झारखंड की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएँ (2014–2022)

2014 से 2022 के बीच, झारखंड सरकार ने समावेशी विकास, सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा और सतत् विकास सुनिश्चित करने के लिए कई प्रमुख कल्याणकारी योजनाएँ शुरू कीं। ये दूरदर्शी कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा और पेंशन सुधार, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, ग्रामीण और शहरी आजीविका सशक्तिकरण, शिक्षा, जल आपूर्ति, डिजिटल सेवाओं की पहुंच और दहेज व डायन प्रथा जैसे सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में फैले हुए हैं। मुख्यमंत्री विधवा पेंशन योजना, आयुष्मान भारत, जोहार योजना, संजीवनी योजना और हर घर जल जैसी योजनाओं ने जमीनी स्तर पर विकास को मजबूत किया है और आदिवासी समूहों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण गरीबों जैसे सबसे कमजोर वर्गों तक लाभ पहुँचाया है।

यह ब्लॉग इन ऐतिहासिक योजनाओं का विषयानुसार और परीक्षा-उन्मुख विश्लेषण प्रस्तुत करता है—जिसमें उद्देश्य, लक्षित समूह, प्रमुख विशेषताएँ और कार्यान्वयन तंत्र शामिल हैं। यह JPSC, JSSC, UPSC जैसी परीक्षाओं के लिए एक भरोसेमंद अध्ययन गाइड के रूप में कार्य करेगा और झारखंड के नीति-संचालित न्यायसंगत शासन की स्पष्ट झलक देगा।

शिक्षा आधारित योजनाएँ

1. मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना (2022)

• प्रत्येक जिले से अधिकतम 400 छात्रों सहित कुल 5,000 छात्रों को छात्रवृत्ति।
• चयन प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर।
• कक्षा 9 से 12 तक के छात्र जो प्रत्येक वर्ष 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें ₹12,000 प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति।

2. गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना (15 नवंबर 2022)

• छात्रों को ₹15 लाख तक का शिक्षा ऋण।
• 4% ब्याज दर, ईएमआई कोर्स समाप्ति के एक वर्ष बाद शुरू।
• महत्वपूर्ण योजना (प्रतियोगी परीक्षा हेतु)

3. एकलव्य प्रशिक्षण योजना (15 नवंबर 2022)

• 10वीं पास छात्रों के लिए जो इंजीनियरिंग, मेडिकल, CLAT, होटल मैनेजमेंट, CA की तैयारी कर रहे हैं।
• चयनित छात्रों को ₹2,500 प्रति माह वजीफा।
• प्रवेश परीक्षा एवं आरक्षण नीति लागू।

4. बैंक, SSC और रेलवे कोचिंग योजना

• ₹27,000 कोचिंग शुल्क + ₹2,500 मासिक वजीफा।
• पात्रता: अभिभावक आयकरदाता न हों।

उच्च शिक्षा एवं अंतरराष्ट्रीय छात्रवृत्ति

5. झारखंड सरकार मेधावी प्रोत्साहन योजना

• बाहर के तकनीकी संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों को ₹15,000–₹1 लाख तक की सहायता।

6. शिशिर सेवा प्रोत्साहन योजना (2021–22)

• UPSC प्रीलिम्स उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को ₹1 लाख की सहायता।

7. चेवनिंग मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना (2021–22)

• ST/SC/OBC/अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकतम 25 छात्र UK में मास्टर्स/M.Phil. कर सकते हैं।
• 30% आरक्षण बालिकाओं के लिए।
• सरकार + UK FCDO साझेदारी।
• £94,000 तक ट्यूशन फीस का खर्च सरकार वहन करती है।
• प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार पूछी जाती है

विद्यालय आधारभूत ढांचा और गुणवत्ता सुधार योजनाएँ

8. आदर्श ग्राम योजना (2021–22)

