झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23: एक विस्तृत विश्लेषण

मष्टि आर्थिक परिदृश्य

स्थिर मूल्य पर सकल मूल्य वर्धन (GVA) की क्षेत्रवार वृद्धि

क्षेत्र/उप-क्षेत्र	2019–20	2020–21	2021–22
कृषि, वानिकी एवं मत्स्य	6.8%	14.0%	—
खनन और उत्खनन	-18.2%	-0.6%	—
प्राथमिक क्षेत्र (1+2)	-3.8%	8.8%	—
निर्माण	0.3%	5.2%	—
विद्युत, गैस, जल आपूर्ति आदि	-6.4%	12.2%	—
निर्माण	-8.0%	10.9%	—
द्वितीयक क्षेत्र (3+4+5)	-2.3%	7.0%	—
व्यापार, मरम्मत, होटल, रेस्तरां	-19.7%	12.3%	—
परिवहन, संचार, भंडारण	-17.3%	4.6%	—
वित्तीय सेवाएँ	5.5%	6.0%	—
रियल एस्टेट, पेशेवर सेवाएँ	-3.1%	6.8%	—
सार्वजनिक प्रशासन	1.9%	3.4%	—
अन्य सेवाएँ	8.6%	0.1%	—
तृतीयक क्षेत्र (6 से 11)	7.6%	-5.6%	—

2. GSVA, GSDP और प्रति व्यक्ति आय (₹ करोड़ में)

स्थिर और वर्तमान मूल्य पर

वर्ष	GSVA (स्थिर)	GSVA (वर्तमान)	GSDP (स्थिर)	GSDP (वर्तमान)	प्रति व्यक्ति आय (स्थिर)	प्रति व्यक्ति आय (वर्तमान)
2011–12	139130	139130	150918	150918	₹41,254	₹41,254
2018–19	206619	278824	229274	305695	₹56,133	₹75,421
2019–20	205900	283196	231755	310305	₹55,658	₹75,016
2020–21 (अनुमानित)	197297	275019	218962	300716	₹51,365	₹71,071
2021–22 (अनंतिम)	212308	315164	236816	343178	₹55,126	₹78,660
2022–23 (अनंतिम)	230391	349932	255372	381125	₹58,819	₹86,060

महत्वपूर्ण विश्लेषण:

CAGR (2011–12 से 2018–19): GSVA: 6.2%, GSDP: 6.2%, PCI: 7.9%
2020–21 से 2021–22 के बीच वृद्धि: GSDP (स्थिर मूल्य पर): 8.2%, GSVA: 7.6%
2023–24 का अनुमानित GSDP (स्थिर मूल्य): ₹2,74,154 करोड़
अनुमानित वृद्धि दर: 1.4%

3. GSVA में क्षेत्रीय योगदान (2021–22)

क्षेत्र	2020–21 की वृद्धि	2021–22 की वृद्धि	GSVA में भागीदारी
कृषि और संबद्ध क्षेत्र	6.8%	14.0%	14.7%
खनन और उत्खनन	-18.2%	-0.6%	7.2%
प्राथमिक क्षेत्र	-3.8%	8.8%	21.8%
द्वितीयक क्षेत्र	-2.3%	7.0%	33.6%
तृतीयक क्षेत्र	-8.7%	7.5%	44.6%

4. झारखंड बनाम भारत – आर्थिक तुलना

वर्ष	भारत की वृद्धि दर	झारखंड की वृद्धि दर
2011–12 से 2014–15	6.4%	7.3%
2015–16 से 2018–19	7.2%	9.4%
2019–20	3.7%	1.1%
2020–21	-6.6%	-5.5%

झारखंड का राष्ट्रीय GDP में योगदान: 1.6% (2017–18 से स्थिर)

5. प्रति व्यक्ति आय (PCI)

2000–01: ₹9,980 (रैंक: 25/28)
2011–12: ₹41,254 (रैंक: 24/29)
2020–21: ₹51,365 (स्थिर), ₹71,071 (वर्तमान)
2022–23: ₹58,819 (स्थिर), ₹86,060 (वर्तमान)
रैंक: 26वाँ स्थान (28 राज्यों में)
केवल उत्तर प्रदेश और बिहार नीचे
गोवा की PCI: ₹2,98,527 (झारखंड से 481.2% अधिक)

