Category: Jharkhand Geography

“Jharkhand Disaster Management System & Key Environmental Challenges Explained”

Jharkhand, a mineral-rich and forested state in eastern India, faces a complex array of natural and human-induced disasters, including frequent elephant attacks, forest fires, droughts, floods, and mining-related hazards. With a growing population and increasing human encroachment into forest areas, the need for a robust and responsive disaster management system in Jharkhand has become more critical than ever. This blog presents a detailed analysis of Jharkhand’s multi-tier disaster preparedness strategy, the formation and functions of the Jharkhand State Disaster Management Authority (JSDMA), and insights into district and village-level response mechanisms. The post also highlights major affected districts by various disasters, such as lightning-prone areas, earthquake zones, industrial accidents, and seasonal threats like cold waves and cyclones, making it an essential resource for JPSC, JSSC, UPSC, and other state-level competitive examinations. From mock drills and GIS systems to school safety programs and community awareness campaigns, this in-depth overview is your complete guide to understanding disaster resilience efforts in Jharkhand.

Classification of Disasters

Natural Disasters: Caused by natural phenomena like earthquakes, cyclones, floods, tsunamis, droughts, etc.
Man-made Disasters: Caused due to human activities such as wars, nuclear accidents, chemical explosions, etc., and are often termed social disasters.

Earthquake in Jharkhand

Jharkhand is considered a low-risk zone for earthquakes.
Based on seismic sensitivity, the state falls under Zone II, III, and IV.

Zone	No. of Districts	Districts
Zone II	07	Ranchi, Lohardaga, Khunti, Ramgarh, Gumla, East Singhbhum, West Singhbhum
Zone III	15	Palamu, Garhwa, Latehar, Chatra, Hazaribagh, Dhanbad, Bokaro, Giridih, Koderma, Deoghar, Dumka, Jamtara, Godda, Pakur, Sahibganj
Zone IV	02	Northern parts of Godda and Sahibganj

This classification has been asked in several Jharkhand competitive exams.

Floods in Jharkhand

11 districts are flood-prone: Sahibganj, Godda, Pakur, Dumka, Dhanbad, Deoghar, East Singhbhum, West Singhbhum, Hazaribagh, and parts of Palamu, Garhwa, Latehar (due to rising levels in Son and North Koel rivers).
Major cause: Monsoonal rainfall leading to increased river levels.
Impact:
- Damage to paddy crops and negative impact on food grain security.
- Destruction of houses, roads, bridges, etc.
- Transport disruption and spread of waterborne diseases, especially in Ranchi and Jamshedpur.

Drought in Jharkhand

Drought is categorized based on rainfall deficiency:
- Normal Drought: 25% less rainfall
- Moderate Drought: 25–50% less
- Severe Drought: >50% less
- Disastrous Drought: <75% of normal rainfall
Severely affected region: North-western Jharkhand — particularly Palamu, Garhwa, Latehar, Chatra, Lohardaga.
Palamu is the most drought-prone district.
In 2010, 12 out of 24 districts were severely affected (important exam fact).
Mitigation measures:
- Construction of dams, ponds, dobas, and watershed management.
- Crop planning, soil conservation, afforestation.
- Training and awareness among locals.

Lightning (Tadit) Strikes

Caused by lightning during rainfall, results in loss of human and livestock lives every year.
Major affected districts: Palamu, Chatra, Latehar, Gumla, Ranchi, Giridih, Koderma.
A special training module has been developed by Sri Krishna Institute of Public Administration.
Safety training includes:
- Staying indoors during thunderstorms.
- Avoiding trees, poles, and open areas.

Mining Accidents

Jharkhand holds 40% of India’s mineral reserves.
Mining is crucial to the state’s economy but leads to several disasters:
- Mine collapse
- Worker entrapment
- Health issues from mining pollution
- Coal fires in areas like Jharia and Ramgarh
Preventive Measures:
- Training of mine workers.
- Quick-response systems during emergencies.
- Use of protective gear like masks.
- Awareness campaigns about occupational hazards.

Forest Fires

Forest fires play a major role in affecting Jharkhand’s forest ecosystem.
State has large forest cover, mainly dry deciduous forests prone to summer fires.
Causes:
- Friction between dry trees during strong winds.
- Use of fire by locals for mahua collection.
- Carelessness by tourists (discarding burning matchsticks).
Fires peak during March–April.
Most affected areas:
- North-western and south-western Jharkhand: Palamu, Latehar, Garhwa, Chatra, Hazaribagh, Simdega, Gumla
Preventive Strategies:
- Strict tourism laws and penalties.
- Awareness about extinguishing fires post-use.
- Cutting old trees and planting new ones.
- Building fire watchtowers and forest roads for compartmentalization.

Elephant Attacks

Elephant is the state animal of Jharkhand.
Major habitats: Palamu, Dumka, Saranda (West Singhbhum), Hazaribagh, Dalma forests.
Frequent incidents of elephant attacks reported, posing threat to human settlements and crops.

This has emerged as a serious man-animal conflict issue.

Key Exam Highlights

Palamu: Most drought-prone and lightning-affected.
2010: Severe drought in 12 districts.
Zone II, III, IV: Earthquake-prone divisions.
Jharia & Ramgarh: Known for coal fires.
March–April: Peak period for forest fires.

Elephant Attacks in Jharkhand: Causes and Control

Primary Cause: Human interference in natural habitats of elephants.
Deforestation and human encroachment have opened pathways for elephants into rural areas, forcing them out of their native forests.
Attraction to fragrant Mahua flowers is another major reason for elephants entering human settlements.
Districts commonly affected: Khunti, Simdega, Gumla, Latehar, Palamu, Chatra, and Hazaribagh.

Prevention and Community Response

Awareness campaigns are essential to educate villagers not to interfere with elephant habitats.
Common methods to drive away elephants include:
- Beating drums and playing loud sounds
- Lighting fires
- Using chili smoke

Disaster Management in Jharkhand

Disaster management in Jharkhand is organized into three phases:

1. Pre-Disaster Preparedness

Involves planning, mitigation, and prevention measures.
Includes:
- Understanding nature and scale of disasters
- Forecasting and early warning systems
- Spreading public awareness

2. During Disaster

Focus on rescue operations, shifting people to safe zones.
Provide basic needs: food, water, medicines, clothing.

3. Post-Disaster Recovery

Includes:
- Rehabilitation of affected communities
- Reconstruction of damaged infrastructure
- Restoration of normal life

Institutional Setup for Disaster Management

🇮🇳 At the National Level

National Disaster Management Authority (NDMA) under the chairmanship of the Prime Minister.

At the State Level

Jharkhand State Disaster Management Authority (JSDMA)
- Established on: 28 May 2010
- Formed under: Section 14(1) of the Disaster Management Act, 2005
- Chairperson: Chief Minister of Jharkhand
- Members: Up to nine members

Key Objectives of JSDMA

Planning and strategizing multi-level disaster responses
Framing projects for reconstruction and rehabilitation
Development of infrastructure and communication networks at state, district, block, and panchayat levels
Using GIS (Geographic Information Systems) for disaster mitigation
Promoting awareness, issuing guidelines, and conducting training programs

Jharkhand Disaster Management Plan (2009)

Disaster Management Department established: October 2004
Primary goal: Immediate relief to disaster-affected people
State Disaster Response Fund:
- Funding split: 75% Central Government, 25% State Government
Emergency Operation Centers being set up in all districts under NDMA
These are connected via V-SAT (satellite communication) for real-time coordination

National Disaster Response Force (NDRF) & SDRF

NDRF formed in 2006 for national-level rescue and relief operations
State Disaster Response Force (SDRF) set up at the state level for quick mobilization
Disaster management training provided by Sri Krishna Institute of Public Administration (SKIPA), Ranchi since 2005
‘School Safety Program’ launched in 2015 with support from National Disaster Management Institute

Technology Support in Disaster Management

Jharkhand Space Applications Center (JSAC):
- Provides remote sensing and mapping information during disasters
Disaster Knowledge-Cum-Information Demonstration Center (‘Srujan’):
- Raises public awareness about different types of disasters
- Introduces people to new technologies and equipment for disaster preparedness
- Focus areas: floods, droughts, mining disasters, forest fires, etc.

Disaster-Related Institutions in Jharkhand

Disaster Type	Associated Institution
Drought	Birsa Agricultural University, Ranchi
Mining disasters	Indian School of Mines, Dhanbad
Earthquakes	Birla Institute of Technology (BIT), Mesra
Flood, Drought, Forest Fire	Jharkhand Space Application Center (JSAC), Ranchi
Industrial Disasters	MECON, Ranchi
Public Awareness	Srujan Knowledge Center

District Disaster Management Authorities (DDMAs)

Formed in all 24 districts
Chaired by: District Magistrate / Deputy Commissioner
Members include:
- Chief Medical Officer
- Chief Engineers of water & irrigation departments
- Veterinary officer
- NGO representatives
Responsibilities:
- Formulate district disaster plans
- Coordinate training of disaster response teams
- Promote public awareness on disaster mitigation

Block and Village-Level Disaster Management

Block Level:

Committee chaired by: Block Development Officer (BDO)
Members include health officials, fire services, NGOs, and local leaders
Conducts mock drills and local planning

Village Level:

Chaired by: Mukhia of Gram Sabha
Responsible for:
- Creating and executing village-level disaster plans
- Spreading awareness through demonstrations and training

Disaster-Vulnerable Zones in Jharkhand

Disaster Type	Affected Districts / Zones
Earthquake	Zone II – Ranchi, Khunti, Ramgarh, Lohardaga, Gumla, E. & W. Singhbhum (7 districts)
	Zone III – 15 districts incl. Palamu, Chatra, Hazaribagh, Dhanbad, Giridih
	Zone IV – Northern Godda & Sahibganj (2 districts)
Drought	All 24 districts; severe in Garhwa, Palamu, Chatra, Simdega, etc. (Last major: 2015)
Flood	Most affected – East & West Singhbhum, Ranchi, Koderma, Dhanbad, Dumka, etc.
Lightning	All 24 districts; highly impacted: Chatra, Palamu, Simdega, Gumla, etc.
Forest Fires	Garhwa, Palamu, Chatra, Gumla, Singhbhum, Simdega, etc.
Mining Disasters	Dhanbad, Bokaro, Ramgarh, Ranchi, Hazaribagh, E. Singhbhum, etc.
Industrial Disasters	Ranchi, Hazaribagh, Bokaro, Dhanbad, Ramgarh, Giridih
Cyclones	Eastern districts like Singhbhum, Ranchi, Simdega, etc.
Cold Waves	All 24 districts affected
Fire Incidents	Reported in all districts
Stampede & Crowd Disasters	Devghar (notably during pilgrimage events)

June 14, 2025

“झारखंड की पर्यावरण, जलवायु कार्रवाई और वन नीतियों पर व्यापक मार्गदर्शिका”
झारखंड, जो प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता से समृद्ध है, ने पिछले दशक में पर्यावरण संरक्षण और जलवायु लचीलापन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। मुख्यमंत्री जन वन योजना (2015) जैसे प्रमुख नीतियों के शुभारंभ के साथ वनीकरण को बढ़ावा देना, ईको-पर्यटन नीति (2015) के ज़रिए सतत यात्रा को प्रोत्साहन देना, और वन अधिकार अधिनियम के लक्षित क्रियान्वयन द्वारा राज्य स्थानीय समुदायों को संरक्षण प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल कर रहा है। इसके अलावा, मनरेगा आधारित डोभा निर्माण जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं वर्षा जल संचयन के माध्यम से सूखे से निपटने का कार्य कर रही हैं, जबकि झारखंड राज्य जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठ जलवायु निगरानी और अनुकूलन पर काम कर रहा है।

खूंटी और सिमडेगा जैसे आदिवासी जिलों में लाह उत्पादन को समर्थन देना और पीपीपी मॉडल के माध्यम से आधुनिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं राज्य के एकीकृत पर्यावरणीय स्थिरता दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। इन प्रयासों को झारखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (JREDA) और झारखंड ऊर्जा नीति 2012 के माध्यम से और बल मिलता है, जो सौर और पवन ऊर्जा की ओर स्थानांतरण पर बल देती है।

कल्पतरु वृक्षों जैसे दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण और इग्नू के नेतृत्व में जलग्रहण प्रबंधन डिप्लोमा जैसे नवाचारात्मक अकादमिक सहयोग झारखंड को पर्यावरणीय रूप से जागरूक शासन प्रणाली के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करते हैं।

यह ब्लॉग झारखंड की हरित नीतियों, सतत विकास लक्ष्यों, और जलवायु कार्रवाई पहलों का समग्र अवलोकन प्रस्तुत करता है, जो JPSC, JSSC, UPSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के इच्छुकों, शोधकर्ताओं और पर्यावरण प्रेमियों के लिए अत्यंत उपयोगी है।

पर्यावरण क्या है?

पर्यावरण वह परिवेश है जो जीवित (Biotic) और अजीव (Abiotic) घटकों से मिलकर बना होता है।
- जीवित घटक: सूक्ष्मजीव, पौधे, जानवर और मनुष्य
- अजीव घटक: वायु, जल, मृदा, पर्वत, पठार, चट्टानें और उनसे संबंधित प्रक्रियाएं
पर्यावरण का वर्गीकरण:
- प्राकृतिक पर्यावरण: प्रकृति द्वारा निर्मित (वायु, जल, मृदा, पौधे, जानवर)
- सांस्कृतिक (मानव निर्मित) पर्यावरण: मानवीय गतिविधियों द्वारा परिवर्तित (उद्योग, कृषि, शहरीकरण, परिवहन)
मुख्य चिंता का विषय: मानव का अनियंत्रित हस्तक्षेप ➤ प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि, प्राकृतिक आपदाएं
➡ इसके लिए तात्कालिक सुधारात्मक कार्यवाही आवश्यक

पर्यावरणीय प्रदूषण

परिभाषा: पर्यावरण में अवांछित पदार्थों (प्रदूषकों) का प्रवेश

प्रदूषक ठोस, तरल, गैस, या ऊर्जा (ध्वनि, ऊष्मा, विकिरण) के रूप में हो सकते हैं।

प्रदूषण के प्रकार:
- वायु प्रदूषण
- जल प्रदूषण
- मृदा प्रदूषण
- ध्वनि प्रदूषण
- तापीय प्रदूषण
वायु प्रदूषण

परिभाषा: वायुमंडलीय गैसों की संरचना में असंतुलन, जो भौतिक, रासायनिक या जैविक कणों से होता है।

मुख्य कारण:
- वनों की अनियंत्रित कटाई ➤ ऑक्सीजन में कमी, CO₂ में वृद्धि
- उद्योगों और वाहनों से उत्सर्जन ➤ सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, CFCs, CO, CO₂
- खेती की दलदली भूमि से मीथेन उत्सर्जन ➤ एक मुख्य ग्रीनहाउस गैस
ग्रीनहाउस प्रभाव और वैश्विक ऊष्मीकरण
- सबसे अधिक उत्तरदायी गैस: कार्बन डाइऑक्साइड
- अन्य गैसें: मीथेन, CFCs, HFCs, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड
- प्रभाव: पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ना ➤ वैश्विक ऊष्मीकरण
वैश्विक ऊष्मीकरण के प्रभाव
- वैश्विक तापमान में वृद्धि
- आर्द्रता में वृद्धि
- उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता ➤ झारखंड में बंगाल की खाड़ी से आने वाले तूफानों से जान-माल की हानि
- वर्षा पैटर्न में बदलाव (जैसे एल-नीनो प्रभाव) ➤ मानसून और कृषि पर नकारात्मक असर
ओजोन क्षरण

ओजोन परत UV किरणों को अवशोषित कर जीवन की रक्षा करती है।

कारण: CFCs में वृद्धि ➤ ओजोन परत को नुकसान

परिणाम:
- अधिक UV विकिरण
- वैश्विक ऊष्मीकरण में वृद्धि
- प्रकाश संश्लेषण व पौधों की उत्पादकता पर प्रतिकूल असर
- जीवों की आनुवांशिक संरचना को क्षति ➤ रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी
- त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, नेत्र रोगों में वृद्धि
टिप्पणी: झारखंड के वनस्पति-समृद्ध क्षेत्र इस क्षरण से प्रभावित होते हैं ➤ जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ता है।

अम्ल वर्षा (Acid Rain)

कारण: जीवाश्म ईंधनों से उत्सर्जित सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड

झारखंड-विशेष समस्याएं:
- ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में ईंधन लकड़ी और कोयला का उपयोग ➤ जागरूकता की कमी
- राज्य गठन के बाद वाहनों की संख्या में वृद्धि ➤ पेट्रोल और डीज़ल का उपयोग
प्रभाव:
- मृदा की अम्लता में वृद्धि ➤ उर्वरता में कमी
- जल प्रदूषण ➤ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान
- ऐतिहासिक धरोहरों का रासायनिक क्षरण
जल प्रदूषण

परिभाषा: जल में घुलनशील या अघुलनशील पदार्थों की मात्रा बढ़ने से रंग, स्वाद, गुणवत्ता में परिवर्तन

मुख्य कारण:
- घरेलू कचरे का जल स्रोतों में फेंकना: मानव मल, प्लास्टिक, इत्यादि
- औद्योगिक अपशिष्ट: रासायनिक, अम्ल, क्षार
- कीटनाशक और उर्वरक वर्षा द्वारा नदियों में बह जाना
प्रभाव:
- पीने के पानी की गंदगी ➤ स्वास्थ्य खतरे
- प्रदूषित जल भूमि में प्रवेश ➤ मृदा उर्वरता में कमी
- जलीय जैव विविधता का नुकसान
मृदा प्रदूषण

परिभाषा: मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में अवांछनीय परिवर्तन

परिणाम:
- मृदा की गुणवत्ता में कमी
- पौधों की वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव
- मानव और पशुओं के स्वास्थ्य पर असर
- जैव विविधता में कमी
मुख्य कारण:
- प्लास्टिक थैलों का प्रयोग
- अत्यधिक रसायन और कीटनाशकों का उपयोग
- वनों की कटाई ➤ मृदा अपरदन
- जल प्रदूषण
🔸 परीक्षा बिंदु: जिन तथ्यों पर * चिह्न है, वे झारखंड में आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं।