• 80 जिला विद्यालय ➝ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस
• 325 प्रखंड विद्यालय ➝ मॉडल स्कूल
• 4,091 पंचायत विद्यालय ➝ आदर्श विद्यालय
• सुविधाएँ: CBSE पाठ्यक्रम, इंग्लिश मीडियम, STEM लैब, डिजिटल शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण।

9. कोचिंग एवं सहयोग योजना (2021–22)

• SC/ST/अल्पसंख्यक छात्रों को उच्च शिक्षा/कोचिंग हेतु सहायता।

10. मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना (2021–22)

• सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए।

11. साक्षर झारखंड अभियान (2020–21)

• पाँच जिलों में साक्षर भारत से बाहर – ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, खूंटी, सिमडेगा, जामताड़ा।

12. विद्यालय चलें-चलायें अभियान (2019–20)

• उद्देश्य: ड्रॉपआउट दर को शून्य करना।

13. पंख योजना (2019)

• शहरी झुग्गियों के बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाना।

14. ज्ञानोदय योजना (6 दिसंबर 2017)

• शिक्षकों को फ्री टैबलेट। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु।

15. मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना (12 सितंबर 2017)

• कक्षा 6 से 12 के छात्रों को शैक्षणिक, धार्मिक, पर्यटक स्थलों पर भ्रमण।

16. आकांक्षी योजना (2016)

• तकनीकी संस्थानों में प्रवेश हेतु कोचिंग और मार्गदर्शन।

बालिका एवं आदिवासी शिक्षा कल्याण योजनाएँ

1. मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना (2015)

• SC/ST छात्राओं की ड्रॉपआउट दर कम करने हेतु।
• कक्षा 5 उत्तीर्ण लड़कियों को ₹2,000 फिक्स्ड डिपॉजिट।

2. प्राथमिक, मध्य एवं हाई स्कूल छात्रवृत्ति योजना (2010)

• SC/ST/OBC छात्रों को पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति।

3. आश्रम / एकलव्य विद्यालय योजना (2006)

• कक्षा 6 से 12 तक फ्री शिक्षा, भोजन व आवासीय सुविधा।

4. विमानन व्यवसाय प्रशिक्षण योजना (2005)

• SC/ST युवाओं को फ्री पायलट ट्रेनिंग।

5. PVTG व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना (2005)

• पहाड़िया जनजातियों को रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण।

6. मिड-डे मील योजना (2005)

• पहाड़िया समुदाय में शिक्षा हेतु भोजन प्रोत्साहन।

तकनीकी एवं आवासीय सहायता योजनाएँ

7. अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना (2003)

• SC छात्रों को राज्य से बाहर तकनीकी शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता।

8. कल्याण विभाग आवासीय स्कूल (2002)

• SC/ST/OBC छात्राओं को फ्री आवासीय शिक्षा।

9. परीक्षा शुल्क माफी योजना (2002)

• SC/ST/OBC छात्रों को परीक्षा शुल्क से छूट।

10. फ्री यूनिफॉर्म योजना (*) (2002)

• SC/ST बालिकाओं को सरकारी स्कूल में मुफ्त वर्दी।

11. साइकिल वितरण योजना (*) (2002)

• SC/ST/अल्पसंख्यक/BPL लड़कियों के लिए स्कूल में उपस्थिति बढ़ाना।

12. BIT मेसरा में ST छात्रों हेतु पॉलिटेक्निक (2002)

• PVTG के लिए 5% आरक्षण।

13. आवासीय स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशाला सशक्तीकरण (2001)

• व्यावहारिक विज्ञान शिक्षा पर ज़ोर।

14. बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना (2001)

• ST छात्रों को तकनीकी शिक्षा हेतु राज्य से बाहर वित्तीय सहायता।

स्वास्थ्य संबंधी योजनाएँ

15. मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना (2021–22)

• आयुष्मान भारत से बाहर की बीमारियाँ।
• ₹10 लाख तक सहायता।
• 5 लाख तक – सिविल सर्जन, उसके ऊपर – स्वास्थ्य मंत्री द्वारा अनुमोदन।

16. झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना (2019)

• सभी गांवों में मेडिकल किट वितरण।
• सहिया कार्यकर्ता स्थानीय उपचार प्रदान करती हैं।

17. मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (15 नवंबर 2017)

• BPL परिवारों को नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ।
• 80% लाभार्थी – पूर्ण लाभ।
• 20% – ₹2,500 देकर लाभ ले सकते हैं।
• महत्वपूर्ण योजना

18. पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना (2016–17)

• पंजीकृत पत्रकारों को ₹25 लाख तक का बीमा।

19. पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र योजना (2002)

• पहाड़िया जनजातियों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा।

20. ST समुदाय हेतु आयुर्वेदिक केंद्र (2001)

• ST समुदाय को नि:शुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा।

आवास योजनाएँ

21. भीमराव अंबेडकर आवास योजना (2016)

• विधवा महिलाओं हेतु आवास।
• डॉ. अंबेडकर की 125वीं जयंती पर शुभारंभ।

22. वेदव्यास आवास योजना (2016)

• पहाड़ी क्षेत्र – ₹75,000
• मैदानी क्षेत्र – ₹70,000
• लक्षित वर्ग: SC/ST/OBC

23. बिरसा मुंडा मत्स्य आवास योजना (2008)

• मछुआरा समुदाय के लिए आवासीय सुविधा।

24. PVTG हेतु बिरसा मुंडा आवास योजना (2002)

• 100% वित्तीय सहायता।
• लाभार्थी: असुर, बिरहोर, बिरजिया, कोरवा, पहाड़ी खरिया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, परहिया, सावर।

खेल विकास योजनाएँ

25. पोटो हो खेल विकास योजना (2020)

• हर पंचायत में खेल मैदान का निर्माण।

26. खेल छात्रवृत्ति योजना (2017)

• 9 खेलों में प्रशिक्षण।
• योग/कैरम – ₹250, अन्य खेल – ₹500
• राज्य/राष्ट्रीय पदक विजेताओं को फ्री प्रशिक्षण।
• प्रतियोगी परीक्षा में महत्वपूर्ण

27. खेल संस्कृति संवर्धन प्रयास (2006)

• युवाओं को प्रशिक्षण और प्रेरणा देना।

कृषि एवं ग्रामीण विकास योजनाएँ (2021–22 से)

1. मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना (15 नवंबर 2022)

• 22 जिलों, 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित।
• प्रत्येक परिवार को ₹3,500 तत्काल राहत।
• आवेदन शुल्क: सिर्फ ₹1।

2. मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना (2022)

• छात्रों, मरीजों और किसानों के लिए परिवहन सुविधा।
• 42-सीटर बसें/वाहन।
• रियायतें: वरिष्ठ नागरिक, विधवा महिलाएँ, दिव्यांग, एड्स रोगी, छात्र, भूतपूर्व सैनिक, झारखंड आंदोलनकारी।

3. कोविड-19 किसान आपातकालीन राहत योजना (2021–22)

• दुग्ध उत्पादकों को ₹50,000 तक का बिना शर्त क्रेडिट।

4. मसालिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना (2021–22)

• संथाल परगना (दुमका) में आदिवासी बहुल क्षेत्रों को भूमि पाइपलाइन से सिंचाई।

5. समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना (2021–22)

• हर जिले में एक “बिरसा ग्राम” चुना जाता है।
• कृषक सेवा केंद्र, प्रशिक्षण, विपणन।

6. किसान समृद्धि योजना (2021–22)

• ब्लॉक स्तर पर सौर आधारित डीप बोरवेल सिंचाई प्रणाली।

7. शहरी बागवानी योजना (2021–22)

• घरों में गृह वाटिका की सुविधा।
• ताजे फल-सब्जियाँ, साफ पर्यावरण, शहरों में पोषण सुधार।

