाख का जुर्माना।
• राज्य स्तर की स्थिति:
  • झारखंड भारत का चौथा राज्य है जिसने मॉब लिंचिंग विरोधी कानून पास किया (मणिपुर, राजस्थान, बंगाल के बाद)।
• विशेष प्रावधान:
  • दोषियों से वसूली गई राशि पीड़ित के इलाज और पुनर्वास में उपयोग की जाएगी।

निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण विधेयक, 2021 (75% आरक्षण)

• 75% आरक्षण उन नौकरियों में जिनमें ₹40,000 तक मासिक वेतन है।
• यदि कोई नियोक्ता नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर ₹5 लाख तक का जुर्माना।
• यह विधेयक लागू होता है:
  • सभी निजी कंपनियों, उद्योगों, सोसाइटीज़, LLPs, आउटसोर्सिंग एजेंसियों और वे प्रतिष्ठान जहाँ 10 या अधिक कर्मचारी हैं।
  • झारखंड तीसरा राज्य है जिसने ऐसा कानून बनाया (आंध्र प्रदेश और हरियाणा के बाद)।
• निगरानी समिति का गठन किया जाएगा जो अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

झारखंड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021

• नगर निगमों में महापौर और उपमहापौर अब निर्वाचित पार्षदों के बहुमत से चुने जाएंगे।
• राज्य सरकार को अधिकार कि वह महापौर को पद से हटा सकती है।

झारखंड पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021

• पंचायत चुनावों में देरी (कोविड के कारण) के चलते पंचायतों की अवधि 6 महीने या अगले चुनाव तक बढ़ाई जा सकती है।
• कार्यकारी समितियाँ चुनाव तक कार्य करती रहेंगी।

झारखंड वित्त विधेयक, 2021

• संशोधन:
  • भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899
  • बिहार मनोरंजन शुल्क, न्यायालय शुल्क और स्टांप अधिनियम, 1948
• प्रमुख बदलाव:
  • स्टांप ड्यूटी में वृद्धि कर राज्य की राजस्व आय बढ़ाने का प्रयास।
  • 110% अतिरिक्त स्टांप शुल्क समाप्त किया गया।

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021

• राज्य की उधारी सीमा:
  • 2021–22: GSDP का 4%
  • 2022–23: GSDP का 3.5%
  • 2023–24 से 2025–26: GSDP का 3%
• यदि बिजली क्षेत्र में सुधार किए जाते हैं, तो अतिरिक्त 0.5% उधारी की अनुमति दी जाएगी।

झारखंड राज्य मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 2021

• रांची में मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना, जिससे दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
• प्रमुख प्रावधान:
  • अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों को 1 वर्ष के भीतर झारखंड में दूरस्थ शिक्षा बंद करनी होगी।
  • समयसीमा के बाद संचालित कार्यक्रम अवैध माने जाएंगे।
  • कुलपति की नियुक्ति योग्य शिक्षाविदों की समिति द्वारा होगी (IGNOU, वरिष्ठ VCs, राज्यपाल द्वारा नामित सदस्य आदि)।

झारखंड खेल नीति 2020

घोषणा: 29 दिसंबर 2020

• शारीरिक शिक्षा अनिवार्य: सभी सरकारी व निजी विद्यालयों में कक्षा 1–12 तक एक घंटा शारीरिक गतिविधि।
• प्रशिक्षण केंद्र:
  • जिन स्कूलों में मैदान है, उन्हें ग्रामीण खेल केंद्र बनाया जाएगा।
  • प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक ग्रामीण खेल केंद्र।
  • मेधावी छात्रों को एलीट एथलीट के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा।
• नकद पुरस्कार (महत्वपूर्ण परीक्षा प्रश्न):
  • ओलंपिक:
    • 🥇 स्वर्ण – ₹2 करोड़
    • 🥈 रजत – ₹1 करोड़
    • 🥉 कांस्य – ₹75 लाख
  • विश्व कप:
    • 🥇 ₹20 लाख, 🥈 ₹15 लाख, 🥉 ₹10 लाख
• कोच व सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को सम्मान और पेंशन।
• विकलांग खिलाड़ियों को विशेष सहायता व पुरस्कार।
• संरचना:
  • खेल विश्वविद्यालय, खेल अकादमियाँ, प्रशिक्षण केंद्र,
  • खेल मित्रों की नियुक्ति, प्रशिक्षण + पोषण + चिकित्सा सुविधा मुफ्त
  • प्रतिवर्ष प्रतिभा खोज कार्यक्रम।

झारखंड पर्यटन नीति 2020

उद्देश्य:
झारखंड को राष्ट्रीय पर्यटन नक्शे पर लाना, 75,000 नौकरियाँ सृजित करना।

• प्रोत्साहन व सब्सिडी:
  • 30% पूंजी सब्सिडी (₹10 करोड़ तक)।
  • बिजली शुल्क में 30% छूट, ऋण ब्याज सब्सिडी 50%।
  • SGST में 5 वर्षों तक छूट।
  • भूमि रूपांतरण और स्टांप शुल्क में छूट।
• पर्यटन विकास:
  • पारसनाथ विकास प्राधिकरण, इको-सर्किट, नेतरहाट,
  • एकीकृत जनजातीय परिसर, साहसिक पर्यटन संस्थान, फिल्म सिटी।
• फिल्मों पर सब्सिडी:
  • झारखंड में शूट होने वाली फिल्मों को 15% कुल लागत तक सब्सिडी।

झारखंड CSR नीति 2020

घोषणा: 4 फरवरी 2021

यह झारखंड की पहली CSR नीति है।

• उद्देश्य:
  • CSR निधियों का समन्वय और पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
  • सरकार–कॉरपोरेट–सिविल सोसायटी भागीदारी को मजबूत करना।
• CSR निधि स्रोत:
  • निजी कंपनियाँ, सार्वजनिक उपक्रम, ट्रस्ट, व्यक्ति आदि।
• क्रियान्वयन के तरीके:
  • कंपनियाँ स्वयं, NGOs, सरकार के साथ साझेदारी में CSR प्रोजेक्ट चला सकती हैं।
• प्रशासनिक ढाँचा:
  • स्तर-1 (जिला CSR समिति) – छोटे फंड मामलों के लिए
  • स्तर-2 (राज्य स्तर पर) – बड़े फंड अनुमोदन के लिए
• तकनीकी नवाचार:
  • CSR पोर्टल की शुरुआत
  • झारखंड CSR प्राधिकरण की स्थापना (पूर्व CSR परिषद का स्थान)

झारखंड की प्रमुख नीतियां (भाग I) के बारे में और पढ़ें:-
https://jharkhandexam.in/%e0%a4%9d%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%96%e0%a4%82%e0%a4%a1-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%96-%e0%a4%a8%e0%a5%80%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%81-2011/