झारखंड में मृदा की अम्लता
- लगभग 10 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि अम्लीय, pH < 5.5
- पूर्वोत्तर जिलों (धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो, जामताड़ा, रांची) की 50% से अधिक भूमि अम्लीय
मृदा में पोषक तत्वों की कमी
- फॉस्फोरस की कमी (80%): गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी/पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां
- सल्फर की कमी (60–80%): लोहरदगा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम
- सल्फर की कमी (30–60%): रांची, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां
- सल्फर की कमी (5–30%): गढ़वा, देवघर, दुमका, साहिबगंज, गोड्डा आदि
ध्वनि प्रदूषण

परिभाषा: अवांछित ध्वनि जो जीवों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

वैश्विक सुरक्षित सीमा:
- दोपहर: 45 डेसीबल
- रात्रि: 35 डेसीबल
मुख्य कारण:
- मानवजनित: उद्योग, परिवहन, मनोरंजन
- प्राकृतिक: तूफान, वर्षा, बिजली, चक्रवात
थर्मल प्रदूषण
थर्मल और परमाणु संयंत्रों को ठंडा करने के लिए उपयोग किए गए गर्म पानी के निकासी से होता है।
यह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और जानवरों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालता है।

जलवायु परिवर्तन
जलवायु में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को कहा जाता है, आमतौर पर इसे 15 वर्षों की अवधि में अध्ययन किया जाता है।
यह अब जैवमंडल के अस्तित्व के लिए एक गंभीर वैश्विक समस्या बन चुका है।

जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण
- ग्रीनहाउस गैसों में वृद्धि
- ओजोन-क्षयकारी पदार्थों में वृद्धि
- अम्ल वर्षा के कारण प्रदूषकों में वृद्धि
जलवायु परिवर्तन के परिणाम
आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में:
- आर्द्रता और वर्षा में वृद्धि
- चक्रवातों की तीव्रता और आवृत्ति में वृद्धि
- भारी वर्षा के कारण बाढ़
शुष्क/अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में:
- वाष्पीकरण दर में वृद्धि
- जल स्रोतों की कमी के कारण सूखा जैसी स्थिति
मध्यम अक्षांश क्षेत्रों में:
- चक्रवातों की वृद्धि और बाढ़
उच्च अक्षांश क्षेत्रों में:
- हिमनद पिघलना, बाढ़ और समुद्र स्तर में वृद्धि
वैश्विक जलवायु परिवर्तन पहलें
- 1979: जिनेवा में पहला जलवायु सम्मेलन
- 1985: ऑस्ट्रिया में वियना सम्मेलन (CFCs और मिथाइल ब्रोमाइड पर ध्यान)
- 1987: कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर – CFCs पर प्रतिबंध
  ➤ 16 सितम्बर को विश्व ओजोन दिवस घोषित किया गया
- 1992: ब्राजील के रियो डी जनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन
  ➤ UNFCCC (संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन) का गठन
- 1994: COP सम्मेलनों की शुरुआत
- 1997: जापान में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर (कार्बन उत्सर्जन में कटौती हेतु)
झारखंड की जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रिया
- UNDP के सहयोग से राज्य जलवायु केंद्र की स्थापना
- 30 जून 2008 को राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC) जारी
- 2013 में झारखंड ने अपनी राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (SAPCC) जारी की
- सारायकेला-खरसावां को सबसे अधिक जलवायु-संवेदनशील जिला घोषित किया गया
- ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत इसे शामिल किया गया
CCKN-IA (भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क), 2013
- कृषि के लिए ICT-आधारित मंच पर फोकस
- झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा में लागू
जलवायु परिवर्तन का झारखंड पर प्रभाव
- 2050 तक गर्मियों का तापमान 2–3°C और सर्दियों का तापमान 4.7–5.2°C तक बढ़ सकता है
- केवल 23% भूमि कृषि उपयोग में है, जो पूरी तरह से मानसून पर निर्भर
- भारत के 15 कृषि-जलवायु क्षेत्रों में से 3 झारखंड में:
  - केंद्रीय उत्तर-पूर्वी पठार
  - पश्चिमी पठार
  - दक्षिण-पूर्वी पठार
- कृषि ➤ झारखंड के GSDP में लगभग 17% योगदान
- जनसंख्या का 70% कृषि पर निर्भर
- औसत वार्षिक वर्षा: 1149.3 मिमी, जिसमें:
  - 83% दक्षिण-पश्चिम मानसून
  - 6.5% लौटता मानसून
  - 4% पश्चिमी विक्षोभ
  - 6.5% पूर्व-मानसून बारिश
- पिछले 100 वर्षों में 150 मिमी वार्षिक वर्षा में कमी आई
झारखंड की जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण
- जलवायु और जैव विविधता में झारखंड को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त
- जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र:
  - नेतरहाट, पिठोरिया घाटी, सरंडा
  - पारसनाथ पर्वत, दलमा पहाड़ियां
  - हजारीबाग, पलामू
जैव विविधता को खतरे
- प्रदूषण में वृद्धि ➤ वनस्पति और जीव-जंतु प्रभावित
- विनाश के कारण:
  - औद्योगीकरण
  - सड़क निर्माण
  - कृषि विस्तार
    ➤ पर्यावरणीय क्षरण और जैव विविधता हानि
सरकारी संरक्षण प्रयास
- वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग:
  - वनीकरण
  - जन-जागरूकता अभियान
  - प्रदूषण नियंत्रण हेतु कानूनी उपाय
गिद्ध – झारखंड में संकटग्रस्त
- झारखंड में पाए जाने वाले तीन गिद्ध प्रजातियाँ:
  - Gyps bengalensis
  - Gyps indicus
  - Egyptian vulture (Neophron percnopterus)
- जनसंख्या में गिरावट के कारण:
  - डायक्लोफेनाक (पशु चिकित्सा में उपयोग की जाने वाली दर्द निवारक दवा)
  - वनों की कटाई से घोंसले वाले पेड़ों की कमी
वनीकरण और हरित पहलें
- मुख्यमंत्री जन वन योजना (2015) ➤ राज्य में वन क्षेत्र बढ़ाने हेतु शुरू
  - निजी भूमि पर वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहन
  - 75% खर्च की प्रतिपूर्ति वन विभाग द्वारा
    ⭐ प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार पूछा गया तथ्य
- “कल्पतरु” वृक्षों की पर्यावरण-अनुकूल रोपण को प्रोत्साहन
  - जल संरक्षण में सक्षम
  - भारत में केवल 9 कल्पतरु पेड़, जिनमें से 4 झारखंड में
    ⭐ राज्य-स्तरीय पर्यावरणीय तथ्यों के लिए महत्वपूर्ण
इको-पर्यटन नीति (2015)
- सतत पर्यटन और जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु नीति
- प्रमुख विकास स्थल:
  - फॉसिल पार्क (साहिबगंज)
  - कैनरी हिल (हजारीबाग)
  - त्रिकुट पर्वत (देवघर)
  - तिलैया डैम (कोडरमा)
  - पलामू टाइगर रिजर्व
  - नेतरहाट (लातेहार)
  - दलमा वन्यजीव अभयारण्य (जमशेदपुर)
  - पारसनाथ पर्वत (गिरिडीह)
- स्थानीय ग्रामीणों को ‘नेचर गाइड’ के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है
  ➤ पर्यटन आधारित आजीविका को बढ़ावा
जल संसाधन संरक्षण
- सूखा मुकाबले हेतु MGNREGA के तहत डोभा निर्माण कार्यक्रम
- 2016-17 में ₹200 करोड़ का आवंटन
- लक्ष्य: 6 लाख डोभा (जल संग्रहण गड्ढे) निर्माण
वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन
- अनुसूचित जनजाति और पारंपरिक वनवासी को वन भूमि पर अधिकार
- 2006 से पहले निवास करने वालों को भूमि का टाइटल दिया गया
  ⭐ जनजातीय और वन नीति विषयों में अक्सर पूछा जाता है
शहरी पर्यावरण जागरूकता
- शहरी क्षेत्रों में मनोरंजन पार्कों का विकास:
  - पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता
  - प्रदूषण नियंत्रण और जलवायु परिवर्तन पर शिक्षा
लाह की खेती और आजीविका संवर्धन
- स्थायी आजीविका के रूप में लाह उत्पादन को बढ़ावा
- लक्ष्य जिले: रांची, खूंटी, पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, लातेहार, पलामू
- कार्यान्वयन: वन प्रबंधन समितियाँ और स्वयं सहायता समूह (SHGs)
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM)
- PPP मोड में लागू: रांची, पाकुड़, धनबाद, चाकुलिया
- हिटाची (जापान) को वेस्ट-टू-एनर्जी संयंत्र के लिए आमंत्रित
- एस्सेल ईको को रांची की सफाई और अपशिष्ट प्रबंधन की जिम्मेदारी 25 वर्षों के लिए सौंपी गई
जलवायु परिवर्तन कार्रवाई
- भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर आठ राष्ट्रीय मिशन शुरू किए
- झारखंड ने राज्य जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठ (Climate Change Cell) की स्थापना की
  - आर्थिक विकास और पारिस्थितिकीय स्थिरता का संतुलन
  - गरीबी उन्मूलन
  - आजीविका की सुरक्षा
- 2020 से 2050 के बीच संभावित बदलाव:
  - गर्मियों का तापमान: 2–3°C तक बढ़ोतरी
  - सर्दियों का तापमान: 4–5°C तक बढ़ोतरी
प्रकोष्ठ के लक्ष्य:
- जलवायु प्रभावित क्षेत्रों की पहचान
- संवेदनशील क्षेत्रों का मानचित्रण
- कोयला और खनन उद्योगों से होने वाले प्रदूषण की निगरानी
- राज्य की नीतियों और योजनाओं में इन क्षेत्रों का समावेश
प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरणीय विनियमन
- झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (JSPCB) की स्थापना 2001 में
- प्रदूषण नियंत्रण मानकों को लागू करने वाली नियामक संस्था
- उद्योगों को उन्नत और स्वच्छ तकनीक अपनाने हेतु प्रेरित करती है
नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा
- झारखंड ऊर्जा नीति (2012): पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का प्रचार
- झारखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (JREDA), 2001 में स्थापित
  ⭐ ऊर्जा और पर्यावरण विषयों में बार-बार पूछा जाने वाला तथ्य
जल नीति और आपदा सहनशीलता
- झारखंड राज्य जल नीति (2011): सतत जल प्रबंधन का लक्ष्य
- सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जोखिम को कम करने हेतु तैयार की गई
जल प्रबंधन में शिक्षा और कौशल विकास
- IGNOU और झारखंड वाटरशेड मिशन के सहयोग से वॉटरशेड मैनेजमेंट में डिप्लोमा कोर्स
- ऐसा कोर्स शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य झारखंड
  ⭐ पर्यावरण और शिक्षा विषयों में अक्सर पूछा जाने वाला तथ्य
संकटग्रस्त पौधों का संरक्षण
राज्य दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण में प्रयासरत:
- मखन कटोरी पौधा
- शिवलिंगम फूल
मुख्य विशेषताएँ (Key Highlights)
- मुख्यमंत्री जन वन योजना (2015): 75% वृक्षारोपण लागत की प्रतिपूर्ति
- इको-टूरिज्म नीति: पर्यटन और स्थानीय आजीविका को बढ़ावा
- 2016-17 में 6 लाख डोभा लक्ष्य ➤ सूखा निवारण
- JREDA (2001) और ऊर्जा नीति (2012): नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा
- जापानी सहयोग से वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट की योजना
- जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठ ➤ संवेदनशील क्षेत्रों की मैपिंग, खनन प्रदूषण नियंत्रण
- कल्पतरु वृक्षों का संरक्षण: जल-संरक्षण में उत्कृष्ट
- झारखंड पहला राज्य जिसने IGNOU के माध्यम से वॉटरशेड डिप्लोमा शुरू किया
June 13, 2025

झारखंड की नदी घाटी परियोजनाएं – एक संपूर्ण अवलोकन

झारखंड में नदी घाटी परियोजनाएं बहुउद्देश्यीय प्रकृति की होती हैं, जिनका उद्देश्य सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, विद्युत उत्पादन और मत्स्य पालन जैसे कार्यों को पूरा करना होता है। नीचे झारखंड में संचालित प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है।

बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना क्या है?

वे परियोजनाएं जो एक से अधिक उद्देश्य जैसे सिंचाई, जलविद्युत, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल और मत्स्य पालन के लिए बनाई जाती हैं।
इन्हें नदियों पर बांध बनाकर निर्मित किया जाता है।
ये परियोजनाएं झारखंड के कृषि और औद्योगिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

दामोदर घाटी परियोजना (DVC) – भारत की पहली बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना

1948 में प्रारंभ, यह भारत की प्रथम बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना थी।
झारखंड और पश्चिम बंगाल का संयुक्त उपक्रम।
टेनेसी घाटी परियोजना (अमेरिका) से प्रेरित।
दामोदर घाटी निगम (DVC) की स्थापना 7 जुलाई 1948 को हुई, मुख्यालय कोलकाता में है।

DVC के अंतर्गत प्रमुख आधारभूत संरचना:

8 बड़े बांध
1 बैराज – दुर्गापुर बैराज
6 जलविद्युत संयंत्र – तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, पंचेत, बेरमो, कोनार
3 ताप विद्युत संयंत्र – बोकारो, चंद्रपुरा, दुर्गापुर

महत्वपूर्ण बांध एवं संबंधित नदियाँ:

बांध का नाम	नदी	जिला	जलग्रहण क्षेत्र (वर्ग किमी)	उद्घाटन तिथि
तिलैया	बराकर	कोडरमा	984	⭐ 21 फरवरी 1953
कोनार	कोनार	हजारीबाग	997	⭐ 15 अक्टूबर 1955
मैथन	बराकर	धनबाद	6293	⭐ 27 सितंबर 1957
पंचेत	दामोदर	धनबाद	10966	⭐ 06 दिसंबर 1959

अन्य बांध:

बाल पहाड़ी बांध – बराकर नदी पर
बेरमो एवं पंचेत बांध – दामोदर नदी पर
बोकारो बांध – बोकारो नदी पर (जो दामोदर की सहायक नदी है)

विद्युत उत्पादन क्षमता:

ताप विद्युत उत्पादन: 2000 मेगावाट
जल विद्युत उत्पादन: 147.2 मेगावाट
⭐ कुल विद्युत उत्पादन क्षमता: 2147.2 मेगावाट

सिंचाई:

यह परियोजना लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है।

स्वर्णरेखा बहुउद्देश्यीय परियोजना – वर्ल्ड बैंक समर्थित

झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा का संयुक्त परियोजना।
1982-83 में आरंभ।
विश्व बैंक द्वारा समर्थित।

प्रमुख बांध एवं स्थल:

बांध का नाम	नदी	जिला	वर्ष
गेतलसूद बांध	स्वर्णरेखा	रांची	1971
⭐ चांडिल बांध	स्वर्णरेखा	सरायकेला-खरसावां	⭐ 1982
इच्छा बांध	खरखाई	सरायकेला-खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम	1983 (प्रदर्शन के कारण कार्य रुका)
गलूडीह बांध	स्वर्णरेखा	पूर्वी सिंहभूम	1983
गाजिया बांध	खरखाई	पूर्वी सिंहभूम	–
पालना बांध	स्वर्णरेखा	सरायकेला-खरसावां	प्रस्तावित

जलविद्युत उत्पादन:

130 मेगावाट बिजली उत्पादन – हुण्डरू जलप्रपात के पास।

पर्यावरणीय चिंता:

स्वर्णरेखा नदी के पास स्थित यूरेनियम खदानें – नरवापहाड़, तुरामडीह, बघजाता।
इनसे निकलने वाला रेडियोधर्मी कचरा नदी को प्रदूषित करता है, जिससे गंभीर जल प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न होती है।

मयूराक्षी परियोजना – कनाडा सहायता प्राप्त बांध 🇨🇦

झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना।
मयूराक्षी नदी पर निर्माण।
1955 में मसांजोर बांध (जिसे कनाडा बांध भी कहा जाता है) दुमका के पास मसांजोर में बना।
तिलपारा बैराज भी इस नदी पर बनाया गया।

उत्तर कोयल परियोजना – रुकी हुई लेकिन महत्वपूर्ण

उत्तर कोयल नदी पर प्रस्तावित, 1972 में आरंभ।
बांध और पावर हाउस का निर्माण लातेहार जिले के कुटकू में।

उद्देश्य:

झारखंड के गढ़वा और पलामू जिलों में सिंचाई।
बिहार के गया और औरंगाबाद जिलों में जल आपूर्ति।
विद्युत उत्पादन का भी प्रस्ताव।

कोयल-कारो परियोजना – विरोध के कारण बंद

प्रस्तावित थी दक्षिण कोयल और उसकी सहायक कारो नदी पर।
2003 में जन विरोध और भूमि विस्थापन के कारण रद्द कर दी गई।

परीक्षा केंद्रित महत्वपूर्ण तथ्य (झारखंड परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं):

DVC (1948) – भारत की पहली बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना।
चांडिल बांध – स्वर्णरेखा परियोजना का हिस्सा, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है।
मसांजोर बांध (1955) – कनाडा की सहायता से बना, मयूराक्षी नदी पर।
DVC की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता – 2147.2 मेगावाट।
स्वर्णरेखा यूरेनियम प्रदूषण मुद्दा – रेडियोधर्मी प्रदूषण की बड़ी चिंता।
कोयल-कारो परियोजना – 2003 में जनविरोध के कारण रद्द।
इच्छा बांध – स्थानीय विरोध के कारण निर्माण कार्य रुका।

June 13, 2025

River Valley Projects of Jharkhand – A Complete Overview

River Valley Projects in Jharkhand are multi-purpose in nature, fulfilling objectives like irrigation, flood control, power generation, and fisheries. Below is a comprehensive overview of the major river valley projects operating in Jharkhand.

What is a Multipurpose River Valley Project?

Projects built for more than one purpose such as irrigation, hydropower, flood control, drinking water, and fisheries.
Constructed by building dams on rivers.
These projects are vital for the agricultural and industrial development of Jharkhand.

Damodar Valley Project (DVC) – India’s First Multipurpose River Valley Project

Started in 1948, this was the first multipurpose river valley project in India.
Joint venture of Jharkhand and West Bengal.
Inspired by the Tennessee Valley Project (USA).
Damodar Valley Corporation (DVC) was established on 7 July 1948, with its headquarters in Kolkata.