8. झारखंड राज्य बागवानी संवर्धन सोसाइटी (2021–22)

• तकनीकी निगरानी, मानव संसाधन विकास, बाजार संपर्क।

प्रतियोगी परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु:

• गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, एकलव्य प्रशिक्षण, चेवनिंग छात्रवृत्ति, विद्या लक्ष्मी योजना, साइकिल योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, खेल छात्रवृत्ति योजना आदि अक्सर पूछे जाते हैं।
• राज्य परीक्षा में महत्वपूर्ण योजनाओं को * से चिह्नित किया जाता है।

9. किसान चैंबर योजना (2021–22)

• लघु कृषि उद्योगों को प्रोत्साहन।
• विपणन समन्वय और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा।
• मुख्य फोकस:
  • कृषक समूहों का गठन
  • खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा

10. एकीकृत मत्स्य योजना (2021)

• कम लागत, अधिक आय वाले मॉडल:
  • मछली-बतख सह-पालन
  • मछली-सुअर सह-पालन की शुरुआत

11. बेड़ा बैल वितरण योजना (2021)

• नर बछड़ों को प्रशिक्षण द्वारा बैल में परिवर्तित करना।
• दूरदराज़ के किसानों को कम लागत पर कृषि सहायक बैल प्रदान करना।

12. गौ मुक्तिधाम स्थापना योजना (2021)

• मृत गायों का सम्मानपूर्वक निपटान।
• प्रत्येक प्रमंडल में एक मुक्तिधाम की स्थापना की जाएगी।

13. फसल उपरांत एवं अवसंरचना विकास योजना (2021)

• फलों और सब्जियों में फसल उपरांत हानि को रोकना।
• भंडारण क्षमता एवं शेल्फ लाइफ बढ़ाना।
• राज्यभर में 24 कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स की योजना।

14. कालीन कृषि ऋण राहत योजना (2021)

• प्रत्येक किसान को ₹50,000 तक का ऋण माफ किया जाता है।

प्रमुख कृषि योजनाएँ (2020–21 एवं इसके बाद)

15. झारखंड राज्य फसल राहत योजना (2020–21)

• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर शुरू।
• प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति पर वित्तीय मुआवज़ा।
• प्रारंभिक बजट: ₹100 करोड़।
• पंजीकृत किसानों को सीधे बीमा कंपनी से भुगतान।

16. बिरसा फसल विस्तार योजना (2020–21)

• किसानों को अनुदानित बीज वितरण।
• बजट: ₹20 करोड़।

17. मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना (2020)

• स्वरोजगार हेतु पशुपालन पर ज़ोर।
• गाय, बकरी, सूअर, मुर्गी की उन्नत नस्लों का वितरण।
• अनुदान पैटर्न:
  • ST को 100%
  • विधवा/दिव्यांग/निःसंतान दंपती (<50 वर्ष) को 90%
  • अन्य को 50%
• तीन उप-योजनाएँ (2021):
  • बकरी विकास योजना
  • सूअर विकास योजना
  • पिछवाड़े लेयर पोल्ट्री योजना

18. कृषि क्लिनिक योजना (2020)

• तकनीकी परामर्श, प्रशिक्षण, कृषि क्लिनिक हेतु स्टार्टअप ऋण।
• उत्पादकता व किसान की आय में वृद्धि।

19. झारखंड कृषि कार्ड योजना (2020)

• किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष सब्सिडी हस्तांतरण।
• बिचौलियों की भूमिका कम।
• किसानों को योजना लाभ के लिए विशिष्ट पहचान।

20. बिरसा हरित ग्राम योजना (2020)

• मनरेगा के अंतर्गत 25 करोड़ व्यक्ति-दिवस लक्ष्य।
• सड़कों, सरकारी भूमि, निजी/बंजर भूमि पर फलदार पौधारोपण।

21. नीलांबर-पीतांबर जल समृद्धि योजना (2020)

