झारखंड ने हाल के वर्षों में समावेशी विकास, औद्योगिक प्रगति और नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत पहल की हैं। यहां वर्ष 2016 में शुरू की
Category: Jharkhand Polity
“झारखंड की प्रमुख नीतियाँ (2011–2015): औद्योगिक विकास, सौर ऊर्जा, पर्यटन और खाद्य सुरक्षा की व्याख्या”लेखक“झारखंड की प्रमुख नीतियाँ (2011–2015): औद्योगिक विकास, सौर ऊर्जा, पर्यटन और खाद्य सुरक्षा की व्याख्या”लेखक
झारखंड, जो 2000 में अस्तित्व में आया, ने धीरे-धीरे अपने नीतिगत ढांचे को अपने लोगों की सामाजिक-आर्थिक और विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया है। नीचे राज्य
“Key Policies of Jharkhand (2011–2015): Industrial Growth, Solar Energy, Tourism, and Food Security Explained “(Part II)“Key Policies of Jharkhand (2011–2015): Industrial Growth, Solar Energy, Tourism, and Food Security Explained “(Part II)
Jharkhand has undertaken multiple policy initiatives in recent years to promote inclusive development, industrial growth, and welfare of its citizens. Here’s a detailed overview of significant policies introduced or implemented
“Key Policies of Jharkhand (2011–2015): Industrial Growth, Solar Energy, Tourism, and Food Security Explained”“Key Policies of Jharkhand (2011–2015): Industrial Growth, Solar Energy, Tourism, and Food Security Explained”
Jharkhand, since its formation in 2000, has gradually evolved its policy framework to address the socio-economic and developmental needs of its people. Below is a comprehensive summary of some of
“झारखंड विस्थापन और पुनर्वास नीति: प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संपूर्ण मार्गदर्शिका”“झारखंड विस्थापन और पुनर्वास नीति: प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संपूर्ण मार्गदर्शिका”
झारखंड विस्थापन और पुनर्वास नीति (2008) को झारखंड राजपत्र में 25 जुलाई 2008 को प्रकाशित किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक दस्तावेज़ है जो भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन
“Jharkhand Displacement and Rehabilitation Policy: Complete Guide for Competitive Exams”“Jharkhand Displacement and Rehabilitation Policy: Complete Guide for Competitive Exams”
The Jharkhand Displacement and Rehabilitation Policy (2008) was published in the Jharkhand Government Gazette on 25 July 2008. It is a crucial socio-economic document that outlines the state’s framework for
संताल परगना काश्तकारी (परिशिष्टीय उपबंध) अधिनियम, 1949संताल परगना काश्तकारी (परिशिष्टीय उपबंध) अधिनियम, 1949
(The Santal Pargana Tenancy (Supplementary Provisions) Act, 1949)उद्देश्य: आदिवासी भूमिधारकों के अधिकारों की रक्षा करना और संताल परगना क्षेत्र में काश्तकारी प्रथाओं को नियंत्रित करना। अध्याय 1: प्रारंभिक प्रावधान संक्षिप्त
“Santal Pargana Tenancy (Supplementary Provisions) Act, 1949 – Key Provisions, Rights of Raiyats, Land Transfer Rules, and Settlement Guidelines Explained”“Santal Pargana Tenancy (Supplementary Provisions) Act, 1949 – Key Provisions, Rights of Raiyats, Land Transfer Rules, and Settlement Guidelines Explained”
The Santal Pargana Tenancy (Supplementary Provisions) Act, 1949 safeguards tribal land rights and regulates tenancy practices in Santal Pargana, now part of Jharkhand. Chapter 1: Preliminary Chapter 2: Gram Pradhan
झारखंड भूमि कानूनों के प्रमुख प्रावधान: कानूनी अधिकार, कर्तव्य और राजस्व प्रशासनझारखंड भूमि कानूनों के प्रमुख प्रावधान: कानूनी अधिकार, कर्तव्य और राजस्व प्रशासन
यह ब्लॉग झारखंड के भूमि कानूनों के महत्वपूर्ण प्रावधानों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, विशेष रूप से भूमि अधिकार, अभिलेख, राजस्व प्रशासन और कानूनी प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करते
झारखंड भूमि कानूनों की व्यापक मार्गदर्शिका: अधिकार अभिलेख, किराया निपटान और विशेषाधिकार प्राप्त भूमि (2025 अपडेट)झारखंड भूमि कानूनों की व्यापक मार्गदर्शिका: अधिकार अभिलेख, किराया निपटान और विशेषाधिकार प्राप्त भूमि (2025 अपडेट)
झारखंड का आदिवासी क्षेत्र एक अनोखी भूमि स्वामित्व प्रणाली को दर्शाता है जो परंपरा और रीति-रिवाजों पर आधारित है। आदिवासी समुदायों के भूमि अधिकारों को मान्यता और विनियमित करने के