Key Infrastructure under DVC:

8 Major Dams
1 Barrage (Durgapur Barrage)
6 Hydel Power Plants – Tilaiya, Maithon, Bal Pahari, Panchet, Bermo, Konar
3 Thermal Power Stations – Bokaro, Chandrapura, Durgapur

Important Dams & Related Rivers:

Dam Name	River	District	Catchment Area (sq. km)	Inauguration Date
Tilaiya	Barakar	Koderma	984	⭐ 21-Feb-1953
Konar	Konar	Hazaribagh	997	⭐ 15-Oct-1955
Maithon	Barakar	Dhanbad	6293	⭐ 27-Sept-1957
Panchet	Damodar	Dhanbad	10966	⭐ 06-Dec-1959

Other dams include:
- Bal Pahari on Barakar River
- Bermo and Panchet on Damodar River
- Bokaro Dam on Bokaro River (a Damodar tributary)

Power Capacity:

Thermal Power: 2000 MW
Hydel Power: 147.2 MW
Total Power Generation Capacity: ⭐ 2147.2 MW

Irrigation:

The project irrigates around 8 lakh hectares of land.

Subarnarekha Multipurpose Project – Supported by World Bank

Joint project between Jharkhand, West Bengal, and Odisha.
Started in 1982-83.
Supported by the World Bank.

Major Dams and Sites:

Dam Name	River	District	Year
Getalsud Dam	Subarnarekha	Ranchi	1971
Chandil Dam ⭐	Subarnarekha	Seraikela-Kharsawan	⭐ 1982
Ichha Dam	Kharkai	Seraikela-Kharsawan, West Singhbhum	1983 (Work halted due to protest)
Galudih Dam	Subarnarekha	East Singhbhum	1983
Gajia Dam	Kharkai	East Singhbhum	–
Palna Dam	Subarnarekha	Seraikela-Kharsawan	Proposed

Hydel Power:

130 MW of electricity generated near Hundru Falls.

Environmental Concern:

Presence of uranium mines like Narwapahar, Turamdih, and Baghjata near the river.
Causes radioactive waste discharge, leading to serious water pollution.

Mayurakshi Project – Canada-assisted Dam 🇨🇦

A joint project of Jharkhand and West Bengal.
Constructed on the Mayurakshi River.
In 1955, Masanjore Dam (also called Canada Dam) built near Masanjore, Dumka.
Tilpara Barrage also constructed on this river.

North Koel Project – Stalled But Important

Proposed on North Koel River, started in 1972.
Dam and power house construction at Kutku, Latehar district.
Aims to provide:
- Irrigation to Garhwa and Palamu districts in Jharkhand.
- Water supply to Bihar’s Gaya and Aurangabad districts.
- Electricity generation also proposed.

Koel-Karo Project – Discontinued Due to Protest

Proposed on South Koel River and its tributary Karo River.
Project scrapped in 2003 due to public opposition and land displacement issues.

Key Exam-Focused Facts (Frequently Asked in Jharkhand Exams):

DVC (1948) – India’s first multipurpose river valley project.
Chandil Dam – Frequently asked; part of Subarnarekha project.
Masanjore Dam (1955) – Built with Canadian aid on Mayurakshi River.
Total power generation of DVC in Jharkhand – ⭐ 2147.2 MW
Subarnarekha Uranium Issue – Radioactive pollution concern.
Koel-Karo Project – Cancelled in 2003 due to mass protests.
Ichha Dam – Work stopped due to resistance.

June 12, 2025

“झारखंड सिंचाई प्रणाली और कृषि: पारंपरिक और आधुनिक तरीके, प्रमुख परियोजनाएं, जिलावार आंकड़े (2021-22)”

झारखंड, जो कि खनिजों से भरपूर और कृषि की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण राज्य है, अपने पठारी भूगोल और चट्टानी बनावट के कारण जल संसाधन प्रबंधन में अद्वितीय चुनौतियों का सामना करता है। यह ब्लॉग झारखंड की सिंचाई प्रणाली का एक समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें पारंपरिक और आधुनिक सिंचाई विधियों जैसे कि खुले कुएं, तालाब, ट्यूबवेल, नहरें, और अन्य स्थानीय तकनीकों का विवरण शामिल है, जो 2021–22 के नवीनतम आंकड़ों पर आधारित है।

राज्य की केवल 15% कृषि योग्य भूमि सिंचित है, जिसमें कुएं और तालाब 32%–32% योगदान करते हैं, ट्यूबवेल 7%, नहरें 2%, और अन्य विधियाँ 34% योगदान देती हैं।
सिंचाई कवरेज में अग्रणी जिले हैं: पलामू, देवघर, गोड्डा, हजारीबाग, और दुमका।
प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ जैसे कि सुवर्णरेखा बहुउद्देश्यीय परियोजना, अजय बैराज, कोनार जलाशय, अमानत बैराज आदि कृषि स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

यह संसाधन प्रतियोगी परीक्षा (JPSC, JSSC, UPSC) के अभ्यर्थियों, भूगोल प्रेमियों, और झारखंड की जल-सिंचाई संरचना की गहन समझ चाहने वालों के लिए अत्यंत उपयोगी है।

सामान्य अवलोकन

केवल 23% भूमि कृषि उपयोग में है।
आर्थिक सर्वेक्षण 2022–23 के अनुसार, कृषि और संबद्ध क्षेत्र राज्य के सकल मूल्य वर्धन (GVA) में लगभग 14.7% का योगदान करते हैं।
43% कार्यबल कृषि और संबंधित गतिविधियों पर निर्भर है।
वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार, 38 लाख हेक्टेयर भूमि (लगभग 47.69%) कृषि योग्य है।

झारखंड की प्रमुख फसलें

धान (चावल) – सबसे प्रमुख फसल
मक्का (कॉर्न) – दूसरे स्थान पर
गेहूं – तीसरे स्थान पर

सिंचाई और खेती की तकनीक

झारखंड की खेती मुख्यतः वर्षा पर आधारित है, क्योंकि सिंचाई व्यवस्था कमजोर है।
सिर्फ 15% शुद्ध बोई गई भूमि सिंचित है।
कुएं सिंचाई का प्रमुख स्रोत हैं।
आधुनिकीकरण की बाधाएं:
- ऊबड़-खाबड़ भू-आकृति
- छोटी जोत की भूमि
- बंजर भूमि की उपस्थिति

भूमि और फसल पैटर्न

17.38% भूमि परती (uncultivated) है।
प्रति व्यक्ति औसत भूमि जोत: 1.17 हेक्टेयर
78% बोई गई भूमि खरीफ फसलों के अधीन है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन का दायरा

17 जिले राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत शामिल हैं।

रेशेदार फसलें

जूट के अतिरिक्त, मेस्ता (Mesta) भी झारखंड में उगाई जाती है।

संस्थागत सहायता

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) की स्थापना के लिए आईसीएआर, नई दिल्ली द्वारा हजारीबाग जिले के बरही में प्रस्ताव दिया गया है।

फसलों का वर्गीकरण

खरीफ फसलें

बुवाई: जून–जुलाई
कटाई: सितंबर–अक्टूबर
प्रमुख फसलें: धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना
प्रकार:
- भदई: मई–जून में बुवाई, अगस्त–सितंबर में कटाई
- अघनी: जून में बुवाई, दिसंबर में कटाई
उत्पादन (2021–22):
- धान: 5365 हजार टन
- मक्का: 606 हजार टन
क्षेत्रफल योगदान:
- धान: 84.7% खरीफ क्षेत्रफल (1938 हजार हेक्टेयर)
- मक्का: 14%

रबी फसलें

बुवाई: अक्टूबर–नवंबर
कटाई: मार्च
अन्य नाम: ठंडी या वैसाखी फसलें
प्रमुख फसलें: गेहूं, जौ, चना, तिलहन
क्षेत्रफल योगदान: 16%
90% रबी भूमि गेहूं और चने के अधीन
उत्पादन (2021–22):
- गेहूं: 519 हजार टन
- दलहन: 450 हजार टन
- तिलहन: 365 हजार टन

जायद फसलें

केवल 0.17% कृषि भूमि पर बोई जाती हैं।
उदाहरण: मडुआ (रागी)

झारखंड में भूमि जोत वितरण

जोत प्रकार	आकार	किसानों की हिस्सेदारी
सीमांत जोत	1 हेक्टेयर से कम	70%
लघु जोत	1–2 हेक्टेयर	15%
अर्ध-मध्यम जोत	2–4 हेक्टेयर	10%
मध्यम जोत	4–10 हेक्टेयर	4%
बड़े जोत	10 हेक्टेयर से अधिक	1%

प्रमुख फसलें एवं उनके उत्पादन क्षेत्र

धान (चावल)
- जिले: सिंहभूम, रांची, गुमला, दुमका
- राज्य का 50% उत्पादन इन्हीं जिलों से
मक्का
- जिले: पलामू, हजारीबाग, दुमका, गिरिडीह, साहेबगंज
- पलामू मक्का उत्पादन में प्रथम
गेहूं
- जिले: पलामू, हजारीबाग, गोड्डा
गन्ना
- जिले: हजारीबाग, पलामू, दुमका, गोड्डा
मडुआ (रागी)
- जिले: रांची, हजारीबाग, गिरिडीह
जौ
- जिले: पलामू, साहेबगंज, हजारीबाग, सिंहभूम
ज्वार–बाजरा
- जिले: हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, संथाल परगना
दलहन और तिलहन
- पलामू राज्य में सबसे अधिक उत्पादन करता है (विशेष रूप से सरसों)

झारखंड के कृषि क्षेत्र (Krishi Pradesh)

उत्तर कोयल घाटी कृषि क्षेत्र
- जिले: गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा
- फसलें: धान, चना, मक्का, अरहर, तिलहन
- विशेषता: गोंडवाना शैल-समूह
दामोदर घाटी कृषि क्षेत्र
- जिले: पूर्वी लातेहार, दक्षिणी चतरा, दक्षिणी हजारीबाग, बोकारो, धनबाद
- विविध कृषि गतिविधियाँ
निम्न सुवर्णरेखा घाटी कृषि क्षेत्र
- जिले: पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सरायकेला
- फसलें: धान, सब्जियाँ
- विशेषता: बहुफसली खेती का विकास
हजारीबाग पठार कृषि क्षेत्र
- जिले: चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा
- फसलें: धान, मक्का, मडुआ
- सीमित कृषि विकास
राजमहल पहाड़ी और सीमा क्षेत्र कृषि क्षेत्र
- जिले: दक्षिणी साहेबगंज, दक्षिणी पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर, जामताड़ा
- वर्षा: 100–130 सेमी
- प्रमुख फसल: धान
रांची पठार कृषि क्षेत्र
- जिले: रांची, पूर्वी लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा
- वर्षा: 120–130 सेमी
- फसलें: सब्जियाँ (नकदी फसलें), धान, मडुआ, दालें, फल
चाईबासा समभूमि एवं सन्निकट उच्चभूमि कृषि क्षेत्र
- जिले: पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सरायकेला
- वर्षा: 100–140 सेमी
- फसलें: धान, मक्का, चना
- विशेष मिट्टी: धात्विक खनिज-समृद्ध
उत्तर–पूर्वी सीमा कृषि क्षेत्र
- जिले: उत्तरी गोड्डा, उत्तरी साहेबगंज
- वर्षा: 140–160 सेमी
- फसलें: धान, गेहूं, मक्का, दालें
- विशेषता: राज्य का सबसे अधिक कृषि-विकसित क्षेत्र

महत्वपूर्ण कृषि आँकड़े (Economic Survey 2022–23 के अनुसार)

शुद्ध बोई गई भूमि: 17%
वर्तमान परती भूमि: 17%
अन्य परती भूमि: 13%
सिंचित भूमि: केवल 15% कृषि योग्य
प्रति व्यक्ति औसत भूमि जोत: 1.17 हेक्टेयर
फसल तीव्रता (Cropping Intensity): 135.8%
कृषि का राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में योगदान: 14.7%
कृषि पर निर्भर कार्यबल: 43%

फसलवार ज़िला-आधारित फोकस (Crop-wise District Focus)

फसल	प्रमुख उत्पादक जिले
धान	सिंहभूम, राँची, गुमला, दुमका (राज्य उत्पादन का 50%)
मक्का	पलामू (शीर्ष), हजारीबाग, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, साहिबगंज
गेहूं	पलामू (शीर्ष), हजारीबाग, गोड्डा
गन्ना	हजारीबाग, पलामू, दुमका, गोड्डा
मडुआ (रागी)	राँची, हजारीबाग, गिरिडीह
जौ	पलामू, साहिबगंज, हजारीबाग, सिंहभूम
ज्वार/बाजरा	हजारीबाग, राँची, सिंहभूम, संथाल परगना
चना (चने)	गोड्डा, साहिबगंज, राँची, हजारीबाग
अरहर	पलामू, हजारीबाग, राँची, गुमला, संथाल परगना
मसूर	पलामू, संथाल परगना, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, लोहरदगा
उड़द	राँची, गुमला, पलामू, लोहरदगा, संथाल परगना
कुर्थी	पलामू, हजारीबाग, चतरा, बोकारो, गिरिडीह
तेलहन फसलें	पलामू (सरसों उत्पादन में सर्वाधिक), राँची, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, दुमका
आलू	राँची, गुमला, लोहरदगा, हजारीबाग
फूलगोभी	राँची, लोहरदगा, हजारीबाग
मटर	राँची, लोहरदगा, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम
मूली	राँची, लोहरदगा, हजारीबाग
गाजर	राँची, लोहरदगा, हजारीबाग
टमाटर	राँची, हजारीबाग, लोहरदगा, दुमका, पश्चिमी सिंहभूम
पपीता	सिमडेगा, लोहरदगा, राँची, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़

सिंचाई एवं कृषि प्रणाली (Irrigation & Farming Systems)

मुख्य सिंचाई स्रोत: कुएं, तालाब, नहरें और अन्य स्थानीय साधन
सिंचित भूमि की उपलब्धता: केवल 15% शुद्ध कृषि क्षेत्र सिंचित है
कृषि तकनीक: खल्ली कृषि (पारंपरिक वर्षा आधारित कृषि)
औसत वर्षा: विभिन्न क्षेत्रों में 100 से 160 सेमी तक

प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अंतिम टिप्स (Final Notes for Competitive Exams)

झारखंड में 38 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि (राज्य के कुल क्षेत्रफल का 47.69%)
सिंचाई की कमी और भूमि विखंडन के कारण वास्तविक खेती सीमित
राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत बहु-फसली प्रणाली और बागवानी को बढ़ावा
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI-ICAR) का प्रस्ताव बरही (हजारीबाग) में

झारखंड की सामान्य सिंचाई सांख्यिकी (General Irrigation Statistics of Jharkhand)

कुल कृषि योग्य भूमि में से केवल 15% सिंचित है
जल सतह स्रोतों से 58% सिंचाई
भूमिगत जल स्रोतों से 42% सिंचाई
पुनासी जलाशय परियोजना (देवघर) पूरी हो चुकी है
मुख्य नहर की लंबाई: 72 किमी

जिलावार सिंचाई की मांग (Irrigation Demand Across Districts)

उच्च सिंचाई मांग वाले जिले: साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, गुमला
मध्यम मांग वाले जिले: देवघर, लोहरदगा, राँची, पश्चिमी सिंहभूम
कम मांग वाले जिले: गढ़वा, पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह
बहुत कम मांग वाले जिले: चतरा, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम

झारखंड के सिंचाई स्रोत (2021–22) (Irrigation Sources in Jharkhand)

कुएं (ट्यूबवेल सहित) – 32% योगदान
- पारंपरिक स्रोत
- 2020–21 में 37% से घटकर 2021–22 में 32%
- साहिबगंज व जामताड़ा में 44% भूमि कुओं से सिंचित
- क्षेत्रफल की दृष्टि से पलामू अव्वल, फिर लातेहार, हजारीबाग, चतरा, रामगढ़
तालाब (तलाब) – 32% योगदान
- सबसे पुराने स्रोतों में
- 2020–21 में 30% से बढ़कर 2021–22 में 32%
- धनबाद में 66% सिंचित भूमि तालाब से
- फिर दुमका, देवघर, राँची, पाकुड़
- क्षेत्रफल अनुसार पलामू में सर्वाधिक
ट्यूबवेल – 7% योगदान
- आधुनिक सिंचाई विधि
- साहिबगंज में सबसे अधिक (17%)
- क्षेत्रीय दृष्टि से फिर भी पलामू अग्रणी
- पठारी और पथरीली भूमि के कारण सीमित प्रयोग
नहरें – 2% योगदान
- उपयोग नगण्य और स्थिर
- पूर्वी सिंहभूम में सर्वाधिक (28%)
- फिर सिमडेगा, जामताड़ा, खूंटी, हजारीबाग
- क्षेत्र अनुसार सिमडेगा अव्वल
अन्य स्रोत – 34% योगदान
- छोटे लिफ्ट सिंचाई, पंप, चेक डैम आदि
- 2020–21 में 31% से बढ़कर 2021–22 में 34%

झारखंड की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ (Major Irrigation Projects in Jharkhand)

1. प्रमुख परियोजनाएँ (क्षेत्र > 10,000 हेक्टेयर)

परियोजना	ज़िला	योजना काल
स्वर्णरेखा बहुउद्देश्यीय परियोजना	पूर्वी/पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला	5वीं योजना

चांडिल डैम और मुख्य नहर (पूर्वी सिंहभूम)
इचा डैम और मुख्य नहर (पश्चिमी सिंहभूम)
गलूडीह बैराज (सरायकेला-खरसावाँ)
खड़कई बैराज
| अजय बैराज परियोजना | देवघर, जामताड़ा | 5वीं योजना |
| गुमानी जलाशय परियोजना | साहिबगंज, पाकुड़ | 5वीं योजना |
| पुनासी जलाशय परियोजना | देवघर | 7वीं योजना |
| कोनार जलाशय परियोजना | गिरिडीह | 5वीं योजना |
| अमानत बैराज परियोजना | पलामू | 10वीं योजना |
| उत्तर कोयल जलाशय परियोजना | पलामू | 5वीं योजना |
| औरंगा जलाशय परियोजना | पलामू | 7वीं योजना |
| कांकी सिंचाई परियोजना | राँची | — |
| मयूराक्षी बायां जलाशय परियोजना | दुमका | — |

2. मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ (क्षेत्र: 2,000–10,000 हेक्टेयर)