• मनरेगा के अंतर्गत 10 करोड़ व्यक्ति-दिवस लक्ष्य।
• 5 लाख करोड़ लीटर जल संचयन।
• 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का सुधार।

परीक्षा हेतु महत्त्वपूर्ण योजनाएँ:

• मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना
• नीलांबर-पीतांबर जल समृद्धि योजना
• झारखंड राज्य फसल राहत योजना
• बिरसा ग्राम विकास
• पशुधन विकास योजना
• कृषि कार्ड और क्लिनिक योजना

कृषि एवं ग्रामीण परिवर्तन योजनाएँ (2016–2020)

1. क्षेत्रीय मत्स्य पालन विस्तार योजना (2020)

• नई मछली केजों की स्थापना, पुराने केजों का पुनर्निर्माण।

2. मुख्यमंत्री कृषि यंत्रीकरण योजना (2020)

• मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर, पंप सेट, पाइप का वितरण।
• 90% अनुदान।

3. मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना (10 अगस्त 2019)

• उद्घाटन: हरमू मैदान, रांची – उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू
• लाभ:
  • खरीफ फसल हेतु ₹5,000 प्रति एकड़
  • अधिकतम ₹25,000 (5 एकड़ तक)
  • DBT द्वारा भुगतान
• योग्यता: न्यूनतम आयु 18 वर्ष
• अपात्र वर्ग: संवैधानिक पदाधिकारी, मंत्री, विधायक, आयकरदाता, सरकारी कर्मचारी
• बजट: ₹2,250 करोड़
• सरथी रथ अभियान से प्रचार

ग्रामीण विकास एवं सशक्तिकरण योजनाएँ

4. अटल ग्रामोथान योजना (2019–20)

• गाँवों को आदर्श गाँव में बदलने का लक्ष्य।

5. उन्नति परियोजना (2019)

• MGNREGA में 100 दिन कार्य करने वाले परिवार से एक व्यस्क (18–45 वर्ष) को कौशल प्रशिक्षण।

6. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) (2018)

• ग्राम प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने हेतु।
• घटक:
  • प्रशिक्षण, प्रचार, exposure visits
  • पंचायत भवन, प्रज्ञा केंद्र निर्माण
  • ई-सक्षम पंचायत (आईटी समर्थन)

7. मुफ्त मोबाइल फोन योजना (2018)

• 28 लाख किसानों को स्मार्टफोन।
• ई-NAM पोर्टल से जोड़ना।

8. ब्याज मुक्त कृषि ऋण योजना (2018)

• एक वर्ष के लिए 0% ब्याज पर ऋण।
• समय पर भुगतान अनिवार्य।

कृषि जागरूकता एवं जनजातीय कल्याण योजनाएँ

9. प्रखंड कृषि जागरूकता अभियान (2017)

• कृषि, पशुपालन, सहकारिता विभागों से सहायता।

10. सौभाग्य योजना (31 दिसंबर 2017)

• राज्य के सभी गाँवों का विद्युतीकरण।

11. मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना (18 दिसंबर 2017)

• शहीदों के गाँवों का विकास।
• प्रारंभ: उलिहातु (बिरसा मुंडा का गाँव), खूंटी
• 19 गाँव शामिल: सिदो-कान्हू, नीलांबर-पीतांबर, तिलका मांझी आदि।

12. झारखंड नदी मत्स्य पालन योजना (2017)

• ARYA (Youth in Agriculture) मॉडल।
• ATMA एजेंसी द्वारा कार्यान्वयन।

13. खुदिया बियर योजना (2017)

• 42,000 हेक्टेयर सिंचाई, 27 गाँव।
• बजट: ₹272 करोड़।

14. अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना (18 दिसंबर 2016)

• 5000 गाँवों का 5 वर्षों में सर्वांगीण विकास।
• युवाओं और स्वयं सहायता समूहों को ₹2 लाख तक का सहयोग।

कृषि, दुग्ध और ग्रामीण अवसंरचना योजनाएँ

1. तिलका मांझी कृषि पंप योजना (2 जुलाई 2015)