6. झारखंड में महँगाई दर

वर्ष	झारखंड	भारत
2016–17	5.3%	4.5%
2017–18	3.9%	3.6%
2018–19	3.9%	3.5%

अक्टूबर 2019 के बाद: महँगाई दर 6% से ऊपर
2022 में: अधिकांश महीनों में 6% से ऊपर

7. बहुआयामी गरीबी

NITI Aayog की MPI रिपोर्ट (2019–21)

गरीबी: 2015–16 में 42.16% से घटकर 2019–21 में 36.6%
| सूचकांक | 2015–16 | 2019–21 |
|———|———-|———-|
| MPI | 0.246 | 0.183 |
| ग्रामीण MPI | 0.202 | 0.160 |
| शहरी MPI | 0.067 | 0.046 |
| Headcount Ratio | 50.93% | 43.8% |
| गरीबी तीव्रता | 44.24% | 41.5% |

8. राजकोषीय स्थिति और बजट

2001–02 में बजट: ₹6,000 करोड़
2021–22 में बजट: ₹78,000 करोड़ (13 गुना वृद्धि)
औसत वार्षिक वृद्धि दर: 13.6%
राजस्व अधिशेष: 2015–22 (2020–21 को छोड़कर)
राजकोषीय घाटा:
- 2015–16: 5.58% (UDAY योजना हेतु ऋण)
- 2020–21: 4.96%
- 2021–22: 0.76%
- 2022–23 (अनुमान): 2.96%
प्रति व्यक्ति ऋण (2019–20): ₹25,000

9. संस्थागत वित्तीय स्थिति

कुल बैंक शाखाएँ (2022): 3,210
- वाणिज्यिक बैंक: 2,535
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक: 443
- सहकारी बैंक: 117
- स्मॉल फाइनेंस बैंक: 115
शाखा वृद्धि दर:
- वाणिज्यिक बैंक: -0.7%
- स्मॉल फाइनेंस बैंक: +27.8%
सबसे अधिक शाखाएँ: राँची (14%)
ATM वृद्धि दर (2014–22): झारखंड: 3.87%, भारत: 2.87%

10. पीएम-किसान योजना

31.01 लाख किसान लाभान्वित (4 नवंबर 2022 तक)

प्रमुख कल्याण योजनाएँ और ग्रामीण विकास

वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना (MGNREGA के तहत)

लक्ष्य: 5,000 खेल मैदान
पहचान: 4,398 स्थानों पर
कार्य आरंभ: 3,791
पूर्ण: 1,279

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY)

स्वीकृत: 33,053 किमी, पूर्ण: 27,663 किमी
श्रेष्ठ ज़िले: गुमला, गिरिडीह
कमज़ोर प्रदर्शन: धनबाद, कोडरमा

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

लक्ष्य: 16,03,268 आवास
पूर्ण: 14,00,304 (87%)
लाभ: पक्का मकान, शौचालय, बिजली, जल

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

योजना	लाभार्थी	लाभ
इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन	60–79 वर्ष: ₹200, 80+ वर्ष: ₹500
विधवा पेंशन	40–59 वर्ष की बीपीएल विधवाएँ: ₹200
विकलांग पेंशन	18–59 वर्ष: ₹200
पारिवारिक लाभ योजना	बीपीएल कमाऊ की मृत्यु पर: ₹10,000 (एकमुश्त)
अन्नपूर्णा योजना	वृद्ध बीपीएल, पेंशनविहीन: 10 किलो अनाज/माह

लाभार्थी: 33.47 लाख
महिला लाभार्थी: 58.31%
आधार सत्यापन: 94%

राज्य-विशिष्ट सामाजिक पेंशन योजनाएँ

योजना	लाभार्थी	मासिक पेंशन
विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन योजना	विकलांग: ₹1,000
राज्य सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन	ग्रामीण: ₹600, शहरी: ₹600
आदिम जनजाति पेंशन	PVTGs: ₹600
विधवा सम्मान पेंशन	₹600
एड्स/एचआईवी पेंशन	₹600

अन्य प्रमुख कार्यक्रम

झारखंड एकीकृत आदर्श ग्राम योजना (JIGAY): विभिन्न योजनाओं का समन्वय
JSLPS: महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन
बैंक सखी, पशुधन सखी मॉडल, महिला किसान सशक्तिकरण योजना, SVEP, पालाश ब्रांड
JHIMDI प्रोजेक्ट (ड्रिप सिंचाई)
JOHAR परियोजना (विश्व बैंक सहयोग से): 2 लाख परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य

पंचायती राज और शासन सुधार

संरचना: 24 जिला परिषद, 264 पंचायत समिति, 4,345 ग्राम पंचायत
50% आरक्षण महिलाओं को
सुविधा: 396 पुस्तकालय, 1214 कंप्यूटर, 1326 पंचायतों में इंटरनेट

अन्य प्रमुख पहलें

PESA कानून: 131 ब्लॉक, 16 ज़िलों में लागू
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान: 117 आकांक्षी ज़िले
पंचायत पुरस्कार 2022: बांगरकला, कपिलो, बुंडू
स्वामित्व योजना: ड्रोन आधारित भूमि सर्वे

शहरी विकास स्थिति

शहरी जनसंख्या: 24.05% (राष्ट्रीय औसत: 31.1%)
सबसे अधिक शहरी ज़िले:
- धनबाद (58.1%),
- पूर्वी सिंहभूम (55.6%),
- बोकारो (47.7%)
सबसे कम: गोड्डा (4.9%)
झुग्गी आबादी: 3.73 लाख (72.4% कक्षा-I शहरों में)
सबसे अधिक: राँची (19.9%)

आर्थिक संकेतक

श्रम बल भागीदारी दर:

कुल मिलाकर: 41.9%
शहरी: 59.6%

बेरोजगारी दर (2019–20):

कुल मिलाकर: 9.3%
शहरी: 3.1%

गरीबी अनुपात (2011–12):

कुल मिलाकर: 36.9%

बहुआयामी गरीबी सूचकांक (2019–21):

कुल मिलाकर: 36.6%
शहरी: 11.1%

सामाजिक संकेतक

महिला साक्षरता (2019–21):

ग्रामीण: 61.7%
शहरी: 80.1%

पुरुष साक्षरता (2019–21):

ग्रामीण: 81.3%
शहरी: 92.0%
नवजात मृत्यु दर: 22.2%
शिशु मृत्यु दर: 37.9%
5 वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु दर: 45.4%
5 वर्ष से कम उम्र के कम वजन वाले बच्चे: 39.4%

आवास सूचकांक

बिजली की पहुँच:

शहरी: 99.0%
कुल मिलाकर: 94.3%

सुरक्षित पेयजल की पहुँच:

शहरी: 86.6%
कुल मिलाकर: 75.9%

स्वच्छता सुविधा की पहुँच:

शहरी: 75.9%
कुल मिलाकर: 56.7%

स्वच्छ ईंधन का उपयोग:

शहरी: 71.0%
कुल मिलाकर: 31.9%

शहरी आजीविका और बुनियादी ढाँचा

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY–NULM)

शुरुआत: 2013 (SJSRY को बदलकर)
उद्देश्य: शहरी गरीबों के लिए कौशल विकास और स्वरोज़गार
मुख्य घटक:
- सामाजिक संगठन और संस्थागत विकास
- कौशल प्रशिक्षण और नियुक्ति
- स्वरोज़गार कार्यक्रम
- स्ट्रीट वेंडर समर्थन
- शहरी बेघर लोगों के लिए आश्रय

मुख्यमंत्री श्रमिक योजना

शुरुआत: अगस्त 2020
लाभार्थी: कोविड के बाद लौटे प्रवासी मजदूर
उपलब्धि: 100 दिन का अकुशल वेतन रोजगार

पीएम स्वनिधि योजना

पूरा नाम: प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि
शुरुआत: 1 जून 2020
प्रावधान:
- ₹10,000 तक बिना गारंटी ऋण (1 वर्ष के लिए)
- समय पर चुकौती पर 7% ब्याज सब्सिडी
- भविष्य में ₹20,000 और ₹50,000 तक ऋण की सुविधा
- “स्वनिधि से समृद्धि” के तहत 8 कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ाव

पेयजल और स्वच्छता

शहरी जल पहुँच (अगस्त 2022 तक):

केवल 21.2% शहरी परिवारों को नल का जल
91% को शौचालय की सुविधा उपलब्ध

स्वच्छ भारत मिशन – शहरी

चरण 1: 2 अक्टूबर 2014 – 30 सितम्बर 2021
- लक्ष्य: 100% खुले में शौच से मुक्ति (ODF)
चरण 2 (SBM-Urban 2.0): 1 अक्टूबर 2021
- लक्ष्य: 100% कचरा-मुक्त शहर

स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की उपलब्धियाँ:

झारखंड राष्ट्रीय स्तर पर 2रा स्थान
चाईबासा (50k–1 लाख): बेस्ट सिटिजन फीडबैक अवार्ड
बुंडू (15k–25k): बेस्ट सिटिजन फीडबैक अवार्ड
जमशेदपुर: 3-स्टार के साथ सबसे स्वच्छ शहर घोषित
15 ULBs ODF, 23 ODF+, 3 शहर ODF++ घोषित (जमशेदपुर, मेदिनीनगर, साहेबगंज)

AMRUT मिशन

शुरुआत: 2015
लक्ष्य: शहरी बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार
झारखंड के 7 शहर शामिल: धनबाद, राँची, देवघर, हजारीबाग, आदित्यपुर, चास, गिरिडीह
AMRUT 2.0 (2021):
- शहरी जल आपूर्ति
- जल निकायों का पुनर्जीवन
- हरित स्थानों का विकास

नमामि गंगे परियोजना

शुरुआत: जून 2014 (₹20,000 करोड़ बजट)
लक्ष्य: प्रदूषण नियंत्रण, गंगा पुनर्जीवन
झारखंड को ₹250 करोड़ (अक्टूबर 2022 तक)

शनिवार – नो कार पहल

स्थान: राँची (मार्च 2021 से)
उद्देश्य: साइकिल चलाने की संस्कृति को प्रोत्साहन
PBS योजना: 2019 में 600 साइकिल और 60 स्टेशन

शहरी स्वास्थ्य पहल

मुख्य योजनाएँ:
- आयुष्मान भारत
- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन
- अटल क्लिनिक: लक्ष्य – 100, संचालित – 99 (सितंबर 2022 तक)
  - पूर्वी सिंहभूम (17), धनबाद (12), राँची (12)

शहरी सौंदर्यीकरण व पर्यावरण संरक्षण

35 पार्क विकसित (AMRUT के तहत) – 7 ULBs में
13 जल निकाय पुनर्जीवित:
- हजारीबाग (9), बसुकीनाथ (3), धनबाद (1 – राजेन्द्र सरोवर)

राँची स्मार्ट सिटी परियोजना

चयनित: 25 मई 2016
स्थान: HEC क्षेत्र (656.3 एकड़)
सम्मान: स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड

कृषि एवं सहायक गतिविधियाँ

प्रमुख कार्यक्रम:

ब्लॉकचेन द्वारा बीज वितरण (भारत में पहली बार)
झारखंड कृषि ऋण माफी योजना
कृषि समृद्धि योजना, बिरसा पाठशाला, एग्री क्लिनिक, किसान हेल्पलाइन

भूमि उपयोग:

शुद्ध बुवाई क्षेत्र: 17% (13.28 लाख हेक्टेयर)
वन क्षेत्र: 28%
परती भूमि: 17% (अन्य परती: 13%)

भूमिधारण पैटर्न:

प्रकार	प्रतिशत
सीमांत (<1 हेक्टेयर)	70%
लघु + सीमांत (<2 हेक्टेयर)	85%
अर्ध-मध्यम (2–4 हेक्टेयर)	10%
मध्यम (4–10 हेक्टेयर)	5%
बड़े (>10 हेक्टेयर)	1%

फसल उत्पादन एवं उत्पादकता (2021–22)

खरीफ फसलें:

धान: 5,365.17 हजार टन | उत्पादकता: 3042 किग्रा/हेक्टेयर
मक्का: 606.43 हजार टन | 2225 किग्रा/हेक्टेयर

रबी फसलें:

गेहूँ: 519.36 हजार टन | 2282 किग्रा/हेक्टेयर
दालें: 449.70 हजार टन | 3853 किग्रा/हेक्टेयर
तेल बीज: 364.86 हजार टन | 2271 किग्रा/हेक्टेयर
फसल तीव्रता: 140.8 (2017–18) → 135.8 (2021–22)

सिंचाई और कृषि वित्त

माइक्रो सिंचाई (ड्रिप 59%, स्प्रिंकलर 41%)
कवरेज: 43,399 हेक्टेयर
स्रोत: कुएँ (37%), तालाब (30%), अन्य (31%), नहरें (2%)
क्रेडिट वृद्धि दर: 9.91% (2021–22 से 2022–23)
सभी KCC खाते स्मार्ट KCC (ATM सुविधा) में बदले गए

बागवानी विकास

सब्जी उत्पादन:

2017–18: 34.75 लाख टन → 2021–22: 38.18 लाख टन
शीर्ष: आलू (6.99L टन), मटर (4.29L), पत्ता गोभी (3.20L)

फल उत्पादन:

2017–18: 10.81 लाख टन → 2021–22: 13.12 लाख टन
शीर्ष: आम, कटहल

डेयरी विकास

दूध उत्पादन: 2001–02: 25.75 लाख लीटर/दिन → 2019–20: 59.80 लाख लीटर/दिन
प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता: 96 ग्राम/दिन → 182 ग्राम/दिन
2023–24 का लक्ष्य: 33.67 लाख मीट्रिक टन

मत्स्य पालन उत्पादन

2017–18: 1.9 लाख टन → 2021–22: 2.5 लाख टन

प्रमुख कृषि योजनाएँ एवं पहल

बीज वितरण और विनिमय कार्यक्रम:

झारखंड पहला राज्य बना जिसने बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन तकनीक (SettleMint) का उपयोग किया।

झारखंड कृषि ऋण माफी योजना:

शुरू: 2020–21
बजट: ₹2,000 करोड़
लाभ: प्रत्येक मानक खाते पर ₹50,000 तक ऋण माफ
लाभार्थी:
- 2021–22 में: 1.34 लाख
- 2022–23 में: 3.94 लाख

ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार):

झारखंड के 19 थोक बाजार पंजीकृत
सबसे सक्रिय: हजारीबाग – ₹7.65 करोड़ व्यापार

बिरसा फसल विस्तार योजना:

उद्देश्य: किसानों को सब्सिडी पर बीज उपलब्ध कराना
आवंटन: ₹20 करोड़

एकीकृत बिरसा गाँव सह किसान पाठशाला:

शुरू: 15 अगस्त 2021
प्रशिक्षण: कृषि, मत्स्य, सुअर पालन आदि
बजट: ₹90 करोड़

झारखंड राज्य फसल राहत योजना:

PMFBY की जगह लागू (2020–21 से)
प्राकृतिक आपदा में क्षतिपूर्ति
प्रारंभिक कोष: ₹2,100 करोड़

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा

NFSA राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022:

झारखंड 10वें स्थान पर (कुल 20 राज्य/UT में)
NFSA कवरेज में सर्वश्रेष्ठ
अन्य रैंकिंग:
- डिलीवरी – 14
- पोषण पहल – 5

भंडारण एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अवसंरचना:

चावल का सबसे अधिक भंडारण: पूर्वी सिंहभूम
गेहूं: दुमका
नमक: लातेहार
चीनी: धनबाद
PDS डीलर कुल: 25,094 (इनमें से 23,761 ऑनलाइन-सक्षम)
ज्यादा डीलर वाले जिले:
- राँची (2,134), गिरिडीह (2,133), धनबाद (1,627)
कम डीलर: लोहरदगा (398)
PDS दुकानों में से: 89% निजी, 11% स्वयं सहायता समूहों द्वारा

राशन कार्ड के प्रकार:

गुलाबी: PHH
पीला: AAY
हरा: PHH या AAY में शामिल नहीं
सफेद: वार्षिक आय ₹1 लाख से अधिक वाले परिवार

जनवरी–दिसंबर 2022 में PDS के माध्यम से वितरण:

अनाज (चावल + गेहूं): 2,448.5 हजार टन
- शीर्ष जिले: गिरिडीह, राँची, धनबाद
नमक: राँची, पलामू, हजारीबाग
चीनी: गिरिडीह, साहिबगंज, पलामू
केरोसिन: राँची, गिरिडीह, देवघर

प्रमुख खाद्य सुरक्षा एवं पोषण पहल

CM पेट्रोल सब्सिडी योजना (2022):
- ₹250/माह दोपहिया वाहन ईंधन के लिए (NFSA लाभार्थियों को)
दाल वितरण योजना:
- 1 किग्रा दाल/माह ₹1 में
PMGKAY (दिसंबर 2022 तक):
- NFSA लाभार्थियों को 5 किग्रा अतिरिक्त मुफ्त अनाज/माह
झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना:
- NFSA से बाहर के व्यक्तियों को कवर
- लाभ: ₹1/kg दर पर 5 किग्रा अनाज/माह
- लाभार्थी सीमा: 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख (2022–23 में)
डाकिया योजना (2017):
- 73,891 PVTG परिवारों को 35 किग्रा मुफ्त अनाज/माह
चावल फोर्टिफिकेशन योजना:
- 22 जिलों में लागू
- अधिकतम कवरेज: हजारीबाग, धनबाद, राँची
अन्नपूर्णा योजना:
- IGNOAPS से बाहर वृद्धों को 10 किग्रा चावल/माह मुफ्त
AAY चीनी वितरण योजना:
- सब्सिडी ₹18.50/किग्रा (भारत सरकार द्वारा)
नमक वितरण:
- PHH और AAY परिवारों को मुफ्त परिष्कृत आयोडीन युक्त नमक
केरोसिन वितरण योजना:
- सब्सिडी मूल्य पर, DBT के माध्यम से

CM दाल-भात योजना

₹5 में गरीबों को भोजन
377 केंद्र और 11 रात्रि भोजन केंद्र संचालित
पायलट CM कैंटीन: राँची एवं जमशेदपुर में

राज्य आकस्मिक खाद्य कोष (2018–19):

आपातकाल में 10 किग्रा अनाज मुफ्त/रियायती दर पर

सोना सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना

NFSA लाभार्थी परिवारों को प्रति वर्ष 2 बार सस्ती दर पर वस्त्र (धोती, साड़ी, लुंगी)

पोषण सुरक्षा

पोषण अभियान (शुरुआत: 8 मार्च 2018):

लाभार्थी: बच्चे, गर्भवती महिलाएँ, स्तनपान कराने वाली माताएँ
24 जिलों में लागू

SAAMAR (शुरुआत: मार्च 2021):

लक्ष्य: कुपोषण और एनीमिया
SAAMAR ऐप द्वारा ट्रैकिंग
लक्षित समूह:
- 0–9 वर्ष के बच्चे
- 10–19 वर्ष की किशोरी लड़कियाँ
- 20–24 वर्ष की महिलाएँ
- गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएँ

POSHAN के अंतर्गत विषयगत आयोजन:

महिला स्वास्थ्य
पारंपरिक पोषण शिक्षा
जल प्रबंधन
“पोषण भी, पढ़ाई भी” एकीकरण

सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले:
गुमला, देवघर, दुमका

PM पोषण योजना (पूर्व: मध्याह्न भोजन योजना)

कक्षा 1–8 तक के सभी सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों में लागू

मृत्यु दर (NFHS-5, 2019–21)

संकेतक	झारखंड	भारत
5 वर्ष से कम मृत्यु दर	45.4	41.9
नवजात मृत्यु दर	28.2	24.9
शिशु मृत्यु दर	37.9	35.2
मातृ मृत्यु दर (SRS 2018–20)	56 प्रति लाख	97 प्रति लाख

झारखंड में उद्योग एवं निर्माण क्षेत्र

राज्य सरकार द्वारा कई नीतियाँ बनाई गईं
उद्योग का GSDP और रोज़गार में महत्वपूर्ण योगदान
औद्योगिक इकाइयों में वृद्धि (2018–19 से 2019–20): 0.6%
FDI (2021–22): ₹48 करोड़ (US $6 मिलियन)
FDI प्राप्त (अक्टूबर 2019 से जून 2022): ₹19,290 करोड़ (US $2.656 बिलियन)