झारखंड में 600+ मध्यम सिंचाई योजनाएं
प्रमुख परियोजनाएँ: नंदिनी, कंस, सलैया, भैरवा, कांटी, रायसा, पंचखेरो, बक्सर, पतरातू, सुरांगी, ताजना, कतरी, पाराश, सुआली, तपकारा, रामरेखा, कासजोर, सुकरी, सोनुआ, सातपोटका, टोरलो, मुराहीर, रोरो, सुरु, सोना, पलना, नकटि, तोरई, बटेश्वर, ब्राह्मणी, जेनसाई, काझ्या, सुंदर, हरना आदि
जिले: राँची, हजारीबाग, कोडरमा, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, पलामू, धनबाद, गढ़वा, गोड्डा, पूर्व/पश्चिम सिंहभूम, खरसावाँ आदि

3. लघु सिंचाई परियोजनाएँ (क्षेत्र < 2,000 हेक्टेयर)

प्रबंधन: झारखंड हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (JHALCO)
स्थापना: 2002
लक्ष्य क्षेत्र: पर्वतीय व आदिवासी क्षेत्र

जिले जिनमें सिंचाई कवरेज सबसे अधिक है (% के अनुसार)

रैंक	जिला	सिंचाई कवरेज (%)
1	पलामू	24.25%
2	देवघर	14.22%
3	गोड्डा	14.21%
4	हजारीबाग	10.51%
5	दुमका	9.47%

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य (Other Notable Facts)

सेंट्रल वॉटर कमीशन (CWC) भारत के 125 प्रमुख जलाशयों की निगरानी करता है
झारखंड के 6 प्रमुख जलाशय शामिल:

गेतलसूद
तेनुघाट
मैथन
तिलैया
कोनार
पंचेत

June 12, 2025

“झारखंड वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव विविधता पार्क – तथ्यों के साथ पूरी सूची (2025 के लिए अद्यतन)”

झारखंड, जो जंगलों और खनिजों की भूमि है, केवल प्राकृतिक संसाधनों में ही समृद्ध नहीं है, बल्कि इसकी विविध वन्यजीव और पारिस्थितिक क्षेत्रों के लिए भी प्रसिद्ध है। बाघ अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों से लेकर पक्षी अभयारण्यों और जैव विविधता पार्कों तक, राज्य में कई संरक्षित क्षेत्र हैं जो पारिस्थितिक संतुलन, वन्यजीव संरक्षण और सतत पर्यटन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह समग्र मार्गदर्शिका झारखंड के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों, पक्षी संरक्षण स्थलों, ईको-टूरिज्म स्थलों और संरक्षण केंद्रों जैसे बेतला राष्ट्रीय उद्यान, पलामू टाइगर रिजर्व, उधवा पक्षी अभयारण्य, दलमा वन्यजीव अभयारण्य, और रांची जैव विविधता पार्क की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करती है।

यह ब्लॉग छात्रों, शोधकर्ताओं, प्रतियोगी परीक्षा के उम्मीदवारों (JPSC, JSSC, UPSC), और पर्यटकों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें इचागढ़ पक्षी अभयारण्य, पारसनाथ अभयारण्य, और मगरमच्छ प्रजनन केंद्र जैसे कम चर्चित इको-साइट्स की भी जानकारी दी गई है, जो राज्य के सभी 24 जिलों में फैली भौगोलिक स्थिति और तथ्यात्मक डेटा के साथ प्रस्तुत है। चाहे आप सरकार परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों या झारखंड के पारिस्थितिक चमत्कारों को जानना चाहते हों, यह लेख आपके लिए एक भरोसेमंद और अद्यतन संदर्भ है।

झारखंड में वन प्रबंधन का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

झारखंड में वन प्रबंधन का पहला औपचारिक प्रयास 1882–85 के बीच J.F. Habbitt द्वारा किया गया।
1909 में बंगाल सरकार ने वन संरक्षण के लिए एक वन समिति का गठन किया।
स्वतंत्रता से पहले, झारखंड के लगभग 95% वन निजी स्वामित्व में थे, जिन्हें बाद में राष्ट्रीयकरण किया गया।

वन क्षेत्र में गिरावट:

1985–86 में: वन क्षेत्र लगभग 42% था।
वर्तमान (ISFR 2021): केवल 29.76% रह गया है।

सरकारी लक्ष्य और वन क्षेत्र

भारत सरकार का लक्ष्य: कुल क्षेत्रफल का 33% वनाच्छादित होना चाहिए।
झारखंड अब भी इस लक्ष्य से पीछे है और वनरोपण एवं संरक्षण के लिए तेजी से प्रयासों की आवश्यकता है।

वन प्रबंधन के लिए झारखंड द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम

संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प (2001):

10,000 से अधिक वन प्रबंधन समितियाँ बनाई गईं।
ये समितियाँ 21,860 वर्ग किमी वन क्षेत्र में कार्यरत हैं।

वन विकास एजेंसियाँ (FDAs):

राज्य के सभी क्षेत्रीय वन प्रभागों में वन विकास और संरक्षण हेतु स्थापित की गईं।

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (रांची) में वानिकी संकाय:

वन प्रशासन में सुधार हेतु प्रशिक्षण और औपचारिक शिक्षा प्रदान करता है।

वनरोपण लक्ष्य:

3,424 वर्ग किमी क्षेत्र में वृक्षारोपण का लक्ष्य
9 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि पर पहले ही वनरोपण आरंभ हो चुका है
सामाजिक और नगरीय वानिकी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि ग्रामीणों की जंगल पर निर्भरता कम हो सके

मुख्यमंत्री जन वन योजना:

निजी भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देती है
100 से अधिक स्थायी नर्सरियों को तकनीकी रूप से उन्नत किया गया है
SHGs और ग्राम वन समितियों को लाख उत्पादन हेतु नि:शुल्क प्रशिक्षण और उपकरण प्रदान किए जाते हैं, जिससे ग्रामीणों की आय में वृद्धि होती है

जागरूकता अभियान:

प्रकृति के प्रति प्रेम और वन्यजीवों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं

ईको-पर्यटन नीति (2015):

पर्यावरण के अनुकूल तरीकों और समुदाय की भागीदारी से ईको-पर्यटन को बढ़ावा देती है

वित्तीय और तकनीकी सहायता:

वर्ष 2015–16 में ₹6900 लाख आवंटित किए गए थे:

स्थल-विशिष्ट वृक्षारोपण योजनाओं के लिए
मृदा संरक्षण योजना
तेजी से बढ़ने वाली प्रजातियों का वृक्षारोपण
तसर और शीशम के वृक्षारोपण

बीज उद्यान और स्थायी नर्सरी कार्यक्रम:

5 से 8 फीट ऊंचे वृक्ष विकसित किए जा रहे हैं, विशेषकर बांस गेबियन वृक्षारोपण के लिए

डिजिटल पहल:

वन अभिलेखों और सीमाओं का डिजिटलीकरण किया जा रहा है

नगरीय वानिकी समर्थन:

झारखंड पार्क प्राधिकरण (Jharkhand Parks Authority) का गठन किया गया है ताकि शहरी हरियाली को बढ़ावा मिले

नव महोत्सव और मेगा वृक्षारोपण अभियान (2019):

2 जुलाई से 2 अगस्त 2019 तक आयोजित
15,66,660 पौधे 24 जिलों की 24 नदियों के किनारे 140 किमी क्षेत्र में लगाए गए

ज्यादा वृक्षारोपण:
- जमशेदपुर और रांची वन प्रमंडल: 1,35,000 पौधे
- धनबाद प्रमंडल: 1,09,140 पौधे

वन अधिकार अधिनियम, 2006 और नियम, 2008

यह अधिनियम वनवासियों को भूमि और निवास के अधिकार प्रदान करता है:

1. परिभाषाएं:

अनुसूचित जनजातियाँ (STs): 13 दिसंबर 2005 से पहले से वन पर निर्भर लोग
अन्य परंपरागत वनवासी (OTFDs): कम से कम 3 पीढ़ियों (75 वर्ष) से वन पर निर्भर

2. भूमि अधिकार पात्रता:

भूमि पर अधिकार तब ही मिलेगा जब:
- भूमि 13 दिसंबर 2005 से पहले अधिग्रहण में रही हो
- 13 दिसंबर 2007 तक उपयोग में रही हो

3. “वन ग्राम” की परिभाषा:

पूर्व-स्थापित वन ग्रामों में रहने वाले लोगों को खेती और आवास की जमीन पर वैध अधिकार मिलते हैं

4. प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार:

ग्राम सभा को अधिकार है कि वह वन अधिकार की मान्यता की प्रक्रिया आरंभ करे
वही वन संरक्षण समिति भी गठित कर सकती है

5. ग्राम सभा की दो मुख्य भूमिकाएं:

व्यक्तिगत/सामूहिक अधिकारों की पहचान
वन संसाधनों के संरक्षण हेतु वन सुरक्षा समिति का गठन

6. महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण:

झारखंड के 85% वन 13,000 राजस्व गांवों के अंतर्गत आते हैं
सभी ग्रामीणों को लघु वन उत्पाद (MFP) पर सामूहिक अधिकार प्राप्त हैं
जो लोग वन पर आश्रित नहीं हैं या 2005 से पहले वहाँ नहीं रहते थे, उन्हें भूमि अधिकार नहीं मिलेंगे

7. संरक्षण उपाय:

बिना वन सुरक्षा समिति की स्वीकृति के कोई भी वन अपराध दर्ज नहीं किया जाएगा
वन अपराधों के निपटारे में समिति की अनुशंसा आवश्यक

CAMPA – झारखंड में प्रतिपूरक वनीकरण

झारखंड CAMPA (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) को अक्टूबर 2009 में अधिसूचित किया गया
मूल रूप से जुलाई 2004 में भारत सरकार द्वारा गठित

CAMPA के उद्देश्य:

मौजूदा प्राकृतिक वनों का संरक्षण और पुनर्जनन
वन्यजीव आवासों का प्रबंधन
परिवर्तित वन भूमि के बदले प्रतिपूरक वनीकरण
पारिस्थितिक सेवाओं का वितरण
शोध, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का संवर्धन
सतत वन प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा

Google टूल्स से CAMPA प्रोजेक्ट्स की निगरानी की जाती है
वर्तमान में CAMPA के तहत 1,605 वृक्षारोपण परियोजनाएं झारखंड में कार्यरत हैं

परीक्षा हेतु आवश्यक तथ्य (Must Remember):

झारखंड में प्रथम वन प्रबंधन प्रयास: J.F. Habbitt (1882–85)
वन क्षेत्र में गिरावट: 1985–86 में 42% → 2021 में 29.76%
संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प: 2001
वन अधिकार अधिनियम: 2006, नियम: 2008
ईको-पर्यटन नीति: 2015 में लागू
CAMPA का गठन (झारखंड): अक्टूबर 2009 में अधिसूचित

झारखण्ड के प्रमुख वन्यजीव क्षेत्र

1 राष्ट्रीय उद्यान
11 वन्यजीव अभयारण्य
कई जैविक उद्यान
राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.63% भाग
9% संरक्षित वन क्षेत्र

हाथी अभयारण्य

2001 में भारत का पहला हाथी अभयारण्य झारखण्ड के पूर्वी सिंहभूम में स्थापित किया गया।
नाम: सिंहभूम हाथी अभयारण्य
क्षेत्रफल: 13,440 वर्ग किमी, जो निम्न जिलों में फैला है:
- पूर्वी सिंहभूम
- पश्चिमी सिंहभूम
- सरायकेला-खरसावां

राजमहल जीवाश्म उद्यान (फॉसिल अभयारण्य)

स्थान: साहिबगंज, राजमहल पहाड़ियों के पास
विकसितकर्ता: नेचर क्लब
उद्देश्य: प्रागैतिहासिक पौधों और जीवाश्म रिकॉर्ड का संरक्षण

वन्यजीव प्रबंधन प्रयास

10-वर्षीय वन्यजीव प्रबंधन योजना लागू
राज्य वन्यजीव बोर्ड का गठन
- अध्यक्ष: झारखण्ड के मुख्यमंत्री (पदेन)
- कुल सदस्य: 10

राष्ट्रीय उद्यान

1. बेतला राष्ट्रीय उद्यान (झारखण्ड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान)

स्थान: लातेहार जिला
स्थापना: 10 सितम्बर 1986
क्षेत्रफल: 226.32 वर्ग किमी
1932 में विश्व की पहली बाघ गणना यहीं हुई थी
प्रोजेक्ट टाइगर (1973–74) के अंतर्गत घोषित
पालामू टाइगर रिज़र्व का भाग
प्रमुख वन्यजीव: बाघ, तेंदुआ, शेर, जंगली सूअर, चीतल, सांभर, गौर, चिंकारा, नीलगाय, भालू, बंदर, मोर, जंगल मुर्गा
BETLA का पूर्ण रूप:
Bison, Elephant, Tiger, Leopard, Axis-axis

पालामू टाइगर रिज़र्व (⭐ झारखण्ड का एकमात्र बाघ अभयारण्य)

स्थापना: नवम्बर 1973
क्षेत्रफल: 1,130 वर्ग किमी
जैव विविधता:
- 47 स्तनधारी प्रजातियाँ
- 174 पक्षी प्रजातियाँ
- 970 पौधे, 25 लता, 46 झाड़ी, 17 घास, 139 औषधीय पौधे
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में दर्ज 16 प्रजातियाँ
भारत का एकमात्र टाइगर कॉरिडोर:
गुरु घासीदास–पालामू–लावलौंग कॉरिडोर (छत्तीसगढ़ से साझा)
भारत का सबसे अंधकारमय आकाश निरीक्षण केंद्र – अब एस्ट्रो-फोटोग्राफी हब के रूप में विकसित

झारखण्ड में वन्यजीव अभयारण्य (⭐ कुल 11)

क्र.सं.	अभयारण्य	जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	वर्ष	प्रमुख जीव-जंतु
1.	पालामू अभयारण्य ⭐	पालामू	752.94	1976	हाथी, सांभर
2.	हजारीबाग अभयारण्य ⭐	हजारीबाग	186.25	1976	तेंदुआ, हिरण
3.	महुआडांड़ भेड़िया ⭐	लातेहार	63.25	1976	भेड़िया, हिरण
4.	दलमा अभयारण्य	पूर्वी सिंहभूम	193.22	1976	हाथी, तेंदुआ, हिरण
5.	गौतम बुद्ध अभयारण्य ⭐	कोडरमा	121.14	1976	चीतल, सांभर, नीलगाय
6.	टोपचांची अभयारण्य ⭐	धनबाद	12.82	1978	“हरी पहाड़ी” झील के कारण प्रसिद्ध
7.	लावलौंग अभयारण्य ⭐	चतरा	211.00	1978	तेंदुआ, भालू
8.	पारसनाथ अभयारण्य	गिरिडीह	49.33	—	बाघ, नीलगाय, हिरण
9.	कोडरमा अभयारण्य	कोडरमा	177.35	1984	तेंदुआ, सांभर, हिरण
10.	पालकोट अभयारण्य ⭐	गुमला	182.83	1990	तेंदुआ, हिरण
11.	उधवा झील पक्षी अभयारण्य ⭐	साहिबगंज	5.65	1991	किंगफिशर, साइबेरियन पक्षी

गौतम बुद्ध अभयारण्य का विस्तार गया (बिहार) तक भी है (138.36 वर्ग किमी)

झारखण्ड के प्रमुख पक्षी अभयारण्य

क्र.सं.	पक्षी अभयारण्य	जिला
1.	तिलैया पक्षी अभयारण्य	कोडरमा
2.	तेनुघाट पक्षी अभयारण्य	बोकारो
3.	चंद्रपुरा पक्षी अभयारण्य	बोकारो
4.	इचागढ़ पक्षी अभयारण्य	सरायकेला-खरसावां
5.	उधवा पक्षी अभयारण्य ⭐	साहिबगंज

**जैविक उद्यान – Ex-situ संरक्षण के लिए**

1. बिरसा मुंडा प्राणी उद्यान (ऊर्मांझी, रांची)

स्थापना: 1994
स्थिति: सपाही नदी के किनारे
2013 में मीडियम ज़ू का दर्जा मिला
भारत का चौथा चिड़ियाघर जिसकी खुद की वेबसाइट है:
www.birsazoojharkhand.in
2017 में भारत का सबसे बड़ा एक्वेरियम परिसर के अंदर शुरू किया गया
विशेषताएँ:
- सांभर और चीतल का प्राकृतिक प्रजनन
- पर्यटकों के लिए टॉय ट्रेन
- Eco-tourism का प्रमुख केंद्र

2. बटरफ्लाई पार्क (ऊर्मांझी, रांची)
3. बिरसा विहार मृग विहार (कालिमाटी, खूंटी)

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष बिंदु

केवल राष्ट्रीय उद्यान: बेतला राष्ट्रीय उद्यान
केवल टाइगर रिजर्व: पालामू टाइगर रिजर्व
केवल हाथी अभयारण्य: सिंहभूम हाथी अभयारण्य (2001)
एकमात्र टाइगर कॉरिडोर वाला राज्य: गुरु घासीदास–पालामू–लावलौंग
प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य: उधवा झील पक्षी अभयारण्य
अंधकारमय आकाश निरीक्षण स्थल: पालामू टाइगर रिजर्व – एस्ट्रो फोटोग्राफी हब के रूप में

प्रमुख वन्यजीव क्षेत्र – झारखण्ड मानचित्र अवलोकन

झारखण्ड के सभी जिलों में वन्यजीव और जैव विविधता केंद्र फैले हुए हैं, विशेषकर पालामू, रांची, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो।

राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और टाइगर रिज़र्व

1. पालामू वन्यजीव अभयारण्य

स्थान: पालामू जिला
पालामू टाइगर रिज़र्व का भाग
बेतला राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा

2. बेतला राष्ट्रीय उद्यान

स्थान: लातेहार जिला
घने जंगल, झरने, विविध जीव-जंतु
Project Tiger योजना के अंतर्गत

3. पालामू टाइगर रिज़र्व

भारत का प्राचीनतम टाइगर रिज़र्व
गुरु घासीदास–पालामू–लावलौंग कॉरिडोर का भाग

4. लावलौंग अभयारण्य

स्थान: चतरा
तेंदुआ, हिरण, जंगली भालू

5. हजारीबाग अभयारण्य

स्थान: हजारीबाग
तेंदुआ और सांभर के लिए प्रसिद्ध

6. महुआडांड़ भेड़िया अभयारण्य

स्थान: लातेहार
झारखण्ड का एकमात्र भेड़िया अभयारण्य

7. गौतम बुद्ध अभयारण्य

स्थान: कोडरमा (झारखण्ड) और गया (बिहार)
जैव विविधता से भरपूर

8. पारसनाथ अभयारण्य

स्थान: गिरिडीह
पारसनाथ पर्वत के पास (जैन तीर्थस्थल)