• मुफ्त बिजली कनेक्शन सहित सिंचाई पंप।

2. मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना (2015)

• ग्रामीणों का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक उत्थान।

3. दुग्ध पशु विकास कार्यक्रम (2005)

• दुग्ध पशुओं की नस्ल सुधार।
• कार्यान्वयन: BIAF।

4. दुग्ध उत्पादकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम (2002)

• नि:शुल्क प्रशिक्षण।
• माध्यम: सेमिनार, प्रदर्शनी, साहित्य।

5. तकनीकी इनपुट कार्यक्रम (2002)

• दुग्ध सेवाओं की आपूर्ति।

6. गोकुल ग्राम विकास योजना (2001)

• राज्य के सभी गाँवों का समग्र विकास।

7. मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना (2001)

• ग्रामीण पुलों का निर्माण, बेहतर संपर्क।

8. जोहार परियोजना

• विश्व बैंक समर्थित।
• FY 2021–22:
  • 4000 उत्पादक समूह,
  • 1.10 लाख परिवार लाभान्वित

औद्योगिक विकास योजनाएँ

9. SFURTI योजना (2021–22)

• पारंपरिक उद्योगों का पुनरुद्धार।
• 7 क्लस्टर, 2500 उद्यमियों को लाभ।
• 30,000 कारीगरों को पहचान-पत्र।

10. झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना (2003)

• लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों का पुनर्जीवन।

पर्यावरण एवं वन योजनाएँ

6. शहरी वानिकी योजना (2021–22)

• शहरों में हरियाली बढ़ाने का उद्देश्य।
• खाली भूमि, सड़कों पर वृक्षारोपण और शहरी पार्कों का विकास।
• नागरिकों को प्राकृतिक वातावरण व मनोरंजन का अवसर।

7. जनवन योजना (2016)

• पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण विस्तार पर ध्यान।
• प्रमुख उद्देश्य:
  • वृक्षारोपण द्वारा भूजल संरक्षण
  • निजी भूमि पर वानिकी को बढ़ावा
  • कृषकों की आय में वृद्धि
  • सार्वजनिक भागीदारी से वन विस्तार
• प्रोत्साहन बढ़ाकर 75% (पूर्व में 50%)
• झारखंड भारत का पहला राज्य जिसने इस योजना को लागू किया।

युवा, रोजगार एवं पेंशन योजनाएँ

8. मंत्री सारथी योजना (15 नवम्बर 2022)

• प्रखंड स्तर पर रोजगार प्रशिक्षण।
• गैर-आवासीय प्रशिक्षुओं को ₹1000 यात्रा भत्ता।
• यदि 3 माह बाद भी बेरोजगार:
  • पुरुष: ₹1000/माह
  • महिला/दिव्यांग: ₹1500/माह (अधिकतम 1 वर्ष)

9. पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना (29 दिसंबर 2021)

• पत्रकारों को ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज।
• राज्य सरकार द्वारा 80% प्रीमियम भुगतान।
• बीमा लाभ जीवनसाथी को हस्तांतरित।
• APL/BPL पर निर्भर नहीं।

10. सर्वजन पेंशन योजना (15 नवम्बर 2021)

• ₹1000/माह पेंशन DBT के माध्यम से।
• लाभार्थी: 60+ वृद्धजन, दिव्यांग, विधवा, परित्यक्त महिलाएँ।
• कोई आय या राशन कार्ड आवश्यकता नहीं।

सामाजिक न्याय एवं शहरी विकास योजनाएँ

11. मुखबिर योजना (2019)

• बाल विवाह उन्मूलन पर केंद्रित।
• सटीक सूचना देने वाले मुखबिर को इनाम।

12. बाल गरीब समृद्धि योजना

• भूख, रोग और शोषण से बच्चों की रक्षा।
• किशोर गृहों में रहने वाले बच्चों को कौशल प्रशिक्षण।
• वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किशोर न्याय मामलों का निपटान।

13. झारखंड शहरी विकास परियोजना

• भारत सरकार, झारखंड सरकार और विश्व बैंक के बीच 24 जून 2019 को समझौता।
• $147 मिलियन ऋण।
• उद्देश्य:
  • शहरी अवसंरचना सुधार
  • नगरीय निकायों की क्षमता बढ़ाना
  • कार्य: जल आपूर्ति, सीवरेज, सड़कें, JUIDCO सुदृढ़ीकरण
• ऋणदाता: अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (IBRD)
• अवधि: 22.5 वर्ष, 2 वर्ष की छूट अवधि सहित।

14. सामाजिक कुरीति उन्मूलन योजना

• उद्देश्य: डायन प्रथा, दहेज जैसी कुरीतियों का अंत।
• गतिविधियाँ:
  • जागरूकता अभियान, कार्यशाला
  • दहेज रहित विवाह पर पुरस्कार
  • सामूहिक विवाह एवं श्मशान सेवाओं हेतु प्रोत्साहन

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष टिप्स:

• Vitamin-A, संस्थागत प्रसव योजनाएँ = स्वास्थ्य MCQ
• जनवन योजना, शहरी वानिकी = पर्यावरण विशिष्ट
• सर्वजन पेंशन, पत्रकार बीमा, मंत्री सारथी योजना = कल्याणकारी योजनाएँ
• डायन प्रथा उन्मूलन योजना = वर्णनात्मक प्रश्नों में उपयोगी
• झारखंड शहरी विकास परियोजना = अवसंरचना एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित

भूमि, पेंशन और आजीविका योजनाएँ

1. यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर (ULPIN या आलपिन) (15 जुलाई 2017)

• भूमि विवाद और धोखाधड़ी को रोकना।
• प्रत्येक भूमि टुकड़े को आधार लिंक युक्त विशिष्ट पहचान संख्या।

2. मुख्यमंत्री राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना

• 18+ विधवा महिलाओं को ₹1000/माह पेंशन।

3. सार्वभौमिक पेंशन योजना

• अब सभी जरूरतमंद वृद्धजन, विधवा, दिव्यांग, अनाथ शामिल।

4. मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना

• ₹1000/माह प्रदान किया जाता है:
  • विधवाओं, दिव्यांगों, बंधुआ मजदूरों को
  • 60+ वृद्धजनों को जिनकी ग्रामीण आय < ₹10,500 या शहरी आय < ₹12,500
• राज्य सरकार द्वारा पूरा व्यय वहन।

5. स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना

• प्रारंभ में ₹600/माह, FY 2020–21 से बढ़कर ₹1000/माह
• 5+ वर्ष आयु के दिव्यांगों को पेंशन।

6. मुख्यमंत्री आदिम जनजाति पेंशन योजना

• झारखंड की 8 आदिम जनजातियाँ शामिल।
• प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को ₹1000/माह।

जल आपूर्ति एवं स्वच्छता

7. हर घर नल, हर घर जल योजना

• हर घर को पाइपलाइन द्वारा स्वच्छ पेयजल।
• नदी जल को उपचारित कर आपूर्ति।
• लागत: ₹1050 करोड़
• लक्ष्य: 2020 तक पूर्णता

8. मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना (2019)

• स्कूलों में स्वच्छता को बढ़ावा।
• पुरस्कार संरचना:

स्तर	ज़िला पुरस्कार	राज्य पुरस्कार
कक्षा 1–5	₹50,000	₹1,00,000
कक्षा 1–8 / 6–8	₹75,000	₹1,50,000
कक्षा 1–10 / 1–12 / 6–12 / 9–12	₹1,00,000	₹1,00,000
विशेष/निजी/आवासीय विद्यालय	—	₹2,00,000

पशु कल्याण एवं श्रम

9. मवेशियों के लिए UID योजना (2017)