9. दलमा अभयारण्य

स्थान: पूर्वी सिंहभूम
हाथियों के लिए प्रसिद्ध
जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान (जमशेदपुर) शामिल

10. टोपचांची अभयारण्य

स्थान: धनबाद
“हरी पहाड़ी” झील के पास

11. कोडरमा अभयारण्य

स्थान: कोडरमा

12. पालकोट अभयारण्य

स्थान: गुमला व सिमडेगा

पक्षी अभयारण्य

1. उधवा झील पक्षी अभयारण्य – साहिबगंज
2. तिलैया – कोडरमा
3. इचागढ़ – सरायकेला-खरसावां
4. चंद्रपुरा – बोकारो
5. तेनुघाट – बोकारो
6. इचागढ़ पक्षी विहार – सरायकेला
7. एचागढ़ पक्षी अभयारण्य – सरायकेला-खरसावां

जैव विविधता व थीम पार्क (Ex-situ संरक्षण)

बिरसा मुंडा जैविक पार्क – ऊर्मांझी, रांची
झारपार्क (Jharkhand Parks Authority)

झारखण्ड सरकार की Parks Management Authority द्वारा संचालित
शहर आधारित उद्यानों का प्रबंधन और हरियाली का संवर्धन

Jharpark के अंतर्गत शामिल पार्क:

क्रम संख्या	पार्क का नाम	स्थान
1.	बिरसा मुंडा जैविक उद्यान	रांची
2.	दीनदयाल पार्क	रांची
3.	नक्षत्र वन	रांची
4.	सिद्धो-कान्हू पार्क	रांची
5.	ऑक्सीजन पार्क	रांची
6.	⭐ शहीद निर्मल महतो पार्क	हजारीबाग
7.	⭐ श्रीकृष्ण पार्क	रांची
8.	अंबेडकर पार्क	सिल्ली (रांची)
9.	मोहबांधा थीम पार्क	जमशेदपुर
10.	सिद्धो-कान्हू पार्क	दुमका

घड़ियाल प्रजनन केंद्र (विदेशी प्रजाति प्रजनन हेतु)

मगर प्रजनन केंद्र

स्थान: मूटा (रूक्का), रांची
उद्देश्य: मगरमच्छ (मगर) प्रजातियों का वैज्ञानिक एवं पार्यटन आधारित संरक्षण व प्रजनन
उपयोग: वैज्ञानिक शोध एवं ईको-पर्यटन हेतु

जैव विविधता पहल

जैव विविधता पार्क – लाल खटंगा, नामकुम (रांची)

स्थापना वर्ष: 2012
उद्देश्य: ईको-पर्यटन को बढ़ावा देना
विशेषता: दुर्लभ औषधीय पौधों का संरक्षण

झारखण्ड जैव विविधता बोर्ड

गठन तिथि: 20 दिसम्बर 2007
अधिनियम: जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत
भूमिकाएं:
- जैव विविधता का संरक्षण
- लाभों का समान वितरण
- आजीविका आधारित जैव विविधता उपयोग के लिए प्रशिक्षण

अन्य उल्लेखनीय पार्क एवं उद्यान

बिरसा मुंडा स्मृति पार्क, रांची – बिरसा मुंडा की 25 फीट ऊँची प्रतिमा
जवाहर लाल नेहरू जैविक उद्यान – जमशेदपुर
बारवे (ओरमांझी) – ⭐ झारखण्ड का पहला पशु बचाव केंद्र
हर्बल डेमोंस्ट्रेशन नर्सरी, पेटरवार (बोकारो) – प्रशिक्षण एवं जागरूकता हेतु
खंडोली पार्क, गिरिडीह
शहीद पार्क, खरसावां
रॉक गार्डन, रांची
रामदयाल मुंडा पार्क, रांची
स्वामी विवेकानंद पार्क, रांची
मुरी टुंगरी पार्क, मुरी
मुरी ढंगुरहा पार्क, सिल्ली
सृष्टि पार्क, दुमका
उपाध्याय उद्यान, पूर्वी सिंहभूम

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्त्वपूर्ण तथ्य (⭐ अक्सर पूछे जाने वाले MCQs)

केवल राष्ट्रीय उद्यान: बेतला राष्ट्रीय उद्यान
केवल बाघ अभयारण्य: पलामू टाइगर रिजर्व
केवल हाथी अभयारण्य: सिंहभूम हाथी रिजर्व (2001)
उधवा झील पक्षी अभयारण्य: केवल प्रवासी पक्षियों वाला अभयारण्य
Jharpark: राज्य के सभी प्रमुख पार्कों का प्रबंधन करने वाली इकाई
मगरमच्छ प्रजनन केंद्र: मूटा (रूक्का), रांची में स्थित
गौतम बुद्ध अभयारण्य: बिहार के साथ साझा
जैव विविधता पार्क: 2012 में लाल खटंगा (रांची) में स्थापित
बारवे (ओरमांझी): राज्य का पहला पशु बचाव केंद्र
शहीद निर्मल महतो पार्क और श्रीकृष्ण पार्क: राज्य परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं

June 12, 2025

“Jharkhand Irrigation System & Agriculture: Traditional & Modern Methods, Major Projects, District-Wise Data (2021–22)”

Jharkhand, a mineral-rich and agriculturally significant state in eastern India, faces unique challenges in water resource management due to its plateau geography and rocky terrain. This blog presents a comprehensive analysis of the irrigation system of Jharkhand, detailing traditional and modern irrigation methods, such as open wells, ponds, tube wells, canals, and other local techniques, based on the latest 2021–22 data. Learn how only 15% of the state’s cultivable land is irrigated, with wells and ponds each contributing 32%, tube wells accounting for 7%, canals for 2%, and other methods for 34%. Explore a district-wise breakdown of irrigation coverage, with Palamu, Deoghar, Godda, Hazaribagh, and Dumka leading in irrigated land percentage. The article also highlights key major and medium irrigation projects like Suvernarekha Multipurpose Project, Ajay Barrage, Konar Reservoir, Amanat Barrage, and many others that play a pivotal role in agricultural sustainability. This detailed resource is highly useful for competitive exam aspirants (JPSC, JSSC, UPSC), geography enthusiasts, and anyone seeking a deep understanding of Jharkhand’s water and irrigation infrastructure.

General Overview

Only 23% of Jharkhand’s total land area is under agricultural use.
As per the Economic Survey 2022–23, agriculture and allied sectors contribute approximately 14.7% to the state’s Gross Value Added (GVA).
43% of the state’s workforce depends on agriculture and related activities for employment.
Scientific studies suggest that 38 lakh hectares (around 47.69% of the state’s total area) is potentially cultivable.

Major Crops of Jharkhand

The three main crops are:
- Paddy (Rice) – Most dominant.
- Maize (Corn) – Second most cultivated.
- Wheat – Third in production rank.

Irrigation and Farming Techniques

Jharkhand’s agriculture is primarily rainfed due to lack of irrigation infrastructure.
Only 15% of the net sown area is under irrigation.
Wells are the primary source of irrigation in the state.
Agricultural modernization faces barriers due to:
- Rugged topography.
- Small landholdings.
- Presence of wastelands.

Land and Cropping Patterns

About 17.38% of the state’s land is fallow (uncultivated).
The average landholding per individual is only 1.17 hectares.
78% of the total cultivated area is used for Kharif crops.

National Horticulture Mission Coverage

17 districts of Jharkhand are covered under the National Horticulture Mission.

Fiber Crops

Apart from jute, Mesta is grown in Jharkhand as a fiber crop.

Institutional Support

A proposal exists to establish the Indian Agricultural Research Institute (IARI) by ICAR, New Delhi in Barhi, Hazaribagh district.

Classification of Crops

Kharif Crops

Sowing: June–July (with the onset of the monsoon).
Harvesting: September–October.
Major crops: Paddy, maize, jowar (sorghum), bajra (millet), moong (green gram), groundnut, sugarcane.
Types:
- Bhadai: Sown in May–June, harvested in August–September.
- Aghani: Sown in June, harvested in December.
Cultivation Stats (2021–22):
- Paddy: 5365 thousand tonnes.
- Maize: 606 thousand tonnes.
Area Share:
- Paddy: Covers 84.7% of Kharif area (1,938 thousand hectares).
- Maize: Covers 14%.

Rabi Crops

Sowing: October–November.
Harvesting: March.
Also called: “Cold Season” or “Vaishakhi” crops.
Main crops: Wheat, barley, gram (chickpeas), oilseeds.
Area share: 16% of total sown area.
Constraints: Due to plateau topography, wheat and barley are cultivated mainly in irrigated or valley areas.
Production (2021–22):
- Wheat: 519 thousand tonnes.
- Pulses: 450 thousand tonnes.
- Oilseeds: 365 thousand tonnes.
90% of rabi land is under wheat and gram.

Zaid Crops

Cultivated on just 0.17% of the total agricultural land.
Example: Madua (Finger Millet).

Landholding Distribution in Jharkhand

Landholding Type	Size	Share of Farmers
Marginal holdings	Less than 1 hectare	70%
Small holdings	1–2 hectares	15%
Semi-medium	2–4 hectares	10%
Medium holdings	4–10 hectares	4%
Large holdings	More than 10 hectares	1%

Major Crops and Their Production Zones

1. Paddy (Rice)

Main districts: Singhbhum, Ranchi, Gumla, Dumka.
Facts:
- Most cultivated and important food crop.
- 50% of state production from above districts.

2. Maize

Main districts: Palamu, Hazaribagh, Dumka, Giridih, Sahebganj.
Palamu ranks 1st in maize production.

3. Wheat

Main districts: Palamu, Hazaribagh, Godda.
Palamu leads in wheat production.

4. Sugarcane

Main districts: Hazaribagh, Palamu, Dumka, Godda.
A key cash crop in the state.

5. Madua (Finger Millet)

Districts: Ranchi, Hazaribagh, Giridih.
Grown as a Zaid crop.

6. Barley

Districts: Palamu, Sahebganj, Hazaribagh, Singhbhum.

7. Jowar-Bajra

Districts: Hazaribagh, Ranchi, Singhbhum, Santhal Pargana.

8. Pulses and Oilseeds

Palamu has the highest production (especially mustard).

Agricultural Regions of Jharkhand

1. North Koel Valley Region

Districts: Garhwa, Palamu, Latehar, Chatra.
Main crops: Paddy, chickpeas, maize, arhar (pigeon pea), oilseeds.

2. Damodar Valley Region

Districts: Eastern Latehar, Southern Chatra, Southern Hazaribagh, Bokaro, Dhanbad.
Diverse agricultural activity across valleys and plateaus.

Key Takeaways for Competitive Exams

Jharkhand has limited agricultural coverage (23%), but high potential (47.69%).
Agriculture supports 43% of the workforce but contributes just 14.7% to GVA.
Paddy is the most dominant crop, followed by maize and wheat.
78% of farmland is used for Kharif crops; only 0.17% for Zaid crops.
Palamu leads in wheat, maize, mustard production.
Marginal farmers (below 1 hectare) form 70% of cultivators.

Agricultural Regions of Jharkhand (Krishi Pradesh)

1. North Koel Valley Agricultural Region

Districts: Garhwa, Palamu, Latehar, Chatra
Key Crops: Paddy, maize, pulses, oilseeds
Geological Feature: Dominated by Gondwana rock formations

2. Damodar Valley Agricultural Region

Districts: Eastern Latehar, Southern Chatra, Southern Hazaribagh, Bokaro, Dhanbad
Major Crops: Paddy, pulses, oilseeds
Feature: Good soil for crop diversification

3. Lower Subarnarekha Valley Agricultural Region

Districts: Eastern Singhbhum, Eastern Seraikela
Key Crops: Paddy and vegetables
Highlight: Development of multi-crop farming is prominent

4. Hazaribagh Plateau Agricultural Region

Districts: Chatra, Hazaribagh, Giridih, Koderma
Key Crops: Paddy, maize, finger millet (ragi)
Note: Limited agricultural development

5. Rajmahal Hills & Border Area Agricultural Region

Districts: Southern Sahibganj, Southern Pakur, Godda, Dumka, Deoghar, Jamtara
Rainfall: 100–130 cm annually
Major Crop: Paddy

6. Ranchi Plateau Agricultural Region

Districts: Ranchi, Eastern Lohardaga, Gumla, Simdega
Rainfall: 120–130 cm
Major Crops: Vegetables (cash crops), Paddy (in lowland areas), Ragi, pulses, fruits in uplands

7. Chaibasa Plain & Adjacent Highlands Agricultural Region

Districts: Western Singhbhum, Eastern Seraikela
Rainfall: 100–140 cm
Key Crops: Paddy, maize, chickpea
Special Soil: Metallic mineral-rich soil

8. North-Eastern Border Agricultural Region

Districts: Northern Godda, Northern Sahibganj
Rainfall: 140–160 cm
Key Crops: Paddy, wheat, maize, pulses
Highlight: Most agriculturally developed region in Jharkhand
Strength: Well-organized multi-crop systems

Important Agricultural Statistics (as per Economic Survey 2022–23)

Net Sown Area: 17% of total land
Current Fallow Land: 17%
Other Fallow Land: 13%
Total Irrigated Area: Only 15% of cultivable land
Average Landholding per Person: 1.17 hectares
Cropping Intensity: 135.8%
Agriculture’s Contribution to GSDP: 14.7%
Agricultural Workforce Dependency: 43% of the total labor force

Types of Land Holdings in Jharkhand

Landholding Type	Size	Percentage
Marginal	Less than 1 hectare	70%
Small	1 to 2 hectares	15%
Semi-Medium	2 to 4 hectares	10%
Medium	4 to 10 hectares	4%
Large	Over 10 hectares	1%

Major Crops of Jharkhand & Key Producing Districts

Kharif Crops (Monsoon Crops)

Sowing: June–July
Harvesting: September–October
Sub-types:
- Bhadai (Sown: May–June; Harvested: August–September)
- Aghani (Sown: June; Harvested: December)
Key Crops: Paddy, maize, jowar, bajra, moong, groundnut, sugarcane
Crop Share: 78% of total cultivated area is under Kharif crops
- Paddy: 84.7% of Kharif area (~1938 thousand hectares)
- Maize: 14% of Kharif area

Rabi Crops (Winter Crops)

Sowing: October–November
Harvesting: March
Also Known As: Cold season or Vaishakhi crops
Key Crops: Wheat, barley, chickpea, oilseeds
Crop Share: 16% of total cultivated area
Key Fact: 90% of Rabi area grows wheat and chickpea

Zaid Crops (Summer Crops)

Crop Share: Only 0.17% of total agricultural land
Key Crops: Finger millet (madua), vegetables

Crop-wise District Focus

Crop	Major Producing Districts
Paddy	Singhbhum, Ranchi, Gumla, Dumka (50% of state production)
Maize	Palamu (top), Hazaribagh, Dhanbad, Dumka, Giridih, Sahibganj
Wheat	Palamu (top), Hazaribagh, Godda
Sugarcane	Hazaribagh, Palamu, Dumka, Godda
Madua (Ragi)	Ranchi, Hazaribagh, Giridih
Barley	Palamu, Sahibganj, Hazaribagh, Singhbhum
Jowar/Bajra	Hazaribagh, Ranchi, Singhbhum, Santhal Pargana
Chickpea	Godda, Sahibganj, Ranchi, Hazaribagh
Arhar	Palamu, Hazaribagh, Ranchi, Gumla, Santhal Pargana
Masoor	Palamu, Santhal Pargana, Hazaribagh, Chatra, Koderma, Lohardaga
Urad	Ranchi, Gumla, Palamu, Lohardaga, Santhal Pargana
Kurthi	Palamu, Hazaribagh, Chatra, Bokaro, Giridih
Oilseeds	Palamu (highest mustard production), Ranchi, Hazaribagh, East Singhbhum, Dumka
Potato	Ranchi, Gumla, Lohardaga, Hazaribagh
Cauliflower	Ranchi, Lohardaga, Hazaribagh
Pea	Ranchi, Lohardaga, Hazaribagh, East Singhbhum
Radish	Ranchi, Lohardaga, Hazaribagh
Carrot	Ranchi, Lohardaga, Hazaribagh
Tomato	Ranchi, Hazaribagh, Lohardaga, Dumka, West Singhbhum
Papaya	Simdega, Lohardaga, Ranchi, Hazaribagh, West Singhbhum, Pakur

Irrigation & Farming Systems

Main Irrigation Sources: Wells, ponds, canals, and other local means
Only 15% of net cultivated area has access to irrigation
Farming Technique: Khallu Krishi (traditional rainfed farming)
Average Rainfall in Major Regions: 100–160 cm depending on region

Final Notes for Competitive Exams

Jharkhand has 38 lakh hectares of cultivable land (approx. 47.69% of state area)
Despite high potential, actual cultivation is limited due to lack of irrigation and fragmented land
The state government is promoting multi-crop systems and horticulture under the National Horticulture Mission
Agricultural research institute (IARI-ICAR) is proposed in Barhi, Hazaribagh

General Irrigation Statistics of Jharkhand

Only 15% of the total cultivable land in Jharkhand is irrigated.
Surface water contributes to 58% of total irrigation.
Groundwater contributes to 42% of total irrigation.
PUNASI Reservoir Project in Deoghar is completed.
- The length of the main canal of Punasi project is 72 km.

Irrigation Demand Across Districts

Districts with High Irrigation Requirement:

Sahebganj, Godda, Dumka, Gumla

Districts with Moderate Irrigation Requirement:

Deoghar, Lohardaga, Ranchi, West Singhbhum

Districts with Low Irrigation Requirement:

Garhwa, Palamu, Hazaribagh, Giridih

Districts with Very Low Irrigation Requirement:

Chatra, Bokaro, Dhanbad, East Singhbhum

Irrigation Sources in Jharkhand (2021–22)

1. Wells (including Tube Wells) – 32% contribution

Traditional irrigation source.
Down from 37% in 2020–21 to 32% in 2021–22.
Highest usage in Sahebganj and Jamtara (44% of their irrigated land).
By area, Palamu leads in well irrigation.
Followed by Latehar, Hazaribagh, Chatra, and Ramgarh.

2. Ponds (Talabs) – 32% contribution

Among the oldest sources of irrigation.
Increased from 30% (2020–21) to 32% (2021–22).
Dhanbad has the highest pond irrigation share (66% of irrigated land).
Followed by Dumka, Deoghar, Ranchi, Pakur.
By area, Palamu has the maximum pond irrigation.

3. Tube Wells – 7% contribution

Considered a modern irrigation method.
Sahebganj uses tube wells the most (17% of its irrigated land).
Palamu again leads in area under tube well irrigation.
Limited usage due to plateau and rocky terrain.

4. Canals – 2% contribution

Minimal usage and remained stagnant (2%) from 2020–21 to 2021–22.
East Singhbhum has the highest canal irrigation share (28%).
Followed by Simdega, Jamtara, Khunti, Hazaribagh.
Simdega has maximum canal irrigation in terms of area.

5. Other Sources – 34% contribution

Includes small lift irrigation, pumps, check dams, etc.
Increased from 31% (2020–21) to 34% (2021–22).

Major Irrigation Projects in Jharkhand

1. Major Irrigation Projects (Area > 10,000 ha)

Project	District	Plan Period
Suvarnarekha Multipurpose Project	East Singhbhum, West Singhbhum, Seraikela	5th Plan
– Chandil Dam & Main Canal	East Singhbhum
– Icha Dam & Main Canal	West Singhbhum
– Galudih Barrage	Seraikela-Kharsawan
– Kharkai Barrage
Ajay Barrage Project	Deoghar, Jamtara	5th Plan
Gumani Reservoir Project	Sahebganj, Pakur	5th Plan
Punasi Reservoir Project	Deoghar	7th Plan
Konar Reservoir Project	Giridih	5th Plan
Amanat Barrage Project	Palamu	10th Plan
North Koel Reservoir Project	Palamu	5th Plan
Auranga Reservoir Project	Palamu	7th Plan
Kanchi Irrigation Project	Ranchi	–
Mayurakshi Bayan Reservoir Project	Dumka	–

2. Medium Irrigation Projects (Area 2,000–10,000 ha)

Over 600+ medium irrigation schemes are operational in Jharkhand.
Some notable projects:
- Nandini, Kans, Salaiya, Bhairwa, Kanti, Raisa, Panchkhero, Buxar, Patratu, Surangi, Tajna, Katri, Parash, Suali, Tapkara, Ramrekha, Kasjor, Sukri, Sonua, Satpotka, Torlo, Muraihir, RoRo, Suru, Sona, Palna, Nakti, Torai, Bateshwar, Brahmani, Jensai, Kazhya, Sundar, Harna and others.
Districts include Ranchi, Hazaribagh, Koderma, Gumla, Simdega, Lohardaga, Palamu, Dhanbad, Gharwa, Godda, East & West Singhbhum, Kharsawan, etc.

3. Minor Irrigation Projects (Area < 2,000 ha)

Managed by Jharkhand Hill Area Lift Irrigation Corporation Ltd. (JHALCO).
Formed in 2002.
Focused on small hill and tribal areas.

Districts with Highest Irrigation Coverage (By % of Total Cultivable Land)

Rank	District	Irrigation Coverage (%)
1	Palamu	24.25%
2	Deoghar	14.22%
3	Godda	14.21%
4	Hazaribagh	10.51%
5	Dumka	9.47%

Other Notable Facts

Central Water Commission (CWC) monitors 125 major reservoirs in India.
Six major reservoirs from Jharkhand are included:
- Getalsud
- Tenughat
- Maithon
- Tilaiya
- Konar
- Panchet

June 11, 2025

“Jharkhand Wildlife Sanctuaries, National Parks & Biodiversity Parks – Full List with Facts(Updated for 2025)”

Jharkhand, the land of forests and minerals, is not only rich in natural resources but also renowned for its diverse wildlife and ecological zones. From tiger reserves and national parks to bird sanctuaries and biodiversity parks, the state houses an incredible range of protected areas vital for ecological balance, wildlife conservation, and sustainable tourism. This comprehensive guide offers a detailed overview of Jharkhand’s major wildlife sanctuaries, national parks, bird reserves, eco-tourism sites, and conservation centers, including Betla National Park, Palamu Tiger Reserve, Udhwa Bird Sanctuary, Dalma Wildlife Sanctuary, and Biodiversity Park in Ranchi. Designed for students, researchers, competitive exam aspirants (JPSC, JSSC, UPSC), and travelers, this resource-rich blog also highlights lesser-known eco-sites like Ichagarh Bird Sanctuary, Parasnath Sanctuary, and crocodile breeding centers, providing valuable factual data and geographical positioning across all 24 districts. Whether you’re preparing for government exams or exploring Jharkhand’s ecological marvels, this all-in-one post is your trusted reference for accurate, updated, and exam-relevant information.

Historical Background of Forest Management in Jharkhand

The first formal effort in forest management in Jharkhand was made between 1882–85 by J.F. Habbitt.
In 1909, the Bengal Government formed a Forest Committee to ensure forest protection.
Before India’s independence, about 95% of forests in Jharkhand were privately owned, which were later nationalized.
Since then, a continuous decline in forest cover has been observed:
- 1985–86: Forest cover was approx. 42%
- Present (as per ISFR 2021): Only 29.76%

Government Goal and Forest Cover

Government of India’s target: Forest cover should be 33% of total area.
Jharkhand still lags behind and needs intensified efforts for afforestation and forest conservation.

Major Steps Taken for Forest Management in Jharkhand

Joint Forest Management Resolution (2001):
- More than 10,000 Forest Management Committees have been formed.
- These committees operate across 21,860 sq. km of forest area.
Forest Development Agencies (FDAs):
- Established in all regional forest divisions for forest development and conservation.
Faculty of Forestry, established under Birsa Agricultural University (Ranchi):
- Provides formal education and training in forestry for better forest governance.
Afforestation Targets:
- Goal to plant trees in 3,424 sq. km area.
- Afforestation already started on over 9 lakh hectares of barren land.
- Focus on social and urban forestry to reduce rural dependence on forests.
Mukhyamantri Jan Van Yojana:
- Promotes tree plantation on private land.
- More than 100 permanent nurseries have been technologically upgraded.
- SHGs and Gram Van Committees are provided free training and equipment for lac cultivation, boosting rural income.
Awareness Campaigns:
- Conducted to encourage love for nature and sensitivity towards wildlife.
Eco-Tourism Policy (2015):
- Promotes eco-tourism using environment-friendly practices and community participation.

Financial and Technical Support

In 2015–16, ₹6900 lakh was allocated for:
- Site-specific plantation schemes
- Soil conservation plans
- Plantation of fast-growing species
- Tasar and Sheesham plantations
Under the Seed Orchards and Permanent Nurseries Program:
- Trees of 5 to 8 feet in height are being developed for bamboo gabion plantations.
Digital Initiatives:
- Forest records and boundaries are being digitized.
Urban Forestry Support:
- Jharkhand Parks (Jharkhand Parks Authority) established to manage city-based parks and promote greenery.

Nava Mahotsav and Mega Plantation Drive (2019)

Conducted from 2 July to 2 August 2019.
Total of 15,66,660 saplings planted along 24 rivers across 24 districts (140 km stretch).
Maximum plantation:
- Jamshedpur and Ranchi Forest Divisions: 1,35,000 saplings each
- Dhanbad Division: 1,09,140 saplings

Forest Rights Act, 2006 & Rules, 2008

This Act provides land and habitat rights to forest-dwelling communities:

1. Definitions under the Act:

Scheduled Tribes (STs): Those living and depending on forests prior to 13 December 2005.
Other Traditional Forest Dwellers (OTFDs): Must have lived and depended on forests for at least 3 generations (75 years before 2005).

2. Land Rights Eligibility:

Right to residence and cultivation granted if:
- Forest land was under occupation before 13 Dec 2005.
- Land remained under use until 13 Dec 2007.

3. Definition of “Forest Village”:

Villagers in pre-established forest villages are entitled to legal rights over land they occupy for agriculture or housing.

4. Power to Initiate Process:

Gram Sabha empowered to begin recognition of forest rights.
Gram Sabha also empowered to form Forest Protection Committees.

5. Two Main Roles of Gram Sabha:

Initiate process to determine individual/community rights.
Form Forest Protection Committees to conserve forest resources.

6. Key Clarifications:

85% of Jharkhand’s forests lie within 13,000 revenue villages.
All villagers have collective rights over minor forest produce (MFP).
Those not dependent on forests for livelihood or not residing in forest areas before the cut-off date are ineligible for land rights.

7. Protection Measures:

No forest cases without approval of Forest Protection Committee.
Reconciliation of forest offences also requires the committee’s recommendation.

CAMPA – Compensatory Afforestation in Jharkhand

Jharkhand CAMPA (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) was notified in October 2009.
Originally formed by the Government of India in July 2004.

CAMPA Objectives:

Conservation and regeneration of existing natural forests.
Protection and management of wildlife habitats (inside and outside protected areas).
Compensatory afforestation for diverted forest land.
Delivery of ecological services.
Promotion of research, training, and capacity building.
Emphasis on sustainable forest management and environmental protection.

CAMPA-linked projects are monitored via Google tools.
As of now, 1,605 plantation projects are under CAMPA in Jharkhand.

Exam-Relevant Highlights (Must Remember)

⭐ First Forest Management Attempt: By J.F. Habbitt (1882–85)
⭐ Forest Cover Decline: From 42% (1985–86) to 29.76% (2021)
⭐ Joint Forest Management Resolution: 2001
⭐ Forest Rights Act: 2006, with Rules in 2008
⭐ Eco-Tourism Policy: Introduced in 2015
⭐ CAMPA Formation in Jharkhand: Notified in October 2009

Wildlife Conservation in Jharkhand – National Park, Sanctuaries & Biodiversity Zones

Jharkhand is a state rich in biodiversity and wildlife resources. To conserve and protect its flora and fauna, the state has established a network of national parks, wildlife sanctuaries, bird sanctuaries, and biological gardens, ensuring both in-situ and ex-situ conservation practices.

Key Wildlife Areas in Jharkhand

1 National Park
11 Wildlife Sanctuaries
Multiple Biological Gardens
Spread across 2.63% of the state’s total geographical area, which accounts for 9% of its protected forest area

Elephant Reserve

In 2001, the first Elephant Reserve of India was established in East Singhbhum, Jharkhand.
Named as the Singhbhum Elephant Reserve
Covers 13,440 sq. km., extending over:
- East Singhbhum
- West Singhbhum
- Seraikela-Kharsawan

Rajmahal Fossil Park (Fossil Sanctuary)

Located in Sahibganj near Rajmahal Hills
Developed by Nature Club
Aims to preserve prehistoric plant and fossil records

Wildlife Management Efforts

10-year Wildlife Management Plan implemented by Jharkhand Government
State Wildlife Board constituted
- Chief Minister of Jharkhand is the ex-officio Chairman
- 10-member board

National Park in Jharkhand

1. Betla National Park (⭐Only National Park in Jharkhand)

Located in Latehar District
Established on 10 September 1986
Covers 226.32 sq. km.
Hosted the world’s first tiger census in 1932
Declared under Project Tiger (launched 1973–74)
Home to Palamu Tiger Reserve – only Tiger Reserve in Jharkhand

Major Wildlife Species:

Tiger, Leopard, Lion, Wild Boar, Chital, Sambar, Gaur, Chinkara, Nilgai, Bear, Monkey, Peacock, Jungle Fowl
Full form of Betla:
- Bison, Elephant, Tiger, Leopard, Axis-axis

Palamu Tiger Reserve (⭐Only Tiger Reserve in Jharkhand)

Established in November 1973
Area: 1,130 sq. km.
Rich in:
- 47 mammal species
- 174 bird species
- 970 plant species
- 25 creepers
- 46 shrub species
- 17 types of grasses
- 139 medicinal plants
Houses 16 species listed in Schedule-I of the Wildlife Protection Act, 1972
Includes India’s only Tiger Corridor in Jharkhand:
- Guru Ghasidas–Palamu–Lawalong Corridor (Shared with Chhattisgarh)
Site of India’s darkest sky observation, now being developed as astro-photography hub

Wildlife Sanctuaries in Jharkhand (⭐11 Total)

S. No	Sanctuary Name	District	Area (sq. km.)	Year	Major Fauna
1.	Palamu Sanctuary ⭐	Palamu	752.94	1976	Elephant, Sambar
2.	Hazaribagh Sanctuary ⭐	Hazaribagh	186.25	1976	Leopard, Deer, Sambar
3.	Mahuadand Bhediya A. ⭐	Latehar	63.25	1976	Wolf, Deer
4.	Dalma Sanctuary	East Singhbhum	193.22	1976	Elephant, Leopard, Deer
5.	Gautam Buddha Sanctuary ⭐	Koderma	121.14	1976	Chital, Sambar, Nilgai
6.	Topchanchi Sanctuary ⭐	Dhanbad	12.82	1978	Presence of “Hari Pahadi” lake
7.	Lawalong Sanctuary ⭐	Chatra	211.00	1978	Leopard, Deer, Wild Bear
8.	Parasnath Sanctuary	Giridih	49.33	—	Tiger, Leopard, Nilgai, Deer
9.	Koderma Sanctuary	Koderma	177.35	1984	Leopard, Sambar, Deer, Nilgai
10.	Palkot Sanctuary ⭐	Gumla	182.83	1990	Leopard, Sambar, Deer
11.	Udhwa Lake Bird Sanctuary ⭐	Sahibganj	5.65	1991	Kingfisher, Migratory Birds (Siberian, etc.)

Gautam Buddha Sanctuary extends to Gaya district of Bihar (138.36 sq. km.)

Major Bird Sanctuaries in Jharkhand

S. No	Bird Sanctuary	District
1.	Tilaiya Bird Sanctuary	Koderma
2.	Tenughat Bird Sanctuary	Bokaro
3.	Chandrapura Bird Sanctuary	Bokaro
4.	Ichagarh Bird Sanctuary	Seraikela-Kharsawan
5.	Udhwa Bird Sanctuary ⭐	Sahibganj

Biological Gardens for Ex-situ Conservation

1. Birsa Munda Zoological Park (Oormanjhi, Ranchi)

Established in 1994
Located on the banks of Sapahi River
Upgraded to a medium zoo in 2013
India’s 4th zoo with its own website: www.birsazoojharkhand.in
In 2017, foundation for India’s largest aquarium laid within campus
Features:
- Natural breeding of Sambar and Chital
- Popular for eco-tourism
- Has a toy train for tourists

2. Butterfly Park (Oormanjhi, Ranchi)

3. Birsa Vihar Mrig Vihar (Kalimati, Khunti)

Highlighted Points for Competitive Exams

⭐ Only National Park in Jharkhand: Betla National Park
⭐ Only Tiger Reserve: Palamu Tiger Reserve
⭐ Only Elephant Reserve: Singhbhum Elephant Reserve (2001)
⭐ Only State with a Tiger Corridor: Guru Ghasidas–Palamu–Lawalong Corridor
⭐ Bird Sanctuary famous for migratory birds: Udhwa Lake Sanctuary
⭐ Dark Sky Observation Site: Palamu Reserve – becoming Astro-photography Hub

Key Wildlife Areas – Jharkhand Map Overview

Jharkhand hosts numerous wildlife and biodiversity hotspots across all its districts. Major locations are spread over regions like Palamu, Ranchi, Hazaribagh, East Singhbhum, and Bokaro.

National Parks, Wildlife Sanctuaries & Tiger Reserves

⭐ 1. Palamu Wildlife Sanctuary

Location: Palamu District
Included in Palamu Tiger Reserve
Connected with Betla National Park

⭐ 2. Betla National Park

Location: Latehar District
Features dense forest, waterfalls, and a variety of fauna
Part of the Project Tiger initiative

⭐ 3. Palamu Tiger Reserve

One of India’s oldest tiger reserves
Part of Guru Ghasidas–Palamu–Lawalong Tiger Corridor

⭐ 4. Lawalong Wildlife Sanctuary

Location: Chatra District
Known for leopards, deer, and wild boar

⭐ 5. Hazaribagh Wildlife Sanctuary

Location: Hazaribagh District
Popular for leopards and sambar deer

⭐ 6. Mahuadanr Wolf Sanctuary

Location: Latehar District
Jharkhand’s only wolf sanctuary

⭐ 7. Gautam Buddha Wildlife Sanctuary

Located across Koderma (Jharkhand) and Gaya (Bihar)
Rich in biodiversity

⭐ 8. Parasnath Wildlife Sanctuary

Location: Giridih District
Near the sacred Parasnath Hill (Jain pilgrimage site)

⭐ 9. Dalma Wildlife Sanctuary

Location: East Singhbhum District
Popular for elephants
Includes Jawaharlal Nehru Biological Park (Jamshedpur)

⭐ 10. Topchanchi Wildlife Sanctuary

Location: Dhanbad District
Near Hari Pahadi Lake – known for its scenic beauty

⭐ 11. Koderma Wildlife Sanctuary

Location: Koderma District

⭐ 12. Palkot Wildlife Sanctuary

Location: Gumla and Simdega Districts

Bird Sanctuaries in Jharkhand

⭐ 1. Udhwa Lake Bird Sanctuary

Location: Sahibganj District
Attracts migratory birds (e.g., Siberian, Brahminy duck)

⭐ 2. Tilaiya Bird Sanctuary

Location: Koderma District

⭐ 3. Ichagarh Bird Sanctuary

Location: Seraikela-Kharsawan District

⭐ 4. Chandrapura Bird Sanctuary

Location: Bokaro District

⭐ 5. Tenughat Bird Sanctuary

Location: Bokaro District

⭐ 6. Ichagarh (Ichagarh Pakhshi Vihar)

Location: Seraikela

⭐ 7. Echagarh Bird Sanctuary

Location: Seraikela-Kharsawan

Biodiversity and Theme Parks (Ex-situ Conservation)

⭐ Birsa Munda Biological Park

Location: Ormanjhi, Ranchi
Also known as Birsa Zoo
Major attraction for wildlife tourism

⭐ Jharpark (Jharkhand Parks Management Authority)

A state-level initiative for managing major public parks
Operated by Jharkhand Park Management & Development Authority (JPMDA)

Included under Jharpark:

S. No	Park Name	Location
1.	Birsa Munda Jaivik Udyan	Ranchi
2.	Deendayal Park	Ranchi
3.	Nakshatra Van	Ranchi
4.	Siddho-Kanhu Park	Ranchi
5.	Oxygen Park	Ranchi
6.	Shahid Nirmal Mahto Park ⭐	Hazaribagh
7.	Sri Krishna Park ⭐	Ranchi
8.	Ambedkar Park	Silli (Ranchi)
9.	Mohbandha Theme Park	Jamshedpur
10.	Siddho-Kanhu Park	Dumka

Crocodile Breeding Centre (Exotic Fauna Breeding)

Mugger Breeding Centre

Location: Muta (Rukka), Ranchi
Focus on breeding mugger crocodiles
Used for scientific and eco-tourism purposes

Biodiversity Initiatives

Biodiversity Park – Lal Khatanga, Namkum (Ranchi)

Established in 2012
Focuses on eco-tourism
Contains rare medicinal plants

Jharkhand Biodiversity Board

Constituted: 20 December 2007
Under: Biological Diversity Act, 2002
Roles:
- Conservation of biodiversity
- Equitable sharing of benefits
- Training for livelihood-based biodiversity use

Additional Notable Parks & Gardens

Birsa Munda Smriti Park, Ranchi – 25 ft statue of Birsa Munda
Jawaahar Lal Nehru Jaivik Udyan – Jamshedpur
Barwe (Ormanjhi) – Site of Jharkhand’s First Animal Rescue Centre
Herbal Demonstration Nursery, Petarwar (Bokaro) – for training & awareness
Khandoli Park, Giridih
Shahid Park, Kharsawan
Rock Garden, Ranchi
Ramdayal Munda Park, Ranchi
Swami Vivekanand Park, Ranchi
Muri Tungri Park, Muri
Muri Dhangurha Park, Silli
Shrishti Park, Dumka
Upadhyay Udyan, East Singhbhum

Competitive Exam Highlights (Frequently Asked MCQs)

Only National Park: Betla National Park
Only Tiger Reserve: Palamu Tiger Reserve
Only Elephant Reserve: Singhbhum Elephant Reserve (2001)
Udhwa Lake Bird Sanctuary: Only bird sanctuary with migratory bird habitat
Jharpark: Body managing all major state parks
Mugger Crocodile Centre: Located in Muta (Rukka), Ranchi
Gautam Buddha Sanctuary: Shared with Bihar
Biodiversity Park: Established in 2012 at Lal Khatanga, Ranchi
Barwe (Ormanjhi): First animal rescue centre of the state
Shahid Nirmal Mahto Park & Sri Krishna Park often asked in state exams

June 11, 2025

“झारखंड की वन संपदा: प्रमुख और लघु वन उत्पादों की व्याख्या”

झारखण्ड के समृद्ध वन संसाधनों की खोज करें, जिनमें साल, लाह, केन्दु पत्ते और तसर रेशम जैसे प्रमुख और गौण वनोत्पाद शामिल हैं, जो इसे भारत की अग्रणी वन-आधारित अर्थव्यवस्था और जैव विविधता वाला राज्य बनाते हैं।

झारखण्ड में कुल वन क्षेत्र

ISFR-2021 के अनुसार, झारखण्ड में 23,721.14 वर्ग किमी क्षेत्र पर वन फैले हैं, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 29.76% है।
झारखण्ड भारत के कुल वन क्षेत्र में 3.31% का योगदान करता है।
राष्ट्रीय रैंकिंग (वन आवरण के प्रतिशत के अनुसार): झारखण्ड 10वें स्थान पर है।
प्रति व्यक्ति वन और वृक्ष आवरण: 0.08 हेक्टेयर (ISFR-2021 के अनुसार)।

महत्वपूर्ण: झारखण्ड का वन आवरण राष्ट्रीय औसत (21.67%) से अधिक है, लेकिन राष्ट्रीय वन नीति के 33% लक्ष्य से कम है।

वन क्षेत्र में वृद्धि

वर्ष 2019 से 2021 के बीच, झारखण्ड में 109.73 वर्ग किमी (0.46%) वन क्षेत्र की वृद्धि हुई।
वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में झारखण्ड भारत में 5वें स्थान पर है।

वन आवरण का वर्गीकरण (क्षेत्रफल वर्ग किमी में)

वन प्रकार	2013	2015	2017	2019	2021	% हिस्सा (2021)
अत्यधिक सघन वन	2,587	2,588	2,598	2,603.20	2,601.05	3.36%
मध्यम सघन वन	9,667	9,663	9,686	9,687.36	9,688.91	12.16%
खुले वन	11,219	11,227	11,269	11,320.85	11,431.18	14.34%
कुल	23,473	23,478	23,553	23,611.41	23,721.14	29.76%

महत्वपूर्ण:

खुले वन का हिस्सा सबसे अधिक (48%) है।
इसके बाद मध्यम सघन वन (41%) और
अत्यधिक सघन वन (11%) हैं।

जिलावार वन क्षेत्र (जिला अनुसार)

सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले (वर्ग किमी में):

पश्चिमी सिंहभूम – 3,368
लातेहार – 2,403
चतरा – 1,782

सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले (वर्ग किमी में):

जामताड़ा – 106
देवघर – 206
धनबाद – 218

जिलावार वन क्षेत्र प्रतिशत (कुल क्षेत्रफल के अनुपात में)

सबसे अधिक प्रतिशत वाले जिले:

लातेहार – 56.0%
चतरा – 47.9%
पश्चिमी सिंहभूम – 46.6%

सबसे कम प्रतिशत वाले जिले:

जामताड़ा – 5.8%
देवघर – 8.3%
धनबाद – 10.7%

जनजातीय जिले और वन क्षेत्र

झारखण्ड में 17 मान्यता प्राप्त जनजातीय जिले हैं (भारत के कुल 218 में से), जो इसे मध्य प्रदेश (24) और असम (19) के बाद तीसरा स्थान दिलाते हैं।

जनजातीय जिले हैं:
देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़, पलामू, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, खूंटी, रांची, गुमला, सिमडेगा, सरायकेला-खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम।

मुख्य आँकड़े:

कुल क्षेत्रफल (17 जनजातीय जिलों का): 58,677 वर्ग किमी
कुल वन क्षेत्र: 17,521 वर्ग किमी
वन आवरण: 29.86%

जनजातीय जिलों में वन आवरण (ISFR-2021 के अनुसार, वर्ग किमी में)

वन प्रकार	2019	2021	% हिस्सा (2021)
अत्यधिक सघन वन	1,879	1,877	10.7%
मध्यम सघन वन	7,249	7,250	41.3%
खुले वन	8,313	8,334	48.0%
कुल	17,441	17,521	100%

महत्वपूर्ण: जनजातीय जिलों में 2019 से 2021 के बीच वन क्षेत्र में 80 वर्ग किमी की वृद्धि हुई।

झारखण्ड वन नीति की प्रमुख बातें

राज्य सरकार ने 33% वन आवरण लक्ष्य प्राप्त करने हेतु एक राज्य-स्तरीय वन नीति लागू की है। इसके मुख्य बिंदु:

प्रत्येक गांव में वन समिति का गठन – प्रत्येक परिवार से एक सदस्य अनिवार्य।
ग्रामीण आवश्यकताओं के अनुसार वृक्षारोपण।
वन उत्पादों की खरीद सरकारी एजेंसियों द्वारा।
वनों की संयुक्त सुरक्षा – ग्रामीणों और वन विभाग की साझा जिम्मेदारी।
इस नीति के अंतर्गत 10,000 से अधिक वन समितियों का गठन हो चुका है।

झारखण्ड में दर्ज वनों का वर्गीकरण

1. संरक्षित वन (Protected Forests – PF)

इनमें सीमित मानव गतिविधियाँ कुछ प्रतिबंधों के साथ अनुमति-प्राप्त होती हैं।
क्षेत्रफल: 18,922 वर्ग किमी → कुल वन क्षेत्र का 75.35%
प्रमुख जिले: हजारीबाग, गढ़वा, पलामू, रांची

2. आरक्षित वन (Reserved Forests – RF)

पूर्णतः प्रतिबंधित – चराई और कटाई निषिद्ध।
क्षेत्रफल: 4,500 वर्ग किमी → कुल वन क्षेत्र का 17.90%
प्रमुख क्षेत्र: पोड़ाहाट, कोल्हान, राजमहल, पलामू

3. अवर्गीकृत वन (Unclassed Forests – UF)

जो संरक्षित या आरक्षित श्रेणियों में नहीं आते।
क्षेत्रफल: 1,696 वर्ग किमी → कुल वन क्षेत्र का 6.75%
प्रमुख जिले: साहिबगंज, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
झारखण्ड का वन आवरण 29.76% (ISFR‑2021)।
वन आवरण प्रतिशत के आधार पर भारत में 10वां स्थान।
पिछले दो वर्षों में वन क्षेत्र वृद्धि के आधार पर भारत में 5वां स्थान।
प्रति व्यक्ति वन आवरण: 0.08 हेक्टेयर।
अत्यधिक सघन वन का शेयर: 3.36%।
खुले वनों का सबसे अधिक शेयर: 14.34%।
पश्चिमी सिंहभूम – सबसे अधिक वन क्षेत्र; जामताड़ा – सबसे कम।
लातेहार – सबसे अधिक वन %, जामताड़ा – सबसे कम।
जनजातीय जिलों का वन आवरण: 29.86%।
राज्य वन नीति का लक्ष्य: 33% आवरण, सामुदायिक आधारित दृष्टिकोण।

झारखण्ड में वन आवरण का अवलोकन

भारत के वन सर्वेक्षण (FSI) की रिपोर्ट 2021 के अनुसार, झारखण्ड में 23,721.14 वर्ग किमी वन क्षेत्र है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफलों का 29.76% है।
झारखण्ड भारत के कुल वन क्षेत्र में 3.31% योगदान देता है।
वन आवरण प्रतिशत में यह 10वें स्थान पर है।
प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष आवरण: 0.08 हेक्टेयर।
झारखण्ड का वन आवरण राष्ट्रीय औसत (21.67%) से अधिक और राष्ट्रीय वन नीति के लक्ष्य (33%) से कम है।

झारखण्ड में दर्ज वन क्षेत्र (Recorded Forest Area)

कुल दर्ज वन क्षेत्र: 25,118 वर्ग किमी
2019–2021 के बीच वन क्षेत्र वृद्धि: 110 वर्ग किमी
वन क्षेत्र वृद्धि के आधार पर राज्य का 5वाँ स्थान है।

वन आवरण वर्गीकरण (2019 vs 2021)

वन प्रकार	2019 (वर्ग किमी)	2021	राज्य क्षेत्र का %
अत्यधिक सघन वन (VDF)	2,603.20	2,601.05	3.36%
मध्यम सघन वन (MDF)	9,687.36	9,688.91	12.16%
खुले वन (OF)	11,320.85	11,431.18	14.34%
कुल वन आवरण	23,611.41	23,721.14	29.76%

वन संरचना (2021):

अत्यधिक सघन वन: 11%
मध्यम सघन वन: 41%
खुले वन: 48%

जिलावार वन क्षेत्र (2021)

शीर्ष 3 जिलों (वन क्षेत्र)

पश्चिमी सिंहभूम – 3,368 वर्ग किमी ⭐
लातेहार – 2,403 वर्ग किमी ⭐
चतरा – 1,782 वर्ग किमी

निचले 3 जिलों (वन क्षेत्र)

जामताड़ा – 106 वर्ग किमी ⭐
देवघर – 206 वर्ग किमी
धनबाद – 218 वर्ग किमी

वन % के अनुसार जिले

सबसे अधिक प्रतिशत

लातेहार – 56.0% ⭐
चतरा – 47.9%
पश्चिमी सिंहभूम – 46.6%

सबसे कम प्रतिशत

जामताड़ा – 5.8% ⭐
देवघर – 8.3%
धनबाद – 10.7%

जनजातीय जिलों में वन आवरण

झारखण्ड में 17 जनजातीय जिले (मध्य प्रदेश के बाद दूसरा स्थान, असम के पीछे)।
कुल क्षेत्रफल: 58,677 वर्ग किमी, वन क्षेत्र: 17,521 वर्ग किमी, एवं वन आवरण: 29.86%।
2019–2021 के बीच इन जिलों में वन आवरण में 80 वर्ग किमी की वृद्धि।

दर्ज वन वर्ग (झारखण्ड)

श्रेणी	क्षेत्र (वर्ग किमी)	RFA के %
संरक्षित वन (PF)	18,922	75.35% ⭐
आरक्षित वन (RF)	4,500	17.90%
अवर्गीकृत वन (UF)	1,696	6.75%

संरक्षित वनों में चराई/कटाई सीमित रूप से होती है; प्रमुख – हजारीबाग ⭐, गढ़वा, पलामू, रांची।
आरक्षित वनों में पूर्ण प्रतिबंध – प्रमुख इलाकों में पोड़ाहाट, कोल्हान, राजमहल, पलामू।
अवर्गीकृत वनों में साहिबगंज (सबसे बड़ा), पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, हजारीबाग प्रमुख।

RFA के भीतर और बाहर वन आवरण (2021)

दर्ज वन क्षेत्र (RFA) के भीतर:

VDF: 1,414 वर्ग किमी (11.51%)
MDF: 5,186 वर्ग किमी (42.23%)
OF: 5,682 वर्ग किमी (46.26%)
कुल: 12,282 वर्ग किमी

RFA के बाहर:

VDF: 1,187 वर्ग किमी (10.37%)
MDF: 4,503 वर्ग किमी (39.37%)
OF: 5,749 वर्ग किमी (50.26%)
कुल: 11,439 वर्ग किमी

वृक्ष आवरण और कुल वन-संख्या

कुल वन आवरण (2021): 23,721.14 वर्ग किमी
वृक्ष आवरण: 2,657 वर्ग किमी
कुल वन + वृक्ष आवरण: 26,268 वर्ग किमी = 33.35% भू‑क्षेत्र
प्रति व्यक्ति कुल आवरण: 0.08 हेक्टेयर

भू‑उपयोग पैटर्न (2021)

उपयोग प्रकार	क्षेत्र (‘000 हा)	प्रतिशत
वन	2,239	28.09%
कृषि हेतु अनुपयुक्त भूमि	1,281	16.07%
स्थायी चरागाह	127	1.59%
विभिन्न वृक्ष फसल एवं गोले	121	1.52%
जंगली कृषि योग्य भूमि	368	4.62%
वर्तमान के अलावा फालो भूमि	1,105	13.86%
वर्तमान फालो	1,285	16.13%
शुद्ध उपजाऊ क्षेत्र	1,444	18.12%

जलवायु आधारित वन प्रकार

उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन (>120 सेमी वर्षा):
पाई जाती है सिंहभूम, दक्षिण रांची, दक्षिण लातेहार, संथाल परगना में। प्रमुख पेड़: साल, शीशम, जामुन, पलाश, सेमल, महुआ, बाँस।
राज्य वृक्ष: साल।
इनके क्षेत्रफल की हिस्सेदारी: 2.66%.

उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन (<120 सेमी वर्षा):
पलामू, गिरिडीह, सिंहभूम, हजारीबाग, धनबाद, संथाल परगना में फैले। प्रमुख पेड़: बाँस, नीम, पीपल, खैर, पलाश, कटहल आदि।

वन नीति पहलों

लक्ष्य: 33% से अधिक वन आवरण।
10,000+ ग्राम वन समितियाँ स्थापित हुईं। समाज‑आधारित संरक्षक मॉडल:

प्रत्येक गांव में एक समिति, प्रति परिवार एक सदस्य शामिल।
ग्रामीणों की आवश्यकताओं पर आधारित वृक्षारोपण।
सरकारी एजेंसियों द्वारा वनोपज की खरीद।
सुरक्षा की साझा जिम्मेदारी।

झारखण्ड के वन उत्पाद

उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन राज्य क्षेत्रफल का 93.25% हैं।
वन प्रकार: नम और शुष्क पर्णपाती वन।

प्रमुख प्रमुख वन उत्पाद

साल (Shorea robusta) – राज्य वृक्ष ⭐
… उद्योगों: निर्माण, फर्नीचर, रेलवे, बीज से कुजरी तेल।
शीशम (Dalbergia sissoo) – फर्नीचर में उपयोग।
महुआ (Madhuca indica) ⭐ – खाद्य, औषधि, लकड़ी।
सागवान (Teak) – फर्नीचर, कोच निर्माण।
सेमल (Semal) – खिलौने, बॉक्स, फाइबर उत्पाद।
गमहर – सुगम फर्नीचर व नक्काशी।
जामुन – जल‑प्रतिकारक, औषधीय बीज।
आम, कटहल – भवन व फर्नीचर के लिए।
केंदु – बीड़ी पत्ते, मुख्य वनोत्पाद।

गौण वनोत्पाद

A. लाह (Lac) ⭐
झारखण्ड भारत की कुल उत्पादन में 57% का योगदान करता है।
अनुमानों के अनुसार:

आघानी – 47%, जेठवी – 44%, बैसाखी – 6%, कटकी – 3%.
प्रमुख वृक्ष: पलाश, कुसुम, बेर।
उपयोग: पॉलिश, वार्निश, चूड़ी, खिलौने, रिकॉर्ड, पटाखे।
शीर्ष उत्पादक जिले: रांची ⭐, सिमडेगा, गुमला।
काॅमिक प्रगति: 2014–15 में 1,750 वन प्रबंधन समितियाँ बनीं।
लाह को कृषि उत्पाद का दर्जा मिला।

संस्थागत इतिहास:
भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना – 20 सितंबर 1924, नामकुम, रांची।
फिर नाम बदले: IITG -> प्राकृतिक रेजिन एंड गम इंस्टिट्यूट -> NISA।
‘लाह’ शब्द संस्कृत ‘लक्ष’ से उत्पन्न।
झाम्पकोफेड की स्थापना 2007 में – आदिवासी कल्याण हेतु।

B. केंदु पत्ते ⭐
बीड़ी में प्रमुख उपयोग।
कानून की गारंटी: उचित मजदूरी, Jharkhand Kendu Leaf Policy – 2015।

C. तसर रेशम ⭐
भारत में टसर उत्पादन में झारखण्ड प्रथम स्थान पर; देश के 76.4% उत्पादन का योगदान।
मुख्य पेड़: साल, अर्जुन, आसन।
भारत में चार प्रकार: मल्बेरी, एरी, मुगा, तसर – जिसमें तसर में झारखण्ड का प्रमुख योगदान।

परीक्षा के प्रमुख तथ्य

राज्य वृक्ष: साल
इंडिया में झारखण्ड लाह और तसर रेशम का शीर्ष उत्पादक है
रांची में लाह उद्योग केंद्रित
1924 में नामकुम में लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना
झाम्पकोफेड – वनोत्पादों का निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करता है
केंदु पत्ता और तसर रेशम – महत्वपूर्ण गौण उत्पाद
लाह को कृषि उत्पाद का दर्जा दिया गया

June 11, 2025

“Indian Forest Report 2021”

Jharkhand, often referred to as the “Green Heart of India,” boasts a dense cover of tropical dry deciduous forests that span nearly 29.76% of its geographical area, making it one of India’s richest states in forest biodiversity and forest-based livelihoods. With over 93% of its land covered under dry deciduous zones, the state is home to valuable major forest products like Sal (Sakhua), Mahua, Sheesham, Teak, and Semal, as well as minor forest produce (MFP) including Lac (Lakh), Kendu leaves, and Tasar silk. These resources not only support tribal and rural economies, but also play a crucial role in India’s timber, herbal, and silk industries. Jharkhand leads the country in Lac production (57%) and Tasar silk production (76.4%), and has implemented sustainable forest management policies through cooperatives like JHAMFCOFED, empowering forest-dependent communities. This blog explores the rich natural wealth of Jharkhand’s forests, their economic significance, ecological benefits, and role in employment generation, with a focus on facts often asked in competitive exams and government assessments.

Total Forest Area in Jharkhand

As per ISFR-2021, forests cover 23,721.14 sq. km, which is 29.76% of Jharkhand’s total geographical area.
Jharkhand contributes 3.31% to India’s total forest area.
National Ranking (by percentage of forest cover): 10th position among all states.
Per capita forest and tree cover in the state is 0.08 hectares (as per ISFR-2021).

Note: Jharkhand’s forest cover is higher than the national average (21.67%) but lower than the National Forest Policy target of 33%.

Growth in Forest Area

Between 2019 and 2021, Jharkhand recorded a forest cover increase of 109.73 sq. km (0.46%).
In terms of forest area growth, Jharkhand ranks 5th among all Indian states.

Classification of Forest Cover (Area in sq. km)

Forest Type	2013	2015	2017	2019	2021	% Share (2021)
Very Dense Forest	2,587	2,588	2,598	2,603.20	2,601.05	3.36%
Moderately Dense	9,667	9,663	9,686	9,687.36	9,688.91	12.16%
Open Forest	11,219	11,227	11,269	11,320.85	11,431.18	14.34%
Total	23,473	23,478	23,553	23,611.41	23,721.14	29.76%

Note: Open forests make up the largest share (48%), followed by moderately dense (41%) and very dense forests (11%).

District-wise Forest Area

Districts with Highest Forest Area (in sq. km):

West Singhbhum – 3,368
Latehar – 2,403
Chatra – 1,782

Districts with Lowest Forest Area (in sq. km):

Jamtara – 106
Deoghar – 206
Dhanbad – 218

District-wise Forest Area Percentage (to Total Area)

Districts with Highest Forest Percentage:

Latehar – 56.0%
Chatra – 47.9%
West Singhbhum – 46.6%

Districts with Lowest Forest Percentage:

Jamtara – 5.8%
Deoghar – 8.3%
Dhanbad – 10.7%

Tribal Districts and Forests

Jharkhand has 17 identified tribal districts (out of 218 in India), placing it at 3rd rank after Madhya Pradesh (24) and Assam (19).
These tribal districts are:
Deoghar, Dumka, Godda, Jamtara, Sahibganj, Pakur, Palamu, Garhwa, Latehar, Lohardaga, Khunti, Ranchi, Gumla, Simdega, Seraikela-Kharsawan, East Singhbhum, West Singhbhum.

Key Stats:

Total Area of 17 tribal districts: 58,677 sq. km
Forest Area: 17,521 sq. km
Forest Cover in tribal districts: 29.86%

Forest Cover in Tribal Districts (Area in sq. km, ISFR-2021)

Forest Type	2019	2021	% Share (2021)
Very Dense Forest	1,879	1,877	10.7%
Moderately Dense	7,249	7,250	41.3%
Open Forest	8,313	8,334	48.0%
Total	17,441	17,521	100%

Increase of 80 sq. km in forest area in tribal districts between 2019 and 2021.

Jharkhand Forest Policy Highlights

To achieve the 33% forest cover goal, Jharkhand Government has implemented a state-level forest policy with key features:

Formation of Forest Committees in every village – each family must have one member.
Tree plantation according to the needs of rural communities.
Procurement of forest produce through government agencies.
Joint forest protection responsibility shared between villagers and forest department.
Over 10,000 forest committees have been formed under this policy.

Classification of Recorded Forests in Jharkhand

1. Protected Forests (PF)

Forests where limited human activity is allowed with restrictions.
Area: 18,922 sq. km → 75.35% of total forest area.
District with largest PF area: Hazaribagh, followed by Garhwa, Palamu, and Ranchi.

2. Reserved Forests (RF)

Completely restricted forests – no grazing or cutting permitted.
Area: 4,500 sq. km → 17.90% of total forest area.
Largest Reserved Forest Zones: Porahat and Kolhan, along with Rajmahal and Palamu forests.

3. Unclassed Forests (UF)

Forests that don’t fall under Reserved or Protected categories.
Area: 1,696 sq. km → 6.75% of total forest area.
Largest UF Area: Sahibganj, followed by West Singhbhum and Dumka.

Important Facts for Competitive Exams

Jharkhand’s forest cover is 29.76% (ISFR 2021).
Ranks 10th in India by forest cover percentage.
Ranks 5th in India in terms of forest area increase.
Per capita forest cover: 0.08 ha.
Very Dense Forest share: 3.36%.
Open Forests have the highest share: 14.34%.
West Singhbhum – Highest forest area; Jamtara – Lowest.
Latehar – Highest forest %; Jamtara – Lowest.
Tribal districts forest cover: 29.86%.
State Forest Policy aims for 33% cover, community-based approach.

Overview of Forest Cover in Jharkhand

According to the Forest Survey of India (FSI) Report 2021, forests in Jharkhand cover 23,721.14 sq. km, which is 29.76% of the state’s total geographical area.
Jharkhand accounts for 3.31% of India’s total forest area.
Ranked 10th among Indian states in terms of percentage forest cover.
Per capita forest and tree cover in Jharkhand is 0.08 hectare.
Jharkhand’s forest cover is higher than the national average (21.67%) but lower than the National Forest Policy target (33%).

Recorded Forest Area (RFA) in Jharkhand

Total recorded forest area: 25,118 sq. km
Increase of 110 sq. km in forest area between 2019 and 2021.
Jharkhand ranks 5th in India in terms of increase in forest area in the last two years.

Forest Cover Classification (Area in sq. km)

Type of Forest	2019	2021	% of State Area
Very Dense Forest (VDF)	2,603.20	2,601.05	3.36%
Moderately Dense Forest (MDF)	9,687.36	9,688.91	12.16%
Open Forest (OF)	11,320.85	11,431.18	14.34%
Total Forest Cover	23,611.41	23,721.14	29.76%

Forest Composition (2021)

Very Dense Forests (VDF): 11%
Moderately Dense Forests (MDF): 41%
Open Forests (OF): 48%

Top and Bottom Districts by Forest Area (2021)

Top 3 Districts by Forest Area

West Singhbhum – 3,368 sq. km ⭐
Latehar – 2,403 sq. km ⭐
Chatra – 1,782 sq. km

Bottom 3 Districts by Forest Area

Jamtara – 106 sq. km ⭐
Deoghar – 206 sq. km
Dhanbad – 218 sq. km

Districts with Highest % Forest Cover

Latehar – 56.0% ⭐
Chatra – 47.9%
West Singhbhum – 46.6%

Districts with Lowest % Forest Cover

Jamtara – 5.8% ⭐
Deoghar – 8.3%
Dhanbad – 10.7%

Forest Cover in Tribal Districts

Jharkhand has 17 Tribal Districts (Ranked 3rd in India, after MP and Assam).
Total area of tribal districts: 58,677 sq. km
Total forest area in tribal districts: 17,521 sq. km
Forest cover in tribal districts: 29.86% of their geographical area.
Increase of 80 sq. km in forest cover from 2019 to 2021 in these districts.

Recorded Forest Categories in Jharkhand

Category	Area (sq. km)	% of RFA
Protected Forests	18,922	75.35% ⭐
Reserved Forests	4,500	17.90%
Unclassed Forests	1,696	6.75%

Protected Forests

Human activities like grazing or cutting are allowed with restrictions.
Largest protected forest area: Hazaribagh ⭐
Others: Garhwa, Palamu, Ranchi

Reserved Forests

Strictly protected: No human activity allowed without permission.
Largest areas: Porahat, Kolhan, Rajmahal, Palamu forests.

Unclassed Forests

Forests not under reserved/protected category.
Largest unclassed forest area: Sahibganj, followed by West Singhbhum, Dumka, Hazaribagh.

Forest Cover Within & Outside RFA (2021)

Within Recorded Forest Area:

Very Dense Forest: 1,414 sq. km (11.51%)
Moderately Dense Forest: 5,186 sq. km (42.23%)
Open Forest: 5,682 sq. km (46.26%)
Total: 12,282 sq. km

Outside Recorded Forest Area:

Very Dense Forest: 1,187 sq. km (10.37%)
Moderately Dense Forest: 4,503 sq. km (39.37%)
Open Forest: 5,749 sq. km (50.26%)
Total: 11,439 sq. km

Tree Cover & Forest-Tree Statistics

Total Forest Cover (2021): 23,721.14 sq. km
Tree Cover: 2,657 sq. km
Total Forest + Tree Cover: 26,268 sq. km
% of Geographical Area: 33.35%
Per Capita Forest & Tree Cover: 0.08 hectare

Land Use Pattern in Jharkhand (2021)

Land Use	Area (‘000 ha)	% of Reporting Area
Forest	2,239	28.09%
Not Available for Cultivation	1,281	16.07%
Permanent Pastures & Grazing	127	1.59%
Misc. Tree Crops & Groves	121	1.52%
Culturable Waste	368	4.62%
Fallow Other Than Current	1,105	13.86%
Current Fallow	1,285	16.13%
Net Sown Area	1,444	18.12%

Forest Types Based on Climate

Tropical Moist Deciduous Forests

Found in areas with rainfall >120 cm
Common in Singhbhum, southern Ranchi, southern Latehar, Santhal Pargana
Dominant species: Sal, Shisham, Jamun, Palash, Semal, Mahua, Bamboo
Sal is considered the king of deciduous forests.
Covers 2.66% of state area

Tropical Dry Deciduous Forests

Found in areas with rainfall <120 cm
Spread in Palamu, Giridih, Singhbhum, Hazaribagh, Dhanbad, Santhal Pargana
Dominated by grasses and shrubs, trees include Bamboo, Neem, Peepal, Khair, Palash, Jackfruit, etc.

Forest Policy Initiatives in Jharkhand

Target: Increase forest cover beyond 33%
Formation of over 10,000 Village Forest Committees
Each village has one forest committee, including one member per household.
Emphasis on:
- Plantation based on villagers’ needs.
- Procurement of forest products via government agencies.
- Shared responsibility of forest protection between villagers and forest department.

Forest Types in Jharkhand

Tropical Dry Deciduous Forests dominate 93.25% of the state’s area.
Two main types of forests:
- Moist Deciduous Forests
- Dry Deciduous Forests

Major Forest Products of Jharkhand

1. Sal (Shorea robusta / Sakhua) ★

State Tree of Jharkhand.
Extremely hard and durable, used in:
- Construction timber
- Furniture
- Railway sleepers and coach flooring
Flowers known as Sarai Phool
Seeds yield Kujri oil, used in natural medicine

2. Shisham (Siscoo / Dalbergia sissoo)

Known for strong and durable wood
Widely used in furniture making

3. Mahua (Madhuca indica) ★

Considered the most useful tree in Jharkhand
All parts used: wood, fruit, flowers, seeds
Uses:
- Wood for doors and posts
- Flowers as food
- Seeds for extracting oil

4. Teak (Tectona grandis / Sagwan)

Hard and beautiful wood
Used in furniture and railway coaches

5. Semal (Silk Cotton Tree)

Light, soft, and white wood
Used in:
- Packaging boxes
- Planks and toys
Produces cotton-like fiber

6. Gamhar (Gmelina arborea)

Wood is light, smooth, durable
Suitable for furniture and carving

7. Jamun (Syzygium cumini)

Resistant to water, used in:
- Well bases
- Furniture
Seeds used for medicines, fruits are edible

8. Mango (Mangifera indica)

Easily available, wood used for doors and furniture

9. Jackfruit (Artocarpus heterophyllus)

Wood used in building construction
Fruit is edible

10. Kendu (Diospyros melanoxylon)

Wood: Used as a primary forest product
Leaves: Collected as minor forest produce for beedi production

Minor Forest Products of Jharkhand

A. Lac (Lakh) Production ★

Jharkhand contributes 57% of India’s total lac production
Leading lac-producing state
Favorable conditions:
- Elevation: ~350m above sea level
- Temperature: 24–26°C
- Rainfall: <150 cm
Types of Lac:
- Aghani Lac – 47% ★
- Jethwi Lac – 44%
- Baisakhi Lac – 6%
- Katki Lac – 3%
Lac insect (Laccifer lacca) grown on:
- Palash
- Kusum
- Ber trees
Insoluble in alcohol, non-conductor of electricity
Uses:
- Polish, varnish, bangles, gramophone records, toys, fireworks
Top producing districts (latest data):
- Ranchi ★ (1st)
- Simdega (2nd)
- Gumla (3rd)
- Previously, Khunti was the leader
Torri (Latehar district): Important lac export hub
Government initiatives:
- Formation of 1,750 Forest Management Committees (2014–15)
- Lac given the status of Agriculture by the Jharkhand Government ★

✴ Historical & Institutional Highlights

Indian Lac Research Institute established on 20 Sept 1924 in Namkum, Ranchi
Later renamed:
- Indian Institute of Natural Resins and Gums (2007)
- National Institute of Secondary Agriculture (NISA) – current name
‘Lac’ originates from Sanskrit word ‘Laksha’

JHAMFCOFED (झाम्पकोफेड)

Full Name: Jharkhand State Minor Forest Produce Co-operative Development and Marketing Federation Limited
Established in 2007
Objective:
- Protect forest dwellers from middlemen
- Promote minor forest produce-based industries through cooperatives
Two-tier structure
- Head body and 88 Primary Cooperative Societies

B. Kendu Leaves (Tendu Patta) ★

Most important minor forest product for revenue
Used for beedi and tobacco wrapping
Governed by:
- Jharkhand Kendu Leaf Policy, 2015
Policy ensures:
- Fair wages for primary collectors

C. Tasar Silk (Wild Silk) ★

Jharkhand ranks 1st in India for tasar silk production
Contributes 76.4% of India’s tasar output
Silkworms reared on:
- Sal, Arjun, and Asan trees
India produces four silk types:
- Mulberry
- Eri
- Muga
- Tasar – most prominently from Jharkhand

Key Highlights for Exams

Sal is the State Tree of Jharkhand
Jharkhand is India’s top producer of Lac and Tasar Silk
Lac industry centered in Ranchi, Simdega, Gumla
Lac Institute in Namkum established in 1924
JHAMFCOFED works for fair trade of forest produce
Kendu Leaf and Tasar are major minor products
Lac renamed as Agricultural product by the State

June 10, 2025

Category: Jharkhand Geography

“Jharkhand Disaster Management System & Key Environmental Challenges Explained”

Classification of Disasters

Earthquake in Jharkhand

Floods in Jharkhand

Drought in Jharkhand

Lightning (Tadit) Strikes

Mining Accidents

Forest Fires

Elephant Attacks

Key Exam Highlights

Elephant Attacks in Jharkhand: Causes and Control

Prevention and Community Response

Disaster Management in Jharkhand

1. Pre-Disaster Preparedness

2. During Disaster

3. Post-Disaster Recovery

Institutional Setup for Disaster Management

🇮🇳 At the National Level

At the State Level

Key Objectives of JSDMA

Jharkhand Disaster Management Plan (2009)

National Disaster Response Force (NDRF) & SDRF

Technology Support in Disaster Management

Disaster-Related Institutions in Jharkhand

District Disaster Management Authorities (DDMAs)

Block and Village-Level Disaster Management

Block Level:

Village Level:

Disaster-Vulnerable Zones in Jharkhand

“झारखंड की पर्यावरण, जलवायु कार्रवाई और वन नीतियों पर व्यापक मार्गदर्शिका”

पर्यावरण क्या है?

पर्यावरणीय प्रदूषण

वायु प्रदूषण

ग्रीनहाउस प्रभाव और वैश्विक ऊष्मीकरण

वैश्विक ऊष्मीकरण के प्रभाव

ओजोन क्षरण

अम्ल वर्षा (Acid Rain)

जल प्रदूषण

मृदा प्रदूषण

झारखंड में मृदा की अम्लता

मृदा में पोषक तत्वों की कमी

ध्वनि प्रदूषण

मुख्य विशेषताएँ (Key Highlights)

झारखंड की नदी घाटी परियोजनाएं – एक संपूर्ण अवलोकन

बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना क्या है?

दामोदर घाटी परियोजना (DVC) – भारत की पहली बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना

DVC के अंतर्गत प्रमुख आधारभूत संरचना:

महत्वपूर्ण बांध एवं संबंधित नदियाँ:

अन्य बांध:

विद्युत उत्पादन क्षमता:

सिंचाई:

स्वर्णरेखा बहुउद्देश्यीय परियोजना – वर्ल्ड बैंक समर्थित

प्रमुख बांध एवं स्थल:

जलविद्युत उत्पादन:

पर्यावरणीय चिंता:

मयूराक्षी परियोजना – कनाडा सहायता प्राप्त बांध 🇨🇦

उत्तर कोयल परियोजना – रुकी हुई लेकिन महत्वपूर्ण

उद्देश्य:

कोयल-कारो परियोजना – विरोध के कारण बंद

परीक्षा केंद्रित महत्वपूर्ण तथ्य (झारखंड परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं):

River Valley Projects of Jharkhand – A Complete Overview

What is a Multipurpose River Valley Project?

Damodar Valley Project (DVC) – India’s First Multipurpose River Valley Project

Key Infrastructure under DVC:

Important Dams & Related Rivers:

Power Capacity:

Irrigation:

Subarnarekha Multipurpose Project – Supported by World Bank

Major Dams and Sites:

Hydel Power:

Environmental Concern:

Mayurakshi Project – Canada-assisted Dam 🇨🇦

North Koel Project – Stalled But Important

Koel-Karo Project – Discontinued Due to Protest

Key Exam-Focused Facts (Frequently Asked in Jharkhand Exams):

“झारखंड सिंचाई प्रणाली और कृषि: पारंपरिक और आधुनिक तरीके, प्रमुख परियोजनाएं, जिलावार आंकड़े (2021-22)”

सामान्य अवलोकन

झारखंड की प्रमुख फसलें

सिंचाई और खेती की तकनीक

**जैविक उद्यान – Ex-situ संरक्षण के लिए**