• गायों को 12-अंकों की यूआईडी टैग।
• जानकारी: उम्र, लिंग, रंग, सींग/पूंछ प्रकार आदि।

10. श्रमिक पेंशन योजना (2017)

• श्रमिकों को ₹500/माह (पहले ₹250)।
• पारिवारिक पेंशन: ₹300 से बढ़ाकर ₹500/माह।

आजीविका एवं सामाजिक कल्याण

11. जोहार योजना (2017)

• नवविवाहित 272 जोड़ों को ₹11,000।
• पोल्ट्री स्वरोजगार हेतु ₹4 लाख सहायता।
• सरकार उत्पादित अंडों की खरीद भी करती है।

12. ऊर्जा मित्र योजना (1 मार्च 2017)

• प्रशिक्षित एजेंट घर-घर जाकर बिजली बिल ऑनलाइन भुगतान में सहायता करते हैं।
• उपभोक्ताओं को SMS/ईमेल सूचना।

13. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना (30 अगस्त 2016)

• 60+ BPL वृद्धों को तीर्थ यात्रा सुविधा।
• कार्यान्वयन: IRCTC के माध्यम से।

14. योजना बनाओ अभियान (2016)

• भागीदारीपूर्ण योजना निर्माण।
• मंत्री और अधिकारी ग्राम सभा में सुझाव लेते हैं।

15. सरस्वती योजना (2014)

• निर्माण श्रमिकों की बेटियों के लिए।
• ₹5000 से खाता खुलवाना + 5 वर्षों तक ₹5000/वर्ष जमा।
• राशि का उपयोग शिक्षा या विवाह हेतु।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

16. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)

• लॉन्च: 28 सितम्बर 2018, रांची (PM मोदी)
• दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना
• प्रति गरीब परिवार ₹5 लाख तक कैशलेस बीमा
• झारखंड में:
  • 68 लाख में से 57 लाख परिवार पात्र
  • राशन कार्डधारक सभी पात्र
  • प्रथम लाभार्थी: पूनम महतो (सरायकेला-खरसावाँ)
  • अस्पताल: चाईबासा सदर हॉस्पिटल
  • टोल-फ्री नंबर: 14555
  • 100 दिनों में 7 लाख लाभार्थी, झारखंड राष्ट्रीय स्तर पर चौथे स्थान पर
  • उद्घाटन के साथ:
    • कोडरमा व चाईबासा मेडिकल कॉलेज,
    • 10 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर
    • गोल्ड कार्ड वितरण
    • पुस्तक विमोचन: “महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा” – अनुज सिन्हा

शहीद ग्राम विकास योजना – वीरगति प्राप्त स्वतंत्रता सेनानियों के गाँव

शहीद	गाँव	ज़िला
भागीरथ मांझी	वारधीहा	चतरा
तिलंगा खड़िया	मुर्गु	गुमला
चिरांगी	—	गुमला
जातरा टाना भगत	नवाटोली	खूंटी
बिरसा मुंडा	उलिहातु	खूंटी
गया मुंडा	धत्कडीह	पूर्वी सिंहभूम
किशुन मुर्मू	सुमिदपुर	सरायकेला-खरसावाँ
सिदो-कान्हू	सिलगाई	रांची
डिबा सोरेन	डिब्रीडीह	साहिबगंज
पोटो हो	राजाबासा	पश्चिमी सिंहभूम
नीलांबर-पीतांबर	—	गढ़वा

परीक्षा के लिए आवश्यक बिंदु:

• आयुष्मान भारत: सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना – MCQ में अवश्य आता है
• ULPIN व मवेशी UID: डिजिटल प्रशासन की झारखंड-विशिष्ट योजनाएँ
• पेंशन योजनाएँ: कई स्तरों पर, आयु और आय शर्तें — JSSC के लिए उपयोगी
• स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार: वर्गवार पुरस्कार राशि पूछी जाती है
• शहीद ग्राम योजना: शहीद और उनके गाँव को जोड़ने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं