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Category: Jharkhand Economy

  • झारखंड की प्रमुख नीतियाँ (2011–2015): औद्योगिक विकास, सौर ऊर्जा, पर्यटन और खाद्य सुरक्षा की व्याख्या (भाग II)

    झारखंड ने हाल के वर्षों में समावेशी विकास, औद्योगिक प्रगति और नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत पहल की हैं। यहां वर्ष 2016 में शुरू की गई प्रमुख नीतियों का विस्तृत विवरण दिया गया है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं।

    झारखंड में CSR प्राधिकरण की संरचना

    झारखंड में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) प्राधिकरण की प्रशासनिक संरचना स्पष्ट रूप से परिभाषित है, जिसमें शीर्ष राज्य अधिकारी और औद्योगिक प्रतिनिधि शामिल हैं:

    • अध्यक्ष: मुख्यमंत्री
    • मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO): उद्योग सचिव
    • सदस्य:
      • योजना सह वित्त सचिव
      • स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव
      • स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण सचिव
      • ग्रामीण विकास सचिव
      • श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण सचिव
      • उद्योग निदेशक
    • सदस्य सचिव: उद्योग विभाग का नामित अधिकारी/सलाहकार
    • आमंत्रित सदस्य:
      • CII झारखंड चैप्टर के अध्यक्ष
      • FICCI झारखंड चैप्टर के अध्यक्ष
      • ASSOCHAM झारखंड चैप्टर के अध्यक्ष

    झारखंड मद्य निषेध (शराबबंदी) नीति – 2016

    यह नीति 2016 में लागू की गई, जिसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:

    • सभी शराब की बोतलों पर अनिवार्य रूप से यह चेतावनी अंकित होनी चाहिए: “शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।”
    • 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को शराब बेचना प्रतिबंधित।
    • राज्य में शराब का विज्ञापन और प्रचार पूर्णतः प्रतिबंधित है।
    • अनुसूचित ग्राम पंचायतों (जहां 50% से अधिक जनसंख्या आदिवासी है) में शराब की दुकानें प्रतिबंधित हैं।
    • परंपरागत शराब ‘पचवाई’ की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे।
    • केवल आदिवासी त्योहारों और सामाजिक अवसरों पर ही सीमित अनुमति।
    • Dry Days (शुष्क दिवस): 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती, रामनवमी, दशहरा, होली, ईद और मुहर्रम पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध।

    झारखंड स्टार्टअप नीति – 2016

    6 अक्टूबर 2016 को घोषित इस नीति का उद्देश्य 2021 तक झारखंड को देश के अग्रणी स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल करना है।

    • 1000 सामान्य स्टार्टअप्स और 1500 नवाचार-आधारित स्टार्टअप्स को सहायता देने का लक्ष्य।
    • 1 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
    • राज्य के 10 प्रतिष्ठित संस्थानों को 5 वर्षों के लिए ₹50 लाख प्रति वर्ष का अनुदान।
    • आईटी विभाग 5 वर्षों में ₹250 करोड़ की राशि उपलब्ध कराएगा।
    • फंड को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत भी सहयोग मिलेगा।

    झारखंड वस्त्र, परिधान एवं फुटवियर नीति – 2016

    यह 2016 की औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति का एक प्रमुख अंग है, जो वस्त्र उद्योग को प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में पहचान देती है।

    मुख्य विशेषताएँ:

    • झारखंड भारत के तसर रेशम का लगभग 40% उत्पादन करता है – देश का सबसे बड़ा उत्पादक।
    • झारखंड का रेशम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है – अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस को निर्यात।
    • JHARCRAFT (झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी) – 2006 में स्थापित:
      • 2 लाख से अधिक रेशम उत्पादकों, बुनकरों, कताई श्रमिकों और शिल्पकारों को समर्थन।
      • 18 आउटलेट – रांची, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, मुंबई में संचालन।
    • कपास धागा और हथकरघा उत्पादन में भी अग्रणी।

    प्रमुख जिले:

    रांची, लातेहार, पलामू, रामगढ़, धनबाद, बोकारो, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, खूंटी

    प्रमुख परियोजनाएँ:

    • सिल्क पार्क: राजनगर (सरायकेला-खरसावां), इरबा (रांची)
    • मेगा टेक्सटाइल पार्क: देवघर
    • मेगा हथकरघा क्लस्टर: देवघर, दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा

    नीति के उद्देश्य:

    • वस्त्र क्षेत्र में तेज और सतत विकास प्राप्त करना।
    • पूरे मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना।
    • सहकारी कताई मिलों को प्रोत्साहन।
    • पॉवरलूम को आधुनिक बनाना ताकि उच्च गुणवत्ता के वस्त्र तैयार हों।
    • डिज़ाइन, विपणन और गुणवत्ता में आईटी का उपयोग।
    • आयात प्रतिस्थापन और नियमों का सरलीकरण।
    • 5 लाख रोजगार सृजन और कुशल कार्यबल निर्माण।

    झारखंड सस्ती आवास नीति – 2016

    प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत विकसित इस नीति का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में “सभी के लिए आवास” सुनिश्चित करना है।

    प्रमुख विशेषताएँ:

    • PPP मॉडल के माध्यम से आवास निर्माण को बढ़ावा।
    • SC/ST/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों पर विशेष ध्यान।
    • निजी और PPP कॉलोनियों में:
      • 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र में 10% इकाइयाँ EWS के लिए आरक्षित।
      • 3000 वर्ग मीटर कॉलोनियों में 15% आरक्षण।
    • PPP परियोजनाओं के लिए सरकार भूमि उपलब्ध कराएगी।
    • भूमि का 65% आवास के लिए, 35% वाणिज्यिक उपयोग के लिए।
    • कुल आवास इकाइयों में से 50% EWS को आरक्षित।

    वित्तीय लाभ:

    • झुग्गी पुनर्वास हेतु केंद्र सरकार की ओर से ₹1 लाख तक सहायता।
    • 100 सदस्यों वाले आवास सहकारी समिति को रियायती सरकारी भूमि पर कॉलोनी बनाने की अनुमति।
    • EWS (₹3 लाख वार्षिक आय): 300 वर्ग फुट का घर
    • LIG (₹3–6 लाख आय): 600 वर्ग फुट का घर
    • घर की अधिकतम कीमत: ₹1200 प्रति वर्ग फुट (शहरी क्षेत्र में)
    • ₹6 लाख तक 15 साल के लिए 6.5% ब्याज पर हाउसिंग लोन
    • निर्माण अनुदान:
      • केंद्र से ₹1.5 लाख
      • राज्य से ₹75,000
    • लॉटरी प्रणाली के माध्यम से आवंटन।

    झारखंड की प्रमुख औद्योगिक नीतियाँ: विस्तृत अवलोकन

    झारखंड, भारत का खनिज संपन्न राज्य, विकास, रोजगार, निर्यात और निवेश को बढ़ावा देने हेतु अनेक अग्रगामी क्षेत्रीय औद्योगिक नीतियाँ लागू कर चुका है। नीचे कुछ प्रमुख नीतियों का उद्देश्य, रणनीति और प्रोत्साहन दिए गए हैं:

    🔌 झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (EDM) नीति – 2016

    उद्देश्य:

    • इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बनाना – राष्ट्रीय व वैश्विक मांगों के अनुसार।
    • कच्चे माल और उपकरणों की आपूर्ति श्रृंखला विकसित करना।
    • 2020 तक $2 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात लक्ष्य।
    • अगले 10 वर्षों में कम से कम 50 ईलेक्ट्रॉनिक्स इकाइयाँ स्थापित करना।
    • इस उद्योग के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करना।
    • ग्रामीण क्षेत्रों की ज़रूरतों को पूरा करने हेतु पर्याप्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उत्पादन।

    सरकारी रणनीति:

    • ESDM इनोवेशन हब – रांची, जमशेदपुर और धनबाद में 200 एकड़ भूमि पर विकसित होंगे।
    • स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करने वाली कंपनियों को वित्तीय अनुदान।
    • निवेशकों को आवश्यकता अनुसार भूमि उपलब्ध कराना।
    • सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था।

    सरकारी सब्सिडी और प्रोत्साहन:

    • कुल पूंजी लागत पर 20% पूंजी सब्सिडी (सीमित राशि तक)।
    • सभी ESDM इकाइयों को 5 वर्षों तक आयकर में छूट।
    • स्टाम्प ड्यूटी, ट्रांसफर ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में छूट।
    • आयातित कच्चे माल पर 50% वैट राहत।
    • सौर ऊर्जा संयंत्रों को 10 वर्षों तक बिजली कर में छूट।
    • घरेलू सौर छत सिस्टम के लिए बिजली कर में छूट।

    झारखंड बीपीओ/बीपीएम नीति – 2016

    दृष्टि (Vision)
    झारखंड को बीपीओ और बीपीएम सेवाओं के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में विकसित करना ताकि नए रोजगार के अवसर सृजित हो सकें।

    नीति के उद्देश्य (Policy Objectives)

    • 2021 तक सभी जिलों में समर्थित बीपीओ/बीपीएम इकाइयों के माध्यम से 15,000 लोगों को रोजगार प्रदान करना।
    • सभी जिलों में शहरी और ग्रामीण बीपीओ/बीपीएम प्रतिष्ठानों को बढ़ावा देना।
    • छोटे शहरों में आईटी और आईटीईएस सेक्टर को बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से प्रोत्साहित करना।

    रणनीतिक समर्थन और प्रोत्साहन (Strategic Support & Incentives)

    • भूमि लागत पुनर्भुगतान
      झारखंड के निवासी कर्मचारियों या जिन्होंने झारखंड में कक्षा 10 के बाद शिक्षा पूरी की है, उन्हें ₹30,000 की पुनर्भुगतान।
      वैधता:
      • A-प्रकार के शहरों में 5 वर्ष
      • B-प्रकार के शहरों में 7 वर्ष
      • C-प्रकार के शहरों में 9 वर्ष
    • पूंजी प्रोत्साहन (Capital Incentives)
      प्रति सीट अधिकतम ₹1,00,000 की सब्सिडी, जो समय के साथ पुनर्भुगतान की जाएगी।
    • परिचालन प्रोत्साहन (Operational Incentives)
      प्रति सीट प्रति वर्ष ₹15,000 तक का किराया या लीज़ पर पुनर्भुगतान तीन वर्षों तक:
      • पहले वर्ष में 100%
      • दूसरे वर्ष में 75%
      • तीसरे वर्ष में 50%
    • अतिरिक्त प्रोत्साहन (Additional Incentives)
      • टेलीकॉम लागत का 50% पुनर्भुगतान 3 वर्षों तक (₹30,000/सीट/वर्ष तक)।
      • इंटरनेट ब्रॉडबैंड लागत का 50% पुनर्भुगतान (₹40,000/सीट तक)।
      • 15% सोलर ऊर्जा लागत पुनर्भुगतान।
      • तीन वर्षों तक बिजली शुल्क पुनर्भुगतान।
      • प्रति व्यक्ति तीन महीने तक प्रशिक्षण लागत ₹4,000 प्रति माह पुनर्भुगतान।
      • राष्ट्रीय स्तर के प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए ₹2 लाख सहायता।
      • तीन वर्षों तक प्रत्येक बीपीओ/बीपीएम कर्मचारी के लिए ₹500 का ईपीएफ योगदान।
      • पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों के लिए ₹10,000 समर्थन।
      • दिव्यांग कर्मचारियों के लिए प्रति कर्मचारी अतिरिक्त ₹500।

    झारखंड खाद्य प्रसंस्करण नीति – 2015

    प्राथमिक लक्ष्य
    खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देना, बुनियादी संरचना विकसित करना, निवेश को प्रोत्साहित करना, बाज़ार नेटवर्क का विस्तार करना, और तकनीकी सहायता प्रदान करना।

    मुख्य उद्देश्य

    • प्रसंस्करण स्तर बढ़ाना, अपशिष्ट कम करना, किसानों की आय बढ़ाना, और निर्यात को प्रोत्साहित करना।
    • लघु वन उत्पादों और हर्बल उद्योगों को प्रोत्साहित कर आदिवासी आय में वृद्धि करना।
    • नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए वित्तीय सहायता देना और मौजूदा इकाइयों को उन्नत बनाना।
    • उत्पादकों और निर्माताओं को बाज़ार प्रणाली से जोड़ना।
    • उत्पादन से लेकर उपभोग तक खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और पहुँच सुनिश्चित करना।
    • मांस और मछली की दुकानों के लिए बेहतर स्वास्थ्य मानक सुनिश्चित करने हेतु बुनियादी ढांचा सुधारना।

    ध्यान केंद्रित क्षेत्र
    पूंजी निवेश, बुनियादी ढांचे का विकास, कौशल विकास और प्रशिक्षण, तकनीकी और वित्तीय सहायता, और व्यापार-अनुकूल वातावरण का निर्माण।

    झारखंड निर्यात नीति – 2015

    प्राथमिक लक्ष्य
    2019 तक झारखंड के निर्यात का भारत के कुल निर्यात में हिस्सा 2% तक बढ़ाना।

    मुख्य विशेषताएँ

    • निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरल, कुशल और उत्तरदायी प्रणाली लागू करना।
    • पारंपरिक निर्यात जैसे खनिज आधारित उत्पाद, हस्तशिल्प, हथकरघा, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देना।
    • मौसमी फलों, सब्जियों, और फूलों के निर्यात के लिए ठंडी श्रृंखला (कोल्ड चेन) लॉजिस्टिक्स स्थापित करना।
    • मौजूदा निर्यात इकाइयों को आवश्यक सहायता प्रदान करना।
    • गुणवत्ता और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करना।
    • अंतरराष्ट्रीय व्यापार भागीदारी को बढ़ावा देना।
    • निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
    • निर्यात जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करना।

    कार्यान्वयन उपाय

    • एकल-खिड़की मंजूरी प्रणाली।
    • निर्यात डेटा विश्लेषण प्रणाली।
    • ई-गवर्नेंस।
    • सार्वजनिक-निजी भागीदारी।
    • अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम।

    झारखंड फिल्म नीति – 2015

    लक्ष्य
    फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करना, लोक कला को बढ़ावा देना, और झारखंड की स्थानीय भाषाओं में फिल्म निर्माण को समर्थन देना।

    संस्थागत समर्थन

    • झारखंड फिल्म विकास निगम की स्थापना।
    • राज्य फिल्म विकास परिषद का निर्माण।

    फिल्म नीति की मुख्य बातें

    • सगीत नाटक अकादमी से विकसित होकर एक राज्य फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान की स्थापना।
    • फिल्म सिटी का निर्माण और इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन।
    • झारखंड की लोक संस्कृति पर आधारित फिल्मों को बढ़ावा देना।
    • फिल्म संबंधी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए आसान शर्तों पर ऋण।
    • फिल्म सिटी के लिए औद्योगिक दरों पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
    • कम बजट की फिल्म बनाने के लिए उपकरण किराये पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

    मल्टीप्लेक्स निर्माण के लिए सब्सिडी:

    • पहले वर्ष में 100%
    • दूसरे व तीसरे वर्ष में 75%
    • चौथे व पांचवें वर्ष में 50%

    अन्य प्रावधान:

    • बंद सिनेमा हॉलों का पुनरुद्धार और छोटे सिनेमा हॉलों का समर्थन।
    • सौर ऊर्जा चालित सिनेमा हॉलों को कुल निवेश का 50% सब्सिडी।
    • एयर कंडीशनिंग आदि सुविधाओं के लिए टिकट में ₹6 और ₹3 अतिरिक्त चार्ज।
    • राज्य में 50% शूटिंग करने वाली फिल्मों को 50% मनोरंजन कर छूट।
    • 75% शूटिंग करने वाली फिल्मों को 75% मनोरंजन कर छूट।
    • सिनेमा हॉलों में कैप्टिव पावर प्लांट जनरेटर लगाने पर तीन वर्षों के लिए बिजली कर छूट।
    • 75% राज्य में बनी फिल्मों को ₹2 प्रति टिकट के अधिभार से वित्तीय सहायता।
    • क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों को 50% और हिंदी व अन्य भाषा की फिल्मों को 25% सब्सिडी।
    • इस हेतु प्रति वर्ष ₹10 करोड़ अनुदान।
    • झारखंड के पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने वाली फिल्मों को ₹50 लाख तक की सब्सिडी।
    • फिल्म महोत्सव, पुरस्कार और फिल्म सोसाइटी को मजबूत करने के लिए आयोजन।

    झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क नीति – 2015

    • झारखंड के निवासियों के लिए रोजगार सृजन के उद्देश्य से लागू।
    • नीति अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष तक वैध।
    • छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट, 1908 की धारा 49 के अनुसार, उद्योग पार्क की स्थापना के लिए उपायुक्त की मंजूरी अनिवार्य।
    • स्थापना के तरीके: निजी क्षेत्र, संयुक्त उद्यम, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)।
    • उद्योग पार्क कम से कम 50 एकड़ क्षेत्र में विकसित होंगे और उनमें न्यूनतम 15 औद्योगिक इकाइयां होंगी।
    • विशेष उद्योग पार्कों के लिए कम से कम 10 एकड़ और 5 औद्योगिक इकाइयाँ आवश्यक।
    • निजी निवेशकों को अपनी जमीन स्वयं व्यवस्थित करनी होगी, यदि राज्य की जमीन उपलब्ध हो तो कुल भूमि का 35% अधिकतम 30 वर्ष के लिए आवंटित।
    • भूमि उपयोग: 60% औद्योगिक इकाइयों के लिए, 40% एमएसएमई के लिए।
    • कुल भूमि का 40% हरित क्षेत्र या अवसंरचना के रूप में विकसित करना होगा।
    • अवसंरचना के लिए वित्तीय सहायता:
      • नियमित पार्क के लिए परियोजना लागत का 50% या ₹10 करोड़ तक।
      • विशेष उद्योग पार्क के लिए परियोजना लागत का 50% या ₹7 करोड़ तक।
    • सहायता 10 वर्षों तक उपलब्ध, 5 वर्षों के बाद नवीनीकरण।
    • मंजूरी के 3 वर्षों के अंदर पार्क पूरा करना अनिवार्य।
    • असफलता पर कैबिनेट की मंजूरी से सरकार अधिग्रहण कर सकती है।

    झारखंड ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कॉम्पोनेंट नीति – 2015

    • भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा टू-व्हीलर निर्माता।
    • झारखंड, विशेष रूप से जमशेदपुर–आदित्यपुर, एक महत्वपूर्ण ऑटो क्लस्टर।
    • नीति का उद्देश्य:
      • पूर्वी भारत में ऑटोमोबाइल और ऑटो कॉम्पोनेंट निर्माण का केंद्र बनाना।
      • 2020 तक 50,000 अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करना।
      • मेगा ऑटो परियोजनाओं को आकर्षित करना और नए ऑटो क्लस्टर बनाना।
      • मौजूदा ऑटो क्लस्टर को मजबूत करना।
      • टियर-1, टियर-2, टियर-3 ऑटो कॉम्पोनेंट निर्माताओं को प्रोत्साहित करना।
      • इस उद्योग से जुड़ी अवसंरचनात्मक कमियों को चिन्हित कर समाधान।
      • पीपीपी मोड में कौशल विकास को प्रोत्साहित करना।

    झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस अधिनियम – 2015

    उद्देश्य:

    • औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और व्यापार में आसानी लाना।
    • लाइसेंस और अनुमोदनों के लिए त्वरित मंजूरी।
    • निवेश-अनुकूल वातावरण बनाना।
    • नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाना।

    संरचना:

    • शासन समिति का गठन:
      • अध्यक्ष: मुख्यमंत्री
      • सदस्य: उद्योग, वित्त, राजस्व एवं भूमिसुधार मंत्री, मुख्य सचिव
      • सदस्य सचिव: उद्योग सचिव
    • कर्तव्य: रणनीतिक योजना और अनुमोदनों के सरलीकरण का मार्गदर्शन।
    • उच्च स्तरीय समिति: मुख्य सचिव के नेतृत्व में निगरानी।
    • सिंगल विंडो क्लियरेंस समिति: उद्योग के प्रधान सचिव के अधीन।
    • जिला कार्यकारी समिति: उपायुक्त के अधीन।
    • जिला नोडल एजेंसियां: उद्यमियों को मार्गदर्शन और सहायता।

    झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति – 2015

    • कृषि आधारित संभावनाओं को भुनाने और कृषि समुदायों को समर्थन देने के लिए।
    • झारखंड की आधे से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर।
    • कृषि के लिए अनुकूल जलवायु और उद्योग विकास की संभावनाएं।
    • खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र रोजगार और आय सृजन का प्रमुख साधन।

    लक्ष्य:

    • नए रोजगार अवसर सृजित करना।
    • अन्य राज्यों को खाद्य आपूर्ति।
    • राज्य के लिए अतिरिक्त आय उत्पन्न करना।

    मुख्य प्रावधान:

    • संयंत्र, मशीनरी और सिविल कार्यों की कुल लागत पर 35% सब्सिडी।
      • सामान्य क्षेत्रों में ₹500 लाख अधिकतम।
      • एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना (ITDP) क्षेत्रों में 45%।
    • ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण/संग्रह केंद्रों के लिए:
      • सामान्य क्षेत्रों में 50% सब्सिडी।
      • ITDP क्षेत्रों में 75%।
      • अधिकतम ₹2.5 करोड़ सहायता।
    • कोल्ड स्टोरेज, वैल्यू एडिशन, और संरक्षण अवसंरचना:
      • सामान्य क्षेत्रों में 35% (₹7 करोड़ तक)।
      • ITDP क्षेत्रों में 50%।
    • मांस और मछली की दुकानों की स्थापना/आधुनिकीकरण:
      • सामान्य क्षेत्रों में 50% (₹5 लाख तक)।
      • ITDP क्षेत्रों में 75%।
    • विशेष क्षेत्र:
      • गरhwa और पलामू में दल प्रसंस्करण इकाई।
      • लतेहार में टमाटर प्रसंस्करण इकाई।

    झारखंड फ़ॉडर प्रसंस्करण उद्योग नीति – 2015

    लक्ष्य:

    • पशुपालन (मांस, डेयरी, सूअर पालन, पोल्ट्री, बकरी पालन, मछली पालन) को बढ़ावा देना।
    • गुणवत्ता वाला चारा उपलब्ध कराना।
    • कृषि उप-उत्पादों का उपयोग।
    • किसानों की आय बढ़ाना।

    मुख्य विशेषताएं:

    • संयंत्र, मशीनरी, और सिविल कार्यों पर 35% सब्सिडी (₹500 लाख तक) सामान्य क्षेत्रों में।
    • ITDP क्षेत्रों में 45% सब्सिडी (₹500 लाख तक)।

    झारखंड सौर ऊर्जा नीति – 2015

    लक्ष्य:

    • जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना।
    • अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना।
    • 2020 तक 2,650 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन।
    वर्षपीवी संयंत्र (MW)रूफटॉप सोलर (MW)सोलर थर्मल (MW)कुल (MW)
    2015-16100255130
    2016-172505010310
    2017-1850010010610
    2018-1950012510635
    2019-2075020015965
    कुल2100500502650

    मुख्य प्रावधान:

    • निर्जन या बंजर भूमि पर सौर पार्कों को बढ़ावा।
    • झारखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (JREDA) को नोडल एजेंसी नियुक्त।
    • 53 सरकारी भवनों में रूफटॉप सौर संयंत्र स्थापित।
    • सौर परियोजनाओं के लिए 10 वर्ष बिजली शुल्क में छूट।
    • सौर संयंत्रों को उद्योग मान्यता और प्रोत्साहन।
    • रूफटॉप सिस्टम लगाने वाले आवासीय उपभोक्ताओं के लिए वाणिज्यिक प्रोत्साहन।
    • सौर उपकरणों पर वैट छूट।
    • राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रदूषण मंजूरी में छूट।

    झारखंड पर्यटन नीति – 2015

    लक्ष्य:

    • पर्यटन को बढ़ावा देकर रोजगार और राजस्व सृजित करना।
    • लोक संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक स्थलों का विकास।
    • स्थानीय समुदायों को भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना।
    • पर्यटन बुनियादी ढांचे का विकास।

    प्रमुख उपाय:

    • पर्यटन स्थलों के आस-पास आवास और सुविधाओं का विकास।
    • स्थानीय हस्तशिल्प और संस्कृति को बढ़ावा।
    • पर्यावरण संरक्षण के साथ पर्यटन।
    • प्रशिक्षण और कौशल विकास।
    • निवेश प्रोत्साहन।

    झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम – 2015

    (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अनुरूप 25 सितंबर 2015 से लागू)

    मुख्य विशेषताएं और लाभ:

    • 2.33 करोड़ से अधिक लोगों को खाद्य सुरक्षा कवरेज।
    • अंत्योदय योजना के तहत 37 लाख से अधिक लाभार्थी:
      • प्रति परिवार महीने में 35 किलो अनाज।
    • प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए:
      • प्रति व्यक्ति महीने में 5 किलो अनाज।
      • चावल और गेहूं की कीमत केवल ₹1 प्रति किलो।
    • लाभार्थी चयन: SECC 2011 के आधार पर।
    • 65 वर्ष से अधिक आयु के बीपीएल व्यक्तियों को मुफ्त में 10 किलो अनाज प्रति माह।
    • गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए:
      • आंगनवाड़ी केंद्रों पर मुफ्त भोजन।
      • ₹6,000 का मातृत्व लाभ।

    झारखंड खरीद नीति – 2014

    (स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों (MSE) के विकास और सशक्तिकरण हेतु)

    नीति के प्रमुख बिंदु:

    • राज्य सरकार द्वारा MSE उत्पादों की प्राथमिकता से खरीद।
    • MSE को प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य।
    • कम से कम 20% खरीद MSE उत्पादों एवं सेवाओं की अनिवार्यता:
      • सरकारी विभाग, निगम, एजेंसियां, विकास प्राधिकरण, नगरपालिकाएं, सहकारी समितियां।
      • 50% या उससे अधिक राज्य सरकार की हिस्सेदारी वाली कंपनियां।
    • 1 अप्रैल 2017 से लागू – कुल खरीद का 20% MSE उत्पाद और सेवा से।
    • SC/ST स्वामित्व वाले MSE के लिए 4% उप-आरक्षण।
    • विभागों को वार्षिक खरीद रिपोर्ट ऑनलाइन प्रकाशित करनी होगी।
    • MSE वस्तुएं अनुबंध प्रणाली में आरक्षित।
    • देरी से भुगतान मामलों का समाधान MSMED अधिनियम, 2006 के तहत सुविधा परिषद द्वारा।

    झारखंड सेवा का अधिकार अधिनियम – 2011

    (समयबद्ध सार्वजनिक सेवा प्रदान करना एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना)

    अधिनियम के मुख्य प्रावधान:

    • अधिनियम के तहत 172 सार्वजनिक सेवाएं शामिल।
    • सेवाओं की समयबद्ध उपलब्धता अनिवार्य।
    • सेवा में देरी पर अधिकारी के वेतन से ₹500 से ₹5,000 तक जुर्माना कटौती।


    झारखंड की प्रमुख नीतियां (भाग I) के बारे में और पढ़ें:-
    https://jharkhandexam.in/%e0%a4%9d%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%96%e0%a4%82%e0%a4%a1-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%96-%e0%a4%a8%e0%a5%80%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%be/

  • “झारखंड की प्रमुख नीतियाँ (2011–2015): औद्योगिक विकास, सौर ऊर्जा, पर्यटन और खाद्य सुरक्षा की व्याख्या”लेखक

    झारखंड, जो 2000 में अस्तित्व में आया, ने धीरे-धीरे अपने नीतिगत ढांचे को अपने लोगों की सामाजिक-आर्थिक और विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया है। नीचे राज्य द्वारा अपनाई गई कुछ महत्वपूर्ण नीतियों और विधायी उपायों का एक समग्र सारांश दिया गया है, विशेष रूप से वे जो प्रतियोगी परीक्षाओं और नीति अध्ययन के लिए प्रासंगिक हैं।

    झारखंड की स्थानीय नीति (2016)

    7 अप्रैल, 2016 को घोषित, जो झारखंड गठन के 15 साल बाद सामने आई।
    इस नीति के तहत, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रेड III और IV की सरकारी नौकरियों को अगले 10 वर्षों के लिए स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित किया गया है।
    किसी व्यक्ति को झारखंड का स्थानीय निवासी माना जाएगा यदि वे निम्न में से कोई एक शर्त पूरी करते हैं:

    • झारखंड की भौगोलिक सीमा के भीतर निवास करते हैं और वे या उनके पूर्वज अंतिम भूमि सर्वेक्षण रिकॉर्ड (खतियान) में सूचीबद्ध हैं। भूमिहीन व्यक्तियों के मामले में, ग्राम सभा उन्हें प्रचलित भाषा, संस्कृति और परंपराओं के आधार पर पहचान करेगी।
    • व्यापार या रोजगार के कारण 30 वर्षों या उससे अधिक समय से झारखंड में निवास कर रहे हैं और अचल संपत्ति अर्जित की है। यदि वे झारखंड में निवास की शपथ लें तो उनके पति/पत्नी या बच्चे भी स्थानीय माने जाएंगे।
    • झारखंड सरकार द्वारा संचालित या मान्यता प्राप्त संस्थानों/निगमों में नियुक्त कर्मचारी/अधिकारी और उनके पति/पत्नी या बच्चे, यदि वे निवास प्रतिज्ञा पत्र देते हैं।
    • झारखंड में कार्यरत केंद्र सरकार के कर्मचारी या उनके पति/पत्नी या बच्चे, निवास प्रतिज्ञा पत्र सहित।
    • झारखंड में संवैधानिक या कानूनी पद धारण करने वाले व्यक्ति या उनके पति/पत्नी या बच्चे, निवास प्रतिज्ञा पत्र सहित।
    • झारखंड में जन्मे व्यक्ति जिन्होंने मान्यता प्राप्त संस्थानों से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष शिक्षा प्राप्त की हो, निवास प्रतिज्ञा पत्र सहित।

    वर्तमान सरकार ने इस नीति को 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति से बदलने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन राज्यपाल ने इसे स्वीकृति नहीं दी है। 1932 आधारित नीति वर्तमान में विवादों के कारण स्थगित है।

    झारखंड सौर ऊर्जा नीति – 2022

    25 फरवरी, 2022 को झारखंड विधानसभा द्वारा अनुमोदित।
    लक्ष्य: राज्य में 2027 तक 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करना।
    मुख्य लक्ष्य:

    • 900 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के माध्यम से।
    • 400 मेगावाट कैनाल-टॉप सोलर पावर प्लांट के माध्यम से।
    • निजी क्षेत्र में सौर ऊर्जा निवेश को प्रोत्साहन।
      अनुमानित खर्च: ₹8163 करोड़ (2027 तक)।
      प्रोत्साहन:
    • निजी कंपनियों द्वारा आयातित उपकरणों पर प्रवेश कर से छूट।
    • पांच वर्षों के लिए विद्युत शुल्क में छूट।
    • परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में JREDA (झारखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी) सहायता प्रदान करेगी।

    झारखंड खेल नीति – 2022

    सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए 2% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करती है।
    इनाम संरचना:

    • ओलंपिक/शीतकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक: ₹2 करोड़
    • रजत पदक: ₹1 करोड़
    • कांस्य पदक: ₹75 लाख
    • प्रतिभागिता: ₹5 लाख
      अन्य मुख्य बिंदु:
    • “डे बोर्डिंग” या मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ब्लॉक स्तर पर।
    • अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्कूल खिलाड़ियों को 25% उपस्थिति में छूट; राष्ट्रीय स्तर पर 15%।
    • हर पंचायत में खेल के मैदान और प्रशिक्षकों की व्यवस्था।
    • जिलों में खेल प्राथमिकता के आधार पर एकलव्य स्पोर्ट्स अकादमी (उत्कृष्टता केंद्र) की स्थापना।
    • सभी खिलाड़ियों, कोचों और खेल सुविधाओं का डिजिटल डाटाबेस तैयार करना।

    झारखंड पर्यटन नीति – 2022

    24 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा नई दिल्ली में घोषित।
    “फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व” आधार पर निवेश को बढ़ावा देती है।
    मुख्य प्रोत्साहन:

    • पूंजी निवेश सब्सिडी: निवेश का 25% या ₹10 करोड़ तक।
    • पांच वर्षों तक राज्य GST पर 75% छूट।
    • पांच वर्षों के लिए स्टाम्प ड्यूटी और विद्युत शुल्क में छूट।
    • अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं और दिव्यांग निवेशकों के लिए विशेष प्रावधान।
    • निवेश प्रस्तावों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम।
      पर्यटन विकास पहलें:
    • धार्मिक पर्यटन स्थलों का सौंदर्यीकरण और नागरिक उन्नयन।
    • ईको-टूरिज्म का प्रचार; निम्नलिखित ईको-सर्किट का विकास:
      • लातेहार–नेतरहाट–बेतला
      • चांडिल–दलमा–मिर्चैया–गेतलसूद
    • एडवेंचर टूरिज्म का प्रचार: पैराग्लाइडिंग, पर्वतारोहण, जल क्रीड़ा।
    • जलाशयों में जलक्रीड़ा अवसंरचना का विकास:
      • तिलैया, चांडिल, मसानजोर, गेतलसूद, पतरातू, कांके, हटिया, केला घाट।
    • स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु फूड फेस्टिवल, अंतर-राज्यीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि।

    कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक – 2022

    झारखंड में कृषि उपज और पशुधन के विपणन को बढ़ावा देने के लिए लाया गया।
    मुख्य प्रावधान:

    • सार्वजनिक और निजी कृषि बाजार यार्ड की स्थापना।
    • निजी बाजारों को राज्य सरकार से लाइसेंस।
    • किसान अपनी उपज को स्वतंत्र रूप से बेच सकते हैं, खुदरा बिक्री सहित।
    • खरीदार 2% उपकर का भुगतान करेंगे; विक्रेताओं को कर से छूट।
    • हर 10 किलोमीटर पर कृषि बाजार जिसमें उचित अवसंरचना हो।
    • किसानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन विपणन प्लेटफॉर्म।

    झारखंड फार्मास्युटिकल नीति – 2021

    उद्देश्य: 20,000 स्थानीय युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार देना।
    लक्ष्य: फार्मा क्षेत्र में ₹2000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना।

    महत्वपूर्ण बिंदु:

    • निवेशकों को भूमि की लागत पर 50% सब्सिडी।
    • 5 वर्षों में 10 समान किस्तों में भूमि मूल्य भुगतान का विकल्प।
    • निवेशकों को 25% पूंजी निवेश प्रोत्साहन।
    • राज्य सरकार द्वारा बैंक ऋण पर ब्याज सब्सिडी।
    • अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए अतिरिक्त 5% प्रोत्साहन।

    झारखंड स्टार्टअप नीति – 2021

    यह नीति उद्यमिता और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच।
    मुख्य प्रावधान:

    • उद्यमियों को अपने उपक्रमों को बनाए रखने के लिए ₹15,000 प्रति माह का वजीफा।
    • अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाएं और दिव्यांगों को ₹17,000 प्रति माह।
      (पूर्व में 2016 की नीति के तहत यह वजीफा ₹8,000 था)।

    भीड़ हिंसा और मॉब लिंचिंग विधेयक – 2021

    21 दिसंबर 2021 को पारित किया गया, यह विधेयक राज्य में बढ़ती भीड़ हिंसा और लिंचिंग की घटनाओं को संबोधित करता है।
    मॉब लिंचिंग के अंतर्गत आने वाली गतिविधियाँ:

    • दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा की गई हिंसा।
    • किसी व्यक्ति या व्यवसाय का सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार।
    • किसी व्यक्ति को उसके स्थायी निवास से जबरन बाहर करना।
    • शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, परिवहन जैसी सार्वजनिक सेवाओं से वंचित करना।
    • मौलिक अधिकारों से वंचित करना या धमकी देना।
    • धर्म, जाति, लिंग, भाषा, खानपान, राजनीतिक विचारधारा आदि के आधार पर हिंसा।

    प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण निष्कर्ष

    • 2016: बहु-योग्यता श्रेणियों के साथ स्थानीय नीति शुरू की गई।
    • 2022: सौर ऊर्जा, खेल, पर्यटन और कृषि विपणन जैसे कई ऐतिहासिक नीति उपाय।
    • खेल आरक्षण: सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण; ओलंपिक उपलब्धियों पर भारी इनाम।
    • पर्यटन बढ़ावा: बड़े प्रोत्साहन और ईको-टूरिज्म सर्किट।
    • फार्मा नीति: रोजगार + निवेश को लक्ष्य।
    • सौर नीति: JREDA सहायता और निजी खिलाड़ियों के लिए कर छूट।

    झारखंड भीड़ हिंसा एवं मॉब लिंचिंग विरोधी विधेयक, 2021

    • सज़ाएँ:
      • 1 से 3 साल की कैद या ₹1–3 लाख जुर्माना।
      • यदि उत्पीड़न गंभीर है: अधिकतम 10 साल की कैद या ₹10 लाख जुर्माना।
      • यदि मॉब लिंचिंग से मृत्यु होती है: आजीवन कारावास और ₹5–25 लाख का जुर्माना।
    • राज्य स्तर की स्थिति:
      • झारखंड भारत का चौथा राज्य है जिसने मॉब लिंचिंग विरोधी कानून पास किया (मणिपुर, राजस्थान, बंगाल के बाद)।
    • विशेष प्रावधान:
      • दोषियों से वसूली गई राशि पीड़ित के इलाज और पुनर्वास में उपयोग की जाएगी।

    निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण विधेयक, 2021 (75% आरक्षण)

    • 75% आरक्षण उन नौकरियों में जिनमें ₹40,000 तक मासिक वेतन है।
    • यदि कोई नियोक्ता नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर ₹5 लाख तक का जुर्माना।
    • यह विधेयक लागू होता है:
      • सभी निजी कंपनियों, उद्योगों, सोसाइटीज़, LLPs, आउटसोर्सिंग एजेंसियों और वे प्रतिष्ठान जहाँ 10 या अधिक कर्मचारी हैं।
      • झारखंड तीसरा राज्य है जिसने ऐसा कानून बनाया (आंध्र प्रदेश और हरियाणा के बाद)।
    • निगरानी समिति का गठन किया जाएगा जो अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

    झारखंड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021

    • नगर निगमों में महापौर और उपमहापौर अब निर्वाचित पार्षदों के बहुमत से चुने जाएंगे।
    • राज्य सरकार को अधिकार कि वह महापौर को पद से हटा सकती है।

    झारखंड पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021

    • पंचायत चुनावों में देरी (कोविड के कारण) के चलते पंचायतों की अवधि 6 महीने या अगले चुनाव तक बढ़ाई जा सकती है।
    • कार्यकारी समितियाँ चुनाव तक कार्य करती रहेंगी।

    झारखंड वित्त विधेयक, 2021

    • संशोधन:
      • भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899
      • बिहार मनोरंजन शुल्क, न्यायालय शुल्क और स्टांप अधिनियम, 1948
    • प्रमुख बदलाव:
      • स्टांप ड्यूटी में वृद्धि कर राज्य की राजस्व आय बढ़ाने का प्रयास।
      • 110% अतिरिक्त स्टांप शुल्क समाप्त किया गया।

    राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021

    • राज्य की उधारी सीमा:
      • 2021–22: GSDP का 4%
      • 2022–23: GSDP का 3.5%
      • 2023–24 से 2025–26: GSDP का 3%
    • यदि बिजली क्षेत्र में सुधार किए जाते हैं, तो अतिरिक्त 0.5% उधारी की अनुमति दी जाएगी।

    झारखंड राज्य मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 2021

    • रांची में मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना, जिससे दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
    • प्रमुख प्रावधान:
      • अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों को 1 वर्ष के भीतर झारखंड में दूरस्थ शिक्षा बंद करनी होगी।
      • समयसीमा के बाद संचालित कार्यक्रम अवैध माने जाएंगे।
      • कुलपति की नियुक्ति योग्य शिक्षाविदों की समिति द्वारा होगी (IGNOU, वरिष्ठ VCs, राज्यपाल द्वारा नामित सदस्य आदि)।

    झारखंड खेल नीति 2020

    घोषणा: 29 दिसंबर 2020

    • शारीरिक शिक्षा अनिवार्य: सभी सरकारी व निजी विद्यालयों में कक्षा 1–12 तक एक घंटा शारीरिक गतिविधि।
    • प्रशिक्षण केंद्र:
      • जिन स्कूलों में मैदान है, उन्हें ग्रामीण खेल केंद्र बनाया जाएगा।
      • प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक ग्रामीण खेल केंद्र।
      • मेधावी छात्रों को एलीट एथलीट के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा।
    • नकद पुरस्कार (महत्वपूर्ण परीक्षा प्रश्न):
      • ओलंपिक:
        • 🥇 स्वर्ण – ₹2 करोड़
        • 🥈 रजत – ₹1 करोड़
        • 🥉 कांस्य – ₹75 लाख
      • विश्व कप:
        • 🥇 ₹20 लाख, 🥈 ₹15 लाख, 🥉 ₹10 लाख
    • कोच व सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को सम्मान और पेंशन।
    • विकलांग खिलाड़ियों को विशेष सहायता व पुरस्कार।
    • संरचना:
      • खेल विश्वविद्यालय, खेल अकादमियाँ, प्रशिक्षण केंद्र,
      • खेल मित्रों की नियुक्ति, प्रशिक्षण + पोषण + चिकित्सा सुविधा मुफ्त
      • प्रतिवर्ष प्रतिभा खोज कार्यक्रम।

    झारखंड पर्यटन नीति 2020

    उद्देश्य:
    झारखंड को राष्ट्रीय पर्यटन नक्शे पर लाना, 75,000 नौकरियाँ सृजित करना।

    • प्रोत्साहन व सब्सिडी:
      • 30% पूंजी सब्सिडी (₹10 करोड़ तक)।
      • बिजली शुल्क में 30% छूट, ऋण ब्याज सब्सिडी 50%।
      • SGST में 5 वर्षों तक छूट।
      • भूमि रूपांतरण और स्टांप शुल्क में छूट।
    • पर्यटन विकास:
      • पारसनाथ विकास प्राधिकरण, इको-सर्किट, नेतरहाट,
      • एकीकृत जनजातीय परिसर, साहसिक पर्यटन संस्थान, फिल्म सिटी।
    • फिल्मों पर सब्सिडी:
      • झारखंड में शूट होने वाली फिल्मों को 15% कुल लागत तक सब्सिडी।

    झारखंड CSR नीति 2020

    घोषणा: 4 फरवरी 2021

    यह झारखंड की पहली CSR नीति है।

    • उद्देश्य:
      • CSR निधियों का समन्वय और पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
      • सरकार–कॉरपोरेट–सिविल सोसायटी भागीदारी को मजबूत करना।
    • CSR निधि स्रोत:
      • निजी कंपनियाँ, सार्वजनिक उपक्रम, ट्रस्ट, व्यक्ति आदि।
    • क्रियान्वयन के तरीके:
      • कंपनियाँ स्वयं, NGOs, सरकार के साथ साझेदारी में CSR प्रोजेक्ट चला सकती हैं।
    • प्रशासनिक ढाँचा:
      • स्तर-1 (जिला CSR समिति) – छोटे फंड मामलों के लिए
      • स्तर-2 (राज्य स्तर पर) – बड़े फंड अनुमोदन के लिए
    • तकनीकी नवाचार:
      • CSR पोर्टल की शुरुआत
      • झारखंड CSR प्राधिकरण की स्थापना (पूर्व CSR परिषद का स्थान)



    झारखंड की प्रमुख नीतियां (भाग I) के बारे में और पढ़ें:-
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  • “Key Policies of Jharkhand (2011–2015): Industrial Growth, Solar Energy, Tourism, and Food Security Explained “(Part II)

    Jharkhand has undertaken multiple policy initiatives in recent years to promote inclusive development, industrial growth, and welfare of its citizens. Here’s a detailed overview of significant policies introduced or implemented in 2016, which are often asked in various competitive exams.

    CSR Authority Structure in Jharkhand

    The Corporate Social Responsibility (CSR) Authority in Jharkhand has a defined administrative structure comprising top-level state officials and industrial representatives:

    • Chairperson: Chief Minister
    • CEO: Industry Secretary
    • Members:
      • Planning-cum-Finance Secretary
      • Secretary of School Education & Literacy
      • Secretary of Health, Medical Education & Family Welfare
      • Secretary of Rural Development
      • Secretary of Labour, Employment & Training
      • Director of Industries
    • Member Secretary: A designated officer/consultant from the Industries Department
    • Invitees:
      • Chairman of CII Jharkhand Chapter
      • Chairman of FICCI Jharkhand Chapter
      • Chairman of ASSOCHAM Jharkhand Chapter

    Jharkhand Excise (Liquor Prohibition) Policy – 2016

    The Liquor Prohibition Policy was implemented in 2016 with the following key provisions:

    • All liquor bottles must compulsorily carry the warning: “Consumption of alcohol is injurious to health.”
    • Sale of liquor to persons below 21 years of age is banned.
    • Advertising and promotion of liquor is strictly prohibited in the state.
    • Liquor shops are banned in Scheduled Gram Panchayats with over 50% tribal population.
    • Pachwai (traditional alcohol) shops will not be licensed for retail sale.
    • Limited permission for Pachwai is granted only during tribal festivals and social functions.
    • Dry Days: Alcohol sales are banned on 15 August, 26 January, Gandhi Jayanti, Ram Navami, Dussehra, Holi, Eid, and Muharram.

    Jharkhand Startup Policy – 2016

    Announced on 6th October 2016, this policy aims to position Jharkhand among the top startup ecosystems by 2021.

    • Goal to support 1000 general startups and 1500 innovation-based startups.
    • Startup incubation centres to be set up over 1 lakh sq. ft. area.
    • 10 prestigious institutions in Jharkhand to get ₹50 lakh each for 5 years to support incubators.
    • The Department of IT will allocate ₹250 crore over 5 years.
    • The fund will also be supported via Public-Private Partnership (PPP).

    Jharkhand Textile, Apparel & Footwear Policy – 2016 *

    This is a key component of the 2016 Industrial and Investment Promotion Policy, focusing on the textile sector as a priority industry.

    Highlights:

    • Jharkhand produces ~40% of India’s Tasar silk, making it the largest Tasar silk producer.
    • Jharkhand silk is globally renowned and exported to USA, UK, Germany, and France.
    • The Jharkhand Silk Textile & Handicraft Development Authority (JHARCRAFT) was established in 2006:
      • Supports 2 lakh+ sericulturists, weavers, spinners, and artisans.
      • Operates 18 outlets across Ranchi, Delhi, Kolkata, Bengaluru, Ahmedabad, and Mumbai.
    • Jharkhand is also a leading state in cotton yarn and handloom production.

    Key Districts:

    • Ranchi, Latehar, Palamu, Ramgarh, Dhanbad, Bokaro, Godda, Pakur, Sahebganj, Khunti

    Key Projects:

    • Silk Parks: Rajnagar (Seraikela-Kharsawan), Irba (Ranchi)
    • Mega Textile Park: Deoghar
    • Mega Handloom Clusters: Deoghar, Dumka, Sahebganj, Godda, Pakur, Jamtara

    Policy Objectives:

    • Achieve high and sustainable growth in the entire textile sector.
    • Strengthen the value chain of the textile industry.
    • Promote cooperative spinning mills.
    • Modernize power loom sector to produce premium quality textiles.
    • Promote IT adoption in design, marketing, and quality enhancement.
    • Substitute imports and liberalize regulatory norms.
    • Create a skilled workforce and generate 5 lakh jobs.

    Jharkhand Affordable Housing Policy – 2016

    Developed under the central government’s PMAY (Urban), this policy aims to ensure “Housing for All” in urban areas.

    Key Features:

    • Promotes housing through PPP (Public-Private Partnership) model.
    • Special focus on SC/ST/Backward Classes/Minorities, along with senior citizens and disabled.
    • In colonies developed under PPP or private developers:
      • 10% of units reserved for EWS (Economically Weaker Section) in 4000 sq. m. areas.
      • 15% reserved in 3000 sq. m. colonies.
    • Government will provide land for PPP projects.
      • 65% land for housing, 35% for commercial complexes.
      • Of the residential units, 50% must be reserved for EWS.

    Financial Benefits:

    • Central government support of up to ₹1 lakh for slum rehabilitation.
    • Housing co-operative societies (with 100 members) can build colonies on subsidized government land.
    • EWS (₹3 lakh annual income): eligible for 300 sq. ft. house.
    • LIG (₹3–6 lakh income): eligible for 600 sq. ft. house.
    • House price capped at ₹1200 per sq. ft. in urban areas.
    • Housing loan of up to ₹6 lakh for 15 years at 6.5% annual interest.
    • Construction subsidy:
      • ₹1.5 lakh from central government
      • ₹75,000 from state government
    • Allotment via lottery system

    Major Industrial Policies of Jharkhand: A Comprehensive Overview

    Jharkhand, a mineral-rich state in eastern India, has implemented several forward-looking sector-specific industrial policies aimed at boosting growth, employment, exports, and investment. Below is a detailed breakdown of key policies, their goals, strategies, and incentives.

    🔌 Jharkhand Electronics Design and Manufacturing (EDM) Policy – 2016

    Objectives

    • Make the electronics sector competitive keeping in view national and global demand.
    • Develop a supply chain for raw materials and equipment.
    • Achieve $2 billion in electronics exports from Jharkhand by 2020.
    • Establish a minimum of 50 electronics-related units in the state over the next 10 years.
    • Provide trained human resources for this industry.
    • Manufacture sufficient electronics devices to meet rural needs.

    Government Strategy

    • Develop ESDM Innovation Hubs on at least 200 acres each in Ranchi, Jamshedpur, and Dhanbad.
    • Provide financial grants to companies using local raw materials.
    • Ensure availability of land for investors as required.
    • Provide basic infrastructure like roads, electricity, and water.

    Government Subsidies & Incentives

    • 20% capital subsidy on total capital cost (maximum limit).
    • 5-year income tax exemption for all ESDM units.
    • Exemption from stamp duty, transfer duty, and registration fees.
    • 50% VAT relief on imported raw materials.
    • 10-year electricity tax exemption for solar energy plants.
    • Electricity tax rebate for residential rooftop solar systems.

    Jharkhand BPO/BPM Policy – 2016

    Vision

    • Develop Jharkhand as a preferred destination for BPO and BPM services to generate new employment opportunities.

    Policy Objectives

    • Provide employment to 15,000 people across districts via supported BPO/BPM units by 2021.
    • Promote urban and rural BPO/BPM establishments in all districts.
    • Promote IT and ITeS sectors in small towns through infrastructural development.

    Strategic Support & Incentives

    1. Land Cost Reimbursement
      • ₹30,000 reimbursement for employees who are Jharkhand residents or completed education beyond class 10 in Jharkhand.
      • Valid for:
        • 5 years in A-type cities
        • 7 years in B-type cities
        • 9 years in C-type cities
    2. Capital Incentives
      • Maximum subsidy of ₹1,00,000 per seat, reimbursed over time.
    3. Operational Incentives
      • Reimbursement of up to ₹15,000 per seat per year on rent or lease for 3 years:
        • 100% in Year 1
        • 75% in Year 2
        • 50% in Year 3
    4. Additional Incentives
      • 50% telecom cost reimbursement for 3 years (up to ₹30,000/seat/year).
      • 50% internet broadband cost reimbursement (up to ₹40,000/seat).
      • 15% solar energy cost reimbursement.
      • Electricity charge reimbursement for 3 years.
      • Training cost reimbursement of ₹4,000/month for up to 3 months per person.
      • ₹2 lakh assistance to participate in national-level exhibitions.
      • ₹500 EPF contribution per BPO/BPM professional for 3 years.
      • ₹10,000 support per employee for first-time employment.
      • Additional ₹500 per employee for differently-abled workers.

    Jharkhand Food Processing Policy – 2015

    Primary Goal

    To promote food processing units by enhancing basic infrastructure, encouraging investment, expanding market networks, and providing technical assistance.

    🛠️ Key Objectives

    • Enhance processing levels, reduce waste, increase farmer income, and boost exports.
    • Encourage minor forest products and herbal-based industries to uplift tribal incomes.
    • Provide financial support for new food processing units and upgrade existing ones.
    • Link producers and manufacturers to market systems.
    • Ensure food safety, hygiene, and accessibility from production to consumption.
    • Improve infrastructure for meat and fish shops to ensure health standards.

    🧭 Focus Areas

    The policy emphasizes:

    • Capital investment
    • Infrastructure development
    • Skill development and training
    • Technical and financial support
    • Creation of a business-friendly environment

    Jharkhand Export Policy – 2015

    Primary Goal

    Raise Jharkhand’s share in India’s total exports to 2% by 2019.

    Key Features

    • Implement a simplified, efficient, and responsive system to boost exports.
    • Promote traditional exports like mineral-based products, handicrafts, handlooms, agriculture, and processed foods.
    • Establish efficient cold-chain logistics to export seasonal fruits, vegetables, and flowers via air transport.
    • Strengthen and support existing export units with required assistance.
    • Align quality and environmental management systems with international standards.
    • Promote international trade partnerships.
    • Provide financial support to exporters.
    • Conduct regular export awareness programs.

    Implementation Measures

    The government promotes:

    • Single-window clearance
    • Analytical export data systems
    • E-governance
    • Public-private partnerships
    • Research and development programs

    Jharkhand Film Policy – 2015

    Goals

    To encourage film production, promote folk arts, and support filmmaking in local languages of Jharkhand.

    Institutional Support

    • Establishment of Jharkhand Film Development Corporation
    • Creation of a State Film Development Council

    Jharkhand Film Policy Highlights

    • Establishment of a State Film and Television Institute is proposed, evolving from the Sangeet Natak Academy.
    • A Film City will be constructed, and investments in this sector will be actively encouraged.
    • The institute will promote films based on Jharkhand’s folk culture.
    • Easy-term loans will be provided for building film-related infrastructure.
    • Land for Film City will be provided by the government at industrial rates.
    • Film equipment will be available on rent to promote low-budget filmmaking.
    • Subsidy for Multiplex Construction:
      • 100% in the first year
      • 75% in the second and third years
      • 50% in the fourth and fifth years
    • Closed cinema halls will be revived, and small cinema halls will be supported.
    • Solar-powered cinema halls will receive a subsidy equal to 50% of the total investment.
    • Cinema halls can charge an extra ₹6 and ₹3 per ticket for air-conditioning and other facilities.
    • Entertainment tax exemption based on shooting percentage:
      • 50% tax exemption for films shot 50% in the state
      • 75% tax exemption for films shot 75% in the state
    • Electricity tax exemption for three years for installing captive power plant generators in cinema halls.
    • Films made 75% within the state will be eligible for financial support under a newly created Film Development Fund, funded by a ₹2 surcharge per ticket.
    • Subsidies for regional language films:
      • 50% for films in Jharkhand’s regional languages
      • 25% for Hindi and other regional language films
      • An annual grant of ₹10 crore will be set aside for this purpose.
    • Films promoting tourist sites of Jharkhand will receive a subsidy of up to ₹50 lakh.
    • Film festivals, awards, and strengthening of film societies will be organized to popularize cinema among the masses.

    Jharkhand Industrial Park Policy, 2015

    • Introduced with the aim of generating employment for residents of Jharkhand.
    • The policy is valid for 5 years from the date of notification.
    • As per Section 49 of the Chotanagpur Tenancy Act, 1908, the Deputy Commissioner will approve the establishment of Industrial Parks.
    • The policy allows for establishment through:
      • Private Sector
      • Joint Ventures
      • Public-Private Partnerships (PPP)
    • Industrial Parks must be developed on at least 50 acres and house minimum 15 industrial units.
    • Special Industrial Parks in PPP or joint ventures need:
      • Minimum 10 acres
      • Minimum 5 industrial units
    • Private investors must arrange their own land, but if state-owned land is available, up to 35% of total land may be allocated for at least 30 years.
    • Land usage division:
      • 60% for industrial units
      • 40% for MSMEs (Micro, Small & Medium Enterprises)
      • 40% of the total land must be developed as green area or infrastructure
    • Financial assistance for infrastructure:
      • 50% of project cost or ₹10 crore for regular parks
      • 50% of project cost or ₹7 crore for special industrial parks
    • Assistance will be available for up to 10 years, renewable after 5 years.
    • Industrial parks must be completed within 3 years of approval.
    • Failure to comply may lead to government acquisition with Cabinet approval.

    Jharkhand Automobile & Auto Component Policy, 2015

    • India is the second-largest two-wheeler manufacturer globally.
    • Jharkhand, especially Jamshedpur–Adityapur, is a significant auto cluster.
    • The policy aims to:
      • Develop Jharkhand as a hub for automobile & auto-component manufacturing in eastern India.
      • Generate 50,000 additional employment opportunities by 2020.
      • Attract mega auto projects and create new auto clusters.
      • Strengthen existing auto clusters.
      • Encourage Tier-1, Tier-2, and Tier-3 auto component manufacturers.
      • Identify and resolve infrastructure shortcomings affecting this industry.
      • Promote skill development through PPP mode.

    Jharkhand Single Window Clearance Act, 2015

    • Enacted to promote industrial development and ease of doing business.
    • Objectives:
      • Accelerate industrial growth
      • Provide fast-track clearance for licenses and approvals
      • Create an investment-friendly environment
      • Simplify regulatory frameworks
    • A Governing Body will be formed:
      • Chief Minister as Chairperson
      • Members: Ministers of Industries, Finance, Revenue & Land Reforms, and the Chief Secretary
      • Industry Secretary will act as Member Secretary
    • Duties of the Governing Body: Strategic planning and direction for approvals and simplification.
    • A High-Level Committee under the Chief Secretary will:
      • Monitor and supervise Single Window Clearance operations.
    • A Single Window Clearance Committee under the Principal Secretary of Industries will approve business operations.
    • A District Executive Committee under the Deputy Commissioner will:
      • Oversee district-level nodal agency performance.
    • District Nodal Agencies will guide entrepreneurs through the approval process.

    Jharkhand Food Processing Industry Policy, 2015

    • Formulated to leverage untapped agro-based opportunities and support agrarian communities.
    • Over 50% of Jharkhand’s population depends on agriculture and allied activities.
    • The state has a favorable climate for agriculture and great potential for agro-industrial growth.
    • Food processing sector is seen as a key driver of employment and income generation.
    • The policy aims to:
    • Create new job opportunities
    • Supply food to other states
    • Generate additional income for the state

    Jharkhand Food Processing Industry Policy

    Objective:
    To create a favorable environment for establishing food processing units in the state, encourage capital investment, promote technical upgrades, expand marketing networks, and offer grants and subsidies.

    Key Provisions:

    • 35% subsidy on the total cost of plant, machinery, and civil work.
      • Maximum ₹500 lakh in general areas
      • Up to 45% in Integrated Tribal Development Project (ITDP) areas
    • Primary Processing/Collection Centers in Rural Areas:
      • 50% subsidy in general areas
      • 75% subsidy in ITDP areas
      • Maximum assistance: ₹2.5 crore
    • Cold Storage, Value Addition, and Preservation Infrastructure:
      • 35% subsidy (max ₹7 crore) in general areas
      • 50% in ITDP areas
    • Meat and Fish Shop Establishment/Modernization:
      • 50% subsidy (max ₹5 lakh) in general areas
      • 75% subsidy in ITDP areas
    • Special Focus Regions:
      • Dal Processing Unit in Garhwa and Palamu
      • Tomato Processing Unit in Latehar

    Jharkhand Fodder Processing Industry Policy – 2015

    Objective:
    To promote animal husbandry (including meat, dairy, piggery, poultry, goatery, and fishery) by ensuring quality fodder availability, utilizing agricultural by-products, and boosting farmer income.

    Key Features:

    • 35% subsidy (max ₹500 lakh) for plant, machinery, and civil works in general areas
    • 45% subsidy (max ₹500 lakh) in ITDP areas

    Jharkhand Solar Energy Policy – 2015

    Objective:
    To reduce dependence on fossil fuels, promote renewable energy, and generate 2,650 MW of solar power by 2020.

    Targets by Year (in MW):

    YearPV PlantsRooftop SolarSolar ThermalTotal
    2015-16100255130
    2016-172505010310
    2017-1850010010610
    2018-1950012510635
    2019-2075020015965
    Total2100500502650

    Key Provisions:

    • Promotion of solar parks using unproductive or barren land.
    • JREDA (Jharkhand Renewable Energy Development Agency) as the nodal agency.
    • 53 government buildings selected for rooftop plants.
    • 10-year exemption on electricity duty for solar projects.
    • Deemed Industry Status for solar plants—exempt from industrial policy regulations.
    • Commercial incentives for residential consumers installing rooftop systems.
    • VAT exemption on solar equipment.
    • Exemption from Pollution Clearance from State Pollution Control Board.

    Jharkhand Tourism Policy – 2015

    Objectives:

    • Promote employment generation and increase tourist footfall
    • Optimal utilization of resources to attract domestic and foreign tourists.
    • Develop each site as a special tourist circuit.
    • Encourage private sector participation in infrastructure development.
    • Implement Master Plans for integrated tourism development.
    • Promote eco-tourism, adventure tourism, and cultural heritage.

    Focus Areas:

    • Provide quality services to tourists.
    • Preserve cultural monuments and heritage.
    • Ensure public participation and community-based tourism.
    • Promote adventure tourism (air, land, water-based).
    • Facilitate religious tourism with better infrastructure.
    • Highlight local handicrafts, customs, and traditions.

    Jharkhand State Food Security Law – 2015

    Implemented on 25th September 2015 in line with the National Food Security Act, 2013.

    Key Highlights:

    • 2.33 crore+ individuals covered under food security.
    • 37 lakh+ individuals under Antyodaya Scheme:
      • 35 kg grains per household per month
    • Priority households:
      • 5 kg grains per person per month
      • At ₹1/kg for rice and wheat
    • Beneficiary Identification: Based on SECC 2011.
    • BPL individuals aged 65+ get 10 kg grains free per month.
    • Pregnant and lactating mothers:
      • Free meals through Anganwadi centers
      • ₹6,000 maternity benefit

    Jharkhand Procurement Policy – 2014

    This policy replaced the 2007 version to better support local Micro & Small Enterprises (MSEs).

    Key Features:

    • Priority procurement of MSE products by the state government.
    • Make MSEs competitive and self-reliant.
    • Mandatory 20% procurement target from MSEs by:
      • Government departments
      • Agencies, corporations, development authorities, municipalities, co-operatives
      • Any company with ≥50% state government equity
    • From 1st April 2017, 20% of total procurement must include both products and services from MSEs.
    • 4% sub-reservation for SC/ST-owned MSEs.
    • Departments must publish annual procurement reports online.
    • MSE items are reserved under contract systems.
    • Delayed payments resolved under MSMED Act, 2006 through Facilitation Council.

    Jharkhand Right to Services Act – 2011

    Objective:
    To provide time-bound delivery of public services and hold officials accountable.

    Salient Features:

    • 172 services covered under the Act.
    • Mandates timely service delivery.
    • Penalty of ₹500–₹5,000 for delays, deducted from the official’s salary.


    Read more about Key Policies of Jharkhand (Part I)
    https://jharkhandexam.in/key-policies-of-jharkhand-2011-2015-industrial-growth-solar-energy-tourism-and-food-security-explained/

  • “Key Policies of Jharkhand (2011–2015): Industrial Growth, Solar Energy, Tourism, and Food Security Explained”

    Jharkhand, since its formation in 2000, has gradually evolved its policy framework to address the socio-economic and developmental needs of its people. Below is a comprehensive summary of some of the most significant policies and legislative measures undertaken in the state, especially those relevant to competitive exams and policy studies.

    Domicile Policy in Jharkhand (2016)

    • Announced on April 7, 2016, 15 years after the formation of Jharkhand.
    • Under this policy, government jobs in Grade III and IV posts in scheduled areas are reserved for local residents for the next 10 years.
    • A person is considered a local resident of Jharkhand if they fulfill any one of the following conditions:
      1. Resides within the geographical boundary of Jharkhand and either they or their ancestors are listed in the last land survey record (Khatiyan). In case of landless individuals, Gram Sabha will identify them based on prevalent language, culture, and traditions.
      2. Has been residing in Jharkhand for 30 years or more for reasons like business or employment, and has acquired immovable property. Their spouse/children are also considered locals if they take an oath to reside in Jharkhand.
      3. Employees/officers appointed in institutions/corporations run or recognized by the Jharkhand Government and their spouse/children, with a residence commitment affidavit.
      4. Central Government employees working in Jharkhand or their spouse/children, with residence commitment affidavit.
      5. Persons holding constitutional or legal positions in Jharkhand or their spouse/children, with residence commitment affidavit.
      6. Persons born in Jharkhand and have completed their matriculation or equivalent education from recognized institutions in Jharkhand, along with residence commitment affidavit.
    • The current government proposed replacing this policy with a Khatiyan-based domicile policy of 1932, but the Governor has not approved it. The 1932-based policy is presently stalled due to controversies.

    Jharkhand Solar Energy Policy – 2022

    • Approved on February 25, 2022 by the Jharkhand Legislative Assembly.
    • Target: Establish 4000 MW solar energy capacity in the state by 2027. Key Goals:
      • 900 MW through floating solar power plants.
      • 400 MW through canal-top solar power plants.
      • Encourage private sector investment in solar power.
      • Estimated expenditure of ₹8163 crores till 2027.
      Incentives:
      • Exemption from entry tax on imported equipment for private companies.
      • Electricity duty waiver for five years.
      • JREDA (Jharkhand Renewable Energy Development Agency) will assist in land acquisition for projects.

    Jharkhand Sports Policy – 2022

    • Provides 2% horizontal reservation in government jobs for sportspersons. Reward Structure:
      • Olympic/ Winter Olympic gold medal: ₹2 crore
      • Silver medal: ₹1 crore
      • Bronze medal: ₹75 lakh
      • Participation: ₹5 lakh
      Other Highlights:
      • “Day Boarding” or Mini Sports Complexes at block levels.
      • 25% attendance relaxation for international-level school athletes; 15% for national-level.
      • Sports fields in every Panchayat with trainers.
      • Establishment of Eklavya Sports Academies (Centers of Excellence) in districts based on sporting priority.
      • Digital database of all players, coaches, and sports infrastructure.

    Jharkhand Tourism Policy – 2022

    • Announced on July 24, 2022 by CM Hemant Soren in New Delhi.
    • Promotes investment on a “First Come, First Serve” basis. Key Incentives:
      • Capital investment subsidy: 25% of investment or up to ₹10 crore.
      • 75% exemption on State GST for five years.
      • Exemptions on stamp duty and electricity duty for five years.
      • Special provisions for SC/ST, women, and differently-abled investors.
      • Single-window clearance system for investment proposals.
      Tourism Development Initiatives:
      • Beautification and civic upgrades at religious tourism sites.
      • Eco-tourism promotion: Development of eco-circuits like:
        • Latehar–Netarhat–Betla
        • Chandil–Dalma–Mirchaiya–Getalsud
      • Promotion of adventure tourism like paragliding, mountaineering, water sports.
      • Development of water sports infrastructure at dams such as:
        • Tilaiya, Chandil, Massanjore, Getalsud, Patratu, Kanke, Hatia, Kelaghagh.
      • Promotion of local culture via food festivals, inter-state cultural events, etc.

    Agricultural Produce and Livestock Marketing Bill – 2022

    • Aims to enhance marketing of agricultural produce and livestock in Jharkhand. Key Provisions:
      • Establishment of public and private agricultural market yards.
      • Licensing of private markets by the state government.
      • Farmers can freely sell their produce, including retail sales.
      • Buyers to pay 2% cess; sellers exempted from tax.
      • Agricultural markets every 10 km with proper infrastructure.
      • Online marketing platform for farmers via electronic trading portals.

    Jharkhand Pharmaceutical Policy – 2021

    • Objective: Generate direct employment for 20,000 local youth.
    • Target: Attract ₹2000 crore investment in the pharma sector.

    Important Takeaways for Competitive Exams:

    • 2016: Domicile Policy introduced with multiple eligibility categories.
    • 2022: Multiple landmark policies including Solar Energy, Sports, Tourism, and Agriculture Marketing.
    • Sports Reservation: 2% in jobs; high rewards for Olympic achievements.
    • Tourism Boost: Massive incentives and eco-tourism circuits.
    • Pharma Policy aims for employment + investment.
    • Solar Policy includes JREDA assistance and tax exemptions for private players.

    By understanding these recent and major policies, aspirants can enhance their preparation for Jharkhand State PSC exams, UPSC, and other competitive examinations where regional governance and development policies are frequently asked.

    Jharkhand Pharmaceutical Policy 2021

    This policy aims to develop Jharkhand as a pharmaceutical hub by offering financial and infrastructural support to investors.

    Key Highlights:

    • 50% subsidy on land for investors.
    • Option to pay the land cost in 10 equal installments over 5 years.
    • 25% capital investment incentive to investors.
    • Interest subsidy on bank loans provided by the state government.
    • Additional 5% incentives for SC/ST women and persons with disabilities.

    Jharkhand Start-Up Policy 2021

    The state has launched this policy to boost entrepreneurship and start-ups, particularly among underrepresented communities.

    Key Provisions:

    • Entrepreneurs will receive a stipend of ₹15,000 per month to support their ventures.
    • SC/ST individuals, women, and persons with disabilities will receive ₹17,000 per month.
    • (Earlier under the 2016 policy, the stipend was ₹8,000).

    Mob Violence and Mob Lynching Bill 2021

    Passed on 21st December 2021, this bill addresses the growing concern of mob violence and lynching in the state.

    Activities Covered Under Mob Lynching:

    1. Violence by two or more persons.
    2. Social or economic boycott of any person or business.
    3. Forcing a person out of their permanent residence.
    4. Denial of public services like education, health, drinking water, transport.
    5. Depriving individuals of fundamental rights or threatening them.
    6. Violence based on religion, caste, gender, language, food habits, political affiliation, etc.

    Punishments:

    • 1–3 years imprisonment or fine of ₹1–3 lakhs.
    • For aggravated harassment: up to 10 years’ imprisonment or ₹10 lakh fine.
    • If mob lynching causes death: life imprisonment and fine of ₹5–25 lakhs.
    • Jharkhand became the 4th Indian state after Manipur, Rajasthan, and West Bengal to pass such a law.
    • Fines collected from culprits can be used for the victim’s treatment.

    Local Candidates in Private Sector Employment Bill 2021

    This progressive legislation provides 75% reservation in private sector jobs with monthly salaries up to ₹40,000 for local residents.

    Important Points:

    • Violation of rules by employers may incur a penalty up to ₹5 lakhs.
    • A monitoring and investigation committee will oversee the recruitment process.

    Applicability:

    • Enterprises defined under:
      • Section 2(d) of the MSME Development Act, 2006.
      • Section 3(g) of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.
      • Companies registered under the Companies Act, 2013.
      • Societies Act, 1860 or Limited Liability Partnership Act, 2008.
      • Any establishment or individual employing 10 or more workers.
      • Outsourcing agencies working for state/central government enterprises.
    • Jharkhand became the 3rd state, after Andhra Pradesh and Haryana, to implement this reservation.

    Jharkhand Municipal (Amendment) Bill 2021

    Key Features:

    • Allows representation of independent and general citizens in municipalities.
    • Empowers the state government to remove mayors of municipal corporations.
    • Provision for election of mayor and deputy mayor through majority vote of elected councillors.

    Jharkhand Panchayati Raj (Amendment) Bill 2021

    Key Provisions

    • Due to COVID-19, Panchayat elections were delayed.
    • The state government may extend the tenure of gram panchayat, panchayat samiti, and zila parishad for over 6 months or until elections are conducted.
    • Working committees will continue until the next elections.

    Jharkhand Finance Bill 2021

    This bill amends:

    • Indian Stamp Duty Act, 1899
    • Bihar Entertainment Duty Court Fees and Stamp Act, 1948

    Highlights:

    • Increase in stamp duties to boost revenue collection.
    • Abolition of 110% additional stamp fee under the Bihar Entertainment Duty Act.

    Jharkhand Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill 2021

    Debt and Deficit Control Measures:

    • State borrowing limits set to:
      • 4% of GSDP in 2021-22
      • 3.5% in 2022-23
      • 3% in 2023-24 to 2025-26
    • Additional 0.5% borrowing allowed if power sector reforms are undertaken.

    Jharkhand State Open University Bill 2021

    The bill proposes the establishment of an open university in Ranchi to promote distance education in the state.

    Key Provisions:

    • Universities headquartered outside Jharkhand must close their distance programs within 1 year of this Act.
    • Continuing such programs beyond the deadline will be deemed unauthorized.
    • The state will provide a one-time grant, after which the university will be self-funded.
    • Vice-Chancellor (VC) appointment will be based on recommendations by a five-member selection committee.

    VC Qualifications:

    • 10 years of experience as a professor or equivalent work in research/academic administration.

    Selection Committee Composition:

    • An educationist of national repute, nominated by the Governor.
    • A Director/VC of a nationally recognized institute, nominated by the Governor.
    • The senior-most serving VC of a Jharkhand state university.
    • The VC of IGNOU or any other Open University (in case IGNOU VC is unavailable).
    • The Principal Secretary of Higher Education, nominated by the state government.

    Jharkhand Policies 2020: Sports, Tourism, and CSR – A Detailed Overview

    The Government of Jharkhand introduced several transformative policies in 2020 aimed at promoting sports, enhancing the tourism sector, and formalizing corporate social responsibility (CSR) contributions. These policies not only serve as a roadmap for sustainable development but also provide structured incentives for participation, investment, and excellence.

    Jharkhand Sports Policy 2020

    Announced on 29 December 2020

    The primary objective of this policy is to promote sports culture across the state, provide incentives to athletes, and ensure grassroots-level sports infrastructure and training.

    Key Highlights:

    • Mandatory physical education and sports in the curriculum of all government and private schools from primary to senior secondary level.
    • One hour of physical activity daily in all schools.
    • Schools with playgrounds or stadiums will be developed as Rural Sports Centres—one per Assembly constituency.
    • Special training in school campuses to nurture talented children into elite athletes.

    Awards & Incentives:

    • Introduction of the “Jaipal Singh Munda Award” for outstanding players and coaches.
    • Cash rewards for medal winners:
      • Olympics:
        • 🥇 Gold – ₹2 Crore
        • 🥈 Silver – ₹1 Crore
        • 🥉 Bronze – ₹75 Lakh
      • World Cup/World Championships:
        • 🥇 Gold – ₹20 Lakh
        • 🥈 Silver – ₹15 Lakh
        • 🥉 Bronze – ₹10 Lakh
          ( Frequently asked in competitive exams)

    Coaches & Retired Athletes:

    • Rewards for coaches of medal-winning athletes.
    • Honor and pensions for retired sportspersons of the state.

    Support for Differently-Abled Athletes:

    • Special preference for disabled sportspersons.
    • District-level stadiums will be made accessible.
    • Cash rewards for medal winners among disabled athletes.
      ( Exam-relevant provision)

    Infrastructure & Development:

    • Establishment of:
      • Sports Academies
      • Sports University in the Mega Sports Complex
      • Centres of Excellence for priority sports
    • Rural Sports Centres to have “Khel Mitras” appointed on a 2-year contract to promote local participation.
    • Free accommodation, boarding, equipment, competition exposure, nutritional and medical support for selected players.
    • Annual Talent Hunt program to identify and nurture sports talent.
      ( Frequently asked in state exams)

    Sports Associations:

    • Only recognized associations will receive government grants.
    • Associations must be registered under the Societies Act.
    • For international events, up to ₹1 crore may be granted:
      • 50% in advance
      • 50% post-audit report submission

    Jharkhand Tourism Policy 2020

    Based on the model of Tourism Policy 2015, this policy aims to position Jharkhand as a key destination on the national tourism map.

    Objectives:

    • Create 75,000 jobs in the tourism sector.
    • Provide attractive incentives and subsidies for investors and entrepreneurs.

    Investment Incentives:

    • 30% subsidy on the invested capital, up to a maximum of ₹10 crore.
    • Additional 5% subsidy for investments in notified areas.
    • 30% rebate on electricity tariffs for tourism units.
    • 50% interest subsidy, up to ₹25 lakh for 5 years, on loans taken to start tourism units.
    • 2% SGST rebate for 5 years on new tourism units.
    • 75% discount on land conversion fees and stamp duty exemption.

    Infrastructure Development:

    • Parasnath Development Authority to be established for managing Madhuban and Parasnath.
    • Development of Itkhori and Basukinath on the model of Deoghar.
    • Eco-circuits development: Lathahar–Netarhat–Chandil–Betla–Dalma–Mirchaiya–Getalsud.
    • Special focus on Netarhat for sustainable development.
    • Creation of an Integrated Tribal Complex to showcase tribal culture.
    • Establishment of Adventure Tourism Institute for training local youth.
    • Creation of a Film City, with 15% subsidy on total film production cost for films shot in Jharkhand.
      (Often asked in film and tourism related questions)

    Jharkhand CSR Policy 2020

    Announced on 4 February 2021
    This is Jharkhand’s first official CSR Policy.

    Objectives:

    • Attract CSR investment and create an enabling environment.
    • Tackle developmental challenges through best CSR practices.
    • Foster partnerships between government, corporates, and civil society.
    • Ensure transparent and effective use of CSR funds.
    • Synchronize CSR efforts with central/state schemes.

    CSR Fund Sources:

    • Private and Public Corporates
    • Public Sector Undertakings (PSUs)
    • Individuals and other eligible entities

    CSR projects can be executed:

    • Directly by corporates
    • Through non-profits
    • In partnerships with government or other corporates

    Governance Framework:

    • CSR Fund approval at two levels:
      • Level-1: District CSR Committee chaired by the Deputy Commissioner – for smaller funds
      • Level-2: Government Body/Executive Council – for larger funds (amount decided by Industry Department)

    Implementation Tools:

    • Launch of a dedicated CSR Portal for transparency and tracking.
    • Formation of Jharkhand CSR Authority—replacing the previously formed CSR Council.
      (Important governance change)

    Read more about Jharkhand Policies (Part II):-
    https://jharkhandexam.in/key-policies-of-jharkhand-2011-2015-industrial-growth-solar-energy-tourism-and-food-security-explained-part-ii/

  • झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति: प्रमुख विशेषताएं, प्रोत्साहन, प्राथमिकता वाले क्षेत्र एवं विकास रणनीति

    झारखंड, जिसकी स्थापना 2000 में हुई थी, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है और इसमें औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, राज्य ने तीन प्रमुख औद्योगिक नीतियाँ—2001, 2012 और 2016 में लागू कीं—जो निवेशकों और उद्यमियों के लिए झारखंड को एक आकर्षक गंतव्य में बदलने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ती रहीं।

    झारखंड औद्योगिक नीति, 2001

    मुख्य उद्देश्य:

    • बुनियादी अवसंरचना का तीव्र विकास
    • बेरोजगारी में कमी
    • घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना
    • क्षेत्रीय संतुलित विकास
    • निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन
    • लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा
    • उत्पादकता के लिए अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन

    प्रमुख उपलब्धियाँ:

    • मेगा, बड़े, मध्यम और लघु उद्योगों की स्थापना
    • औद्योगिक उत्पादन, राज्य राजस्व और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में वृद्धि
    • औद्योगिक रोजगार के अवसरों की सृजन

    नीति कार्यान्वयन में संलग्न संस्थाएं:

    • रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (RIADA)
    • आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (AIADA)
    • बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण
    • अवसंरचना विकास निगम
    • राज्य खादी बोर्ड
    • झारक्राफ्ट

    इस नीति की सफलता को देखते हुए, बदलती चुनौतियों और अवसरों को ध्यान में रखकर 2012 में नई नीति लाई गई।

    झारखंड औद्योगिक नीति, 2012

    कार्यान्वयन की अवधि: पाँच वर्ष
    कुल उद्देश्य: 16

    प्रमुख उद्देश्य:

    • निरंतर औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहित करना
    • निर्माण और प्रसंस्करण उद्योगों को सहयोग देना
    • रेशम उत्पादन, हथकरघा, खादी और ग्रामोद्योगों को बढ़ावा
    • ग्रामीण हस्तशिल्पों का संरक्षण और समर्थन
    • लघु, सूक्ष्म और बड़े उद्योगों के बीच समन्वय
    • खनिज और प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग
    • बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा
    • पर्यावरणीय तकनीकों एवं कौशल को बढ़ावा
    • औद्योगिक भागीदारी में समावेशिता सुनिश्चित करना (SC/ST/पिछड़ा वर्ग)*
    • आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन को बढ़ावा
    • राज्य में क्षेत्रीय असंतुलन को पाटना
    • पीपीपी आधारित औद्योगिक पार्कों की स्थापना
    • निजी शिक्षा (तकनीकी, चिकित्सा, प्रबंधन) में निवेश को बढ़ावा
    • मानव संसाधन एवं कौशल विकास को बढ़ावा
    • निवेशक-हितैषी एवं भयमुक्त वातावरण का निर्माण
    • पारदर्शी विधि एवं शासन प्रणाली को बढ़ावा

    कार्यान्वयन रणनीति:

    • निजी उद्योगों, क्लस्टर और पार्कों के लिए विशेष प्रोत्साहन
    • शीघ्र अनुमोदन हेतु सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम
    • अवसंरचना विकास पर विशेष ध्यान
    • पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) को बढ़ावा
    • लघु उद्योगों और हस्तशिल्प उत्पादों के लिए बाजार समर्थन
    • इस्पात, ICT, ऑटोमोबाइल, प्रोसेसिंग के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)
    • बीमार उद्योगों की पहचान और पुनर्जीवन
    • पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2008 का अद्यतन
    • SC/ST/महिला/दिव्यांगों के लिए विशेष प्रोत्साहन
    • जिला स्तरीय भूमि बैंक का विकास
    • एकीकृत अवसंरचना के साथ औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण
    • PPP के माध्यम से टेक्सटाइल, IT, जड़ी-बूटी, फूड, फार्मा पार्क
    • आदित्यपुर में ऑटोमोबाइल उद्योग हेतु SEZ
    • औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की स्थापना
    • तकनीकी संस्थानों का विस्तार (राज्य निवासियों के लिए 25% आरक्षण)
    • रांची और दुमका में मिनी टूल रूम की स्थापना
    • रांची और दिल्ली में NRI सेल का प्रस्ताव*
    • निवेशक मीट का आयोजन (जैसे मोमेंटम झारखंड)

    झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016

    अवधि: पाँच वर्ष
    मुख्य फोकस: अवसंरचना, नवाचार, समावेशन, रोजगार, पारदर्शिता

    प्राथमिक उद्देश्य:

    • झारखंड को विश्वसनीय निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना
    • सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना
    • वेब-आधारित पारदर्शी परियोजना अनुमोदन प्रणाली का विकास

    कार्यान्वयन रणनीति:

    • नवाचार को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं को जोड़ना
    • अवसंरचना में निजी और PPP निवेश को प्रोत्साहित करना (सड़क, ऊर्जा, पार्क)
    • ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को रेशम, हस्तशिल्प, हथकरघा में प्रशिक्षण
    • MSMEs को समय पर ऋण उपलब्ध कराना
    • अंतरराष्ट्रीय व्यापार सुविधा प्रदाता विकसित करना
    • निर्यात उद्योगों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को मजबूत करना
    • निवेशकों के लिए भूमि की उपलब्धता और प्रबंधन सुनिश्चित करना
    • महिलाओं, SC, ST उद्यमियों को विशेष समर्थन
    • निगरानी, मूल्यांकन एवं शिकायत निवारण प्रणाली का निर्माण
    • राज्यभर में कौशल विकास कार्यक्रमों का संचालन
    • अवसंरचना विकास को गति देना
    • श्रम प्रधान उद्योगों को बढ़ावा
    • औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों पर ध्यान केंद्रित करना
    • क्षेत्र-विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा
    • स्टार्टअप और नवाचार के लिए विश्वविद्यालयों को प्रेरित करना
    • तकनीकी उन्नयन और अनुसंधान को समर्थन
    • ई-गवर्नेंस और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना
    • श्रम कानूनों में महिलाओं के पक्ष में सुधार
    • “मेक इन इंडिया” के लिए केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना

    नीति की अवधि एवं प्रभावशीलता

    लागू तिथि: 1 अप्रैल 2021
    मान्यता: पाँच वर्षों के लिए

    दृष्टि एवं मुख्य उद्देश्य

    यह नीति एक अनुकूल और आधुनिक औद्योगिक माहौल बनाने की परिकल्पना करती है, ताकि:

    • सक्रिय एवं पारदर्शी शासन के माध्यम से निवेश को आकर्षित किया जा सके
    • नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो
    • उद्योग 4.0 एवं उभरती तकनीकों को अपनाया जा सके
    • सतत औद्योगिक विकास हेतु जमीनी स्तर की क्षमता को सशक्त किया जा सके
    • GSDP में औद्योगिक क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़े

    लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रमुख उपाय:

    • प्रभावी और सहायक संस्थागत ढांचे की स्थापना
    • मजबूत प्रचार रणनीतियों का विकास और कार्यान्वयन
    • वेयरहाउस, सामान्य सुविधाएं और लॉजिस्टिक्स हब का विकास
    • विपणन समर्थन, अनुसंधान एवं गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करना

    प्रमुख नीतिगत विशेषताएं

    उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र:

    • वस्त्र और परिधान
    • ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स
    • खाद्य और मांस प्रसंस्करण
    • औषधि
    • इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग (ESDM)

    पूंजी निवेश प्रोत्साहन:

    • पूंजी निवेश पर अधिकतम 25% या ₹6.25 करोड़ तक की प्रोत्साहना
    • सूक्ष्म उद्योगों के लिए: ₹1 करोड़ तक के निवेश पर प्रोत्साहन
    • लघु उद्योगों के लिए: ₹10 करोड़ तक के निवेश पर प्रोत्साहन
    • बड़े उद्योगों के लिए: ₹25 करोड़ तक के निवेश पर प्रोत्साहन
    • सभी महिला उद्यमियों को अतिरिक्त 5% प्रोत्साहन

    रणनीतिक दृष्टिकोण और लक्ष्य

    • मजबूत अवसंरचना के साथ अनुकूल वातावरण का निर्माण
    • नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा
    • नई पीढ़ी की तकनीकों के लिए उद्योगों को तैयार करना
    • जमीनी स्तर पर क्षमता निर्माण
    • अगले दशक में तेज और सतत औद्योगिक विकास प्राप्त करना

    मुख्य नीतिगत उद्देश्य

    • ₹1 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करना
    • 5 लाख रोजगार के अवसर सृजित करना
    • झारखंड को वांछनीय निवेश गंतव्य बनाना
    • सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना

    समर्थन तंत्र का विकास

    वेब-आधारित पारदर्शी अनुमोदन प्रणाली, जिसमें शामिल हैं:

    • परियोजना अनुमोदन
    • उत्पादन घोषणाएं
    • वित्तीय एवं गैर-वित्तीय सहायता

    मुख्य अवसंरचना को मजबूत करना:

    • वेयरहाउस
    • इनलैंड कंटेनर डिपो (ICDs)
    • कोल्ड स्टोरेज
    • औद्योगिक क्लस्टर के लिए सड़क-रेल संपर्क
    • टूल रूम और परीक्षण प्रयोगशालाएं

    निर्यात और MSME एकीकरण पर ध्यान

    • निर्यात आधारित उद्योगों पर जोर
    • MSME क्षेत्र में 100% स्वदेशी उत्पादों पर विशेष ध्यान
    • OEMs और MSME/सहायक इकाइयों के बीच लिंक विकसित करना

    कार्यान्वयन और विकास रणनीति

    अवसंरचना विकास:

    • सड़क, बिजली, दूरसंचार, औद्योगिक एस्टेट, क्लस्टर, पार्क हेतु
      निजी निवेश और PPP मॉडल को बढ़ावा देना

    ग्रामीण औद्योगिकीकरण का समर्थन:

    • रेशम उत्पादन
    • खादी एवं हस्तशिल्प
    • खाद्य प्रसंस्करण
    • हथकरघा
    • बांस, चमड़ा, लाख आधारित उद्योग

    ऋण एवं वित्तीय सहायता:

    • MSME के लिए समय पर और पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करना

    संस्थागत और शासन सुधार

    • निर्यात संवर्धन परिषदों, ITPO, क्षेत्रीय एवं MSME संघों से मजबूत नेटवर्क
    • अंतरराष्ट्रीय व्यापार सेवा प्रदाताओं का विकास
    • निर्यात उद्योगों हेतु सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम को सशक्त करना
    • नई निवेश परियोजनाओं हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए
      भूमि प्रबंधन प्रणाली को बेहतर बनाना

    समावेशी औद्योगिक विकास

    • महिला, SC, ST उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन
    • शिकायत निवारण, निगरानी और मूल्यांकन तंत्र का संस्थानीकरण
    • हितधारकों और औद्योगिक संघों के साथ सलाहकार तंत्र की स्थापना

    उद्यमिता और कौशल विकास

    • उद्यमिता प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन पर बल
    • औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण को मजबूत करना
    • रोजगार सृजन हेतु श्रम-प्रधान उद्योगों को प्रोत्साहित करना

    प्रौद्योगिकी, नवाचार एवं अनुसंधान

    • स्टार्टअप्स, नवाचार केंद्रों और तकनीकी हस्तांतरण को प्रोत्साहन
    • अनुसंधान, उत्पाद विकास और तकनीकी उन्नयन के लिए विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन
    • पारंपरिक क्षेत्रों हेतु समर्थन, जैसे:
      • खनिज आधारित उत्पाद
      • हस्तशिल्प
      • हथकरघा
      • कृषि-आधारित और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद

    कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण विकास

    • अपव्यय को कम करने और मूल्यवर्धन को बढ़ाने हेतु प्रसंस्करण स्तर में सुधार
    • किसानों की आय में वृद्धि और क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा

    डिजिटल शासन और व्यापार करने में आसानी

    • व्यापार सुविधा, ई-गवर्नेंस और डिजिटलीकृत सेवाओं को बढ़ावा
    • व्यापार-अनुकूल कानूनों और महिला भागीदारी को समर्थन देने हेतु श्रम सुधार
    • “मेक इन इंडिया” दृष्टिकोण को अपनाना

  • “Jharkhand Industrial and Investment Promotion Policy: Key Highlights, Incentives, Priority Sectors & Growth Strategy”

    Jharkhand, established in 2000, is rich in natural resources and has vast potential for industrial growth. Recognizing this, the state has launched three key industrial policies—in 2001, 2012, and 2016—each building upon the last to transform Jharkhand into an attractive destination for investors and entrepreneurs.

    Jharkhand Industrial Policy, 2001

    Notified: 1 March 2001
    Significance: First industrial policy after state formation

    Main Objectives:

    • Rapid development of basic infrastructure
    • Reduction in unemployment
    • Promotion of domestic and foreign investment
    • Balanced regional development
    • Encouragement of private sector participation
    • Boost to small and cottage industries
    • Promotion of research & development for productivity

    Key Achievements:

    • Establishment of mega, large, medium, and small industries
    • Increase in industrial output, state revenue, and GSDP
    • Creation of industrial employment opportunities

    Institutions Behind Implementation:

    • Ranchi Industrial Area Development Authority (RIADA)
    • Adityapur Industrial Area Development Authority (AIADA)
    • Bokaro Industrial Area Development Authority
    • Infrastructure Development Corporation
    • State Khadi Board
    • Jharcraft

    Due to the policy’s success, a new policy was introduced in 2012 to address evolving challenges and opportunities.

    Jharkhand Industrial Policy, 2012

    Scope: Five-year implementation
    Total Objectives Identified: 16

    Major Objectives:

    1. Encourage investment and continuous industrial development
    2. Support manufacturing & processing industries
    3. Promote sericulture, handloom, khadi, and village industries
    4. Conserve and support rural handicrafts
    5. Establish coordination between large, small, and micro industries
    6. Rational use of mineral and natural resources
    7. Promote horticulture and food processing
    8. Encourage eco-friendly technology and skills
    9. Ensure inclusive industrial participation (SC/ST/Backward Classes)*
    10. Foster modernization and technological upgrades
    11. Bridge regional disparities within the state
    12. Establish PPP-based industrial parks
    13. Promote private education investment (technical, medical, management)
    14. Boost human resource and skill development
    15. Create a fear-free, investor-friendly environment
    16. Promote transparent law & governance systems

    Implementation Strategy:

    • Special incentives for private industries, clusters & parks
    • Single Window Clearance System for speedy approvals
    • Focus on infrastructure development
    • Promotion of Public-Private Partnerships (PPPs)
    • Market support for small-scale & handicraft products
    • Special Economic Zones (SEZs) for steel, ICT, automobiles, processing
    • Identification & revival of sick industries
    • Update to the 2008 Rehabilitation & Resettlement Policy
    • Special incentives for SC/ST/Women/Persons with Disabilities
    • Development of district-level land banks
    • Creation of industrial corridors with integrated infrastructure
    • Parks for textile, IT, herbs, food, pharma via PPP
    • SEZ for automobile industry in Adityapur
    • Establishment of Industrial Area Development Authorities
    • Expansion of technical institutions (25% seat reservation for state residents)
    • Setup of Mini Tool Rooms in Ranchi & Dumka
    • Proposal for NRI Cells in Ranchi and Delhi*
    • Proposal for Investor Meets (e.g., Momentum Jharkhand)

    Jharkhand Industrial & Investment Promotion Policy, 2016

    Duration: Five years
    Focus: Infrastructure, Innovation, Inclusion, Employment & Transparency

    Primary Goals:

    • Position Jharkhand as a trusted investment destination
    • Promote sustainable industrial growth
    • Develop web-based transparent project approvals

    Execution Strategy:

    1. Encourage innovation and connect regional value chains
    2. Promote private & PPP investment in infrastructure (roads, energy, parks)
    3. Train rural women SHGs in sericulture, handicraft, handloom
    4. Provide timely credit to MSMEs
    5. Develop international trade facilitators
    6. Strengthen Single Window System for export industries
    7. Ensure land availability & management for investors
    8. Special support to Women, SC, and ST entrepreneurs
    9. Build robust monitoring, evaluation & grievance systems
    10. Launch skill development programs across the state
    11. Accelerate infrastructure development
    12. Promote labour-intensive industries
    13. Focus on industrially backward districts
    14. Enhance area-specific vocational training
    15. Encourage universities for Start-ups & Innovation
    16. Support tech upgrades & R&D
    17. Promote e-Governance & ease of doing business
    18. Reform labour laws with a focus on women
    19. Adopt a focused approach for “Make in India”

    Policy Duration & Applicability

    • Effective from April 1, 2021
    • Valid for five years

    Vision & Core Objectives

    The policy envisions building a conducive and modern industrial climate to:

    • Attract investments through proactive and transparent governance
    • Promote innovation and boost global competitiveness
    • Facilitate adoption of Industry 4.0 and emerging technologies
    • Enable grassroot capacity building for sustainable industrial growth
    • Ensure rapid and sustained growth in the industrial sector to increase its share in the Gross State Domestic Product (GSDP)

    Key Measures to Achieve These Goals:

    1. Establish an effective and supportive institutional framework
    2. Build and implement robust promotion strategies
    3. Develop warehouses, common facilities, and logistics hubs
    4. Strengthen marketing support, R&D, and quality testing labs

    Major Policy Highlights

    High Priority Sectors Identified:

    • Textile & Apparel
    • Automobile & Auto Components
    • Food & Meat Processing
    • Pharmaceuticals
    • Electronic System Design & Manufacturing (ESDM)

    Capital Investment Incentives:

    • Capital investment incentives up to 25% or a maximum of ₹6.25 crore
    • For Micro Industries: Incentive on investment up to ₹1 crore
    • For Small Industries: Incentive on investment up to ₹10 crore
    • For Large Industries: Incentive on investment up to ₹25 crore
    • All women entrepreneurs receive an additional 5% incentive

    Strategic Vision & Goals

    • Create an enabling ecosystem with strong infrastructure to attract investors
    • Promote innovation and global competitiveness
    • Equip industries for adoption of new-generation technologies
    • Strengthen grassroots capacity to ensure sustainable development
    • Achieve fast-paced and sustainable industrial growth over the next decade

    Key Policy Objectives

    • Attract ₹1 lakh crore in investments
    • Generate 5 lakh employment opportunities
    • Make Jharkhand a preferred investment destination
    • Promote sustainable industrial development

    Support System Development:

    • Web-based time-bound transparent approval system for:
      • Project approvals
      • Production declarations
      • Financial and non-financial assistance
    • Strengthening core infrastructure, including:
      • Warehouses
      • Inland Container Depots (ICDs)
      • Cold Storages
      • Road-Rail connectivity for industrial clusters
      • Tool Rooms and Testing Labs

    Focus on Export & MSME Integration

    • Emphasis on export-oriented industries
    • Special focus on 100% indigenously manufactured export goods in the MSME sector
    • Develop linkages between OEMs and MSME/ancillary units

    Implementation & Development Strategy

    Infrastructure Development:

    • Promote private investment and PPP models for infrastructure:
      • Roads
      • Electricity
      • Telecommunications
      • Industrial estates, clusters, and parks
    • Support rural industrialization through:
      • Sericulture
      • Khadi & Handicrafts
      • Food Processing
      • Handloom
      • Bamboo, Leather, and Lac-based industries

    Credit & Financial Support:

    • Ensure timely and adequate credit availability for industries, especially MSMEs

    Institutional & Governance Reforms

    • Establish strong networks with Export Promotion Councils, ITPO, regional & MSME associations
    • Develop International Trade Service Providers to enhance global business
    • Strengthen Single Window Clearance System to assist export-oriented industries
    • Improve land management systems to ensure availability of plots/land for new investors

    Inclusive Industrial Development

    • Provide special incentives for:
      • Women entrepreneurs
      • Scheduled Castes (SC)
      • Scheduled Tribes (ST)
    • Institutionalize grievance redressal, monitoring, and evaluation systems
    • Create consultative mechanisms with stakeholders and industrial associations

    Entrepreneurship & Skill Development

    • Emphasize entrepreneurship training and skill enhancement
    • Strengthen vocational and technical training in industrial backward areas
    • Promote labour-intensive industries to generate employment

    Technology, Innovation & R&D

    • Encourage startups, innovation hubs, and technology transfer
    • Incentivize universities for R&D, product development, and tech upgrades
    • Provide support for traditional sectors like:
      • Mineral-based products
      • Handicrafts
      • Handloom
      • Agro-based and processed food products

    Agro & Food Processing Development

    • Enhance processing levels to reduce wastage and promote value addition
    • Improve income of farmers and boost exports in the sector

    Digital Governance & Ease of Doing Business

    • Promote business facilitation, e-governance, and digitized services
    • Introduce labour reforms to support business-friendly laws and women participation
    • Adopt a focused “Make in India” approach

  • झारखंड की भौगोलिक एवं आर्थिक स्थिति: एक विस्तृत विश्लेषण

    आर्थिक विशेषताएँ

    • प्राकृतिक संसाधनों का अर्द्धविकसित उपयोग
      • झारखंड खनिज संपदा से भरपूर राज्य है लेकिन इसका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है।
      • 28.8% क्षेत्रफल ही खेती योग्य है।
      • 30.22% भूमि बंजर, परती या अनुपजाऊ है।
      • खनिज और जल संसाधन होने के बावजूद संस्थागत रुकावटें और नीतिगत खामियाँ विकास में बाधक हैं।
      • विनिर्माण क्षेत्र में असंतुलन है।
      • राज्य की GDP में हिस्सेदारी 2015-16 में 1.84% थी जो 2018-19 में घटकर 1.61% हो गई।
    • कृषि पर अत्यधिक निर्भरता
      • 70% से 85% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है।
      • कृषि में आधुनिक तकनीकों की कमी है, जिससे उत्पादकता कम है।
      • कृषि का GSDP में योगदान:
        • 2016–17: 14.97%
        • 2017–18: 15%
        • 2022–23: 22%
    • पूंजी की कमी
      • पूंजी की दोहरी कमी — प्रति व्यक्ति पूंजी और पूंजी निर्माण दर दोनों ही कम हैं।
      • कम बचत दर के कारण निवेश कम है।
      • प्रति एक लाख जनसंख्या पर केवल 10 बैंक (2020-21 के अनुसार)।
      • 2018 में कृषि ऋण कुल बैंक ऋण का मात्र 15.55% था।
      • एनपीए 5.87% तक पहुंच गया।
    • औद्योगीकरण में गिरावट
      • आधुनिक और बड़े उद्योगों की कमी है।
      • उद्योगों का GSDP में योगदान:
        • 2011–12: 41.9%
        • 2018–19: 34.93%
        • 2021–22: 33.6%
      • सेवा क्षेत्र का योगदान: 44.1%
    • कम प्रति व्यक्ति आय और जीवन स्तर
      • प्रति व्यक्ति आय:
        • 2001–02: ₹10,129
        • 2018–19: ₹76,806
        • 2020–21: ₹51,365
      • राष्ट्रीय औसत (2020–21): ₹1,12,835
      • झारखंड की रैंकिंग: 26वाँ
      • 70% परिवारों को सरकारी स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध नहीं।
    • आर्थिक असमानता
      • आय और संपत्ति की असमानता विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक।
      • पूँजी और संसाधनों पर मुट्ठीभर वर्ग का नियंत्रण है।
    • बेरोजगारी एवं छिपी बेरोजगारी
      • 2018–19 में बेरोजगारी दर:
        • राष्ट्रीय: 3.6%
        • झारखंड: 7.7%
      • कृषि में छिपी बेरोजगारी उच्च है।
    • गरीबी का दुष्चक्र
      • गरीबी → कम आय → कुपोषण → कार्यक्षमता में कमी → फिर से कम आय।
    • बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान
      • बैंक शाखाएँ: 3,008
      • एटीएम: 3,473
      • सीमित वित्तीय पहुँच; विशेषकर सिमडेगा, लातेहार, लोहरदगा, खूंटी में।
      • बैंकों द्वारा ऋण वितरण में झिझक।

    जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियाँ

    • (i) उच्च जन्म एवं मृत्यु दर
      • 2015: जन्म दर – 23.5 प्रति हजार
      • 2016: शिशु मृत्यु दर – 29
      • 2020: जन्म दर – 16.66, मृत्यु दर – 3.06
    • (ii) जनसंख्या में तीव्र वृद्धि
      • दशक दर वृद्धि (2001–2011): 22.34%
      • राष्ट्रीय औसत: 17.70%
      • उच्च वृद्धि वाले जिले: कोडरमा, लातेहार, चतरा, गिरिडीह, पाकुड़, देवघर
      • कम वृद्धि वाले जिले: धनबाद, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, सिमडेगा, दुमका
    • (iii) ग्रामीण जनसंख्या का प्रभुत्व
      • कुल जनसंख्या: 3.29 करोड़
      • ग्रामीण: 76%, शहरी: 24%
    • (iv) आश्रित जनसंख्या का भार
      • 5 वर्ष से कम आयु: 16%
      • 60+ वृद्ध जनसंख्या में वृद्धि
    • (v) पोषण की कमी
      • शारीरिक क्षमता और उत्पादकता प्रभावित
      • सरकार द्वारा ICDS योजना लागू

    सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक पहलू

    • (i) निम्न साक्षरता दर
      • झारखंड: 54.13%
      • राष्ट्रीय औसत: 64.2%
      • महिला साक्षरता: 39.38%
      • छत्तीसगढ़: 65.2%, उत्तराखंड: 72.3%
    • (ii) सामाजिक दृष्टिकोण और प्रेरणा की कमी
      • सामाजिक पिछड़ापन, रूढ़िवादिता और आत्मबल की कमी विकास में बाधा।
    • (iii) विधि-व्यवस्था की स्थिति
      • 2021 में दर्ज अपराध: 1,792
      • हत्या के मामले: 1,606
      • आर्थिक गतिविधियों और निवेश पर नकारात्मक प्रभाव।

    तकनीकी एवं अवसंरचनात्मक समस्याएँ

    • (i) तकनीकी ज्ञान की कमी
      • पारंपरिक तरीके प्रचलित; आधुनिक तकनीक का अभाव।
      • कुशल श्रमिकों की भारी कमी।
    • (ii) परिवहन एवं संचार का अभाव
      • अविकसित नेटवर्क, जिससे बाजार और सेवाओं तक पहुँच सीमित।
      • सेवा और उद्योग क्षेत्रों के विस्तार में बाधा।

    कृषि एवं औद्योगिक विकास

    • कृषि की स्थिति
      • 2014–15 में चावल उत्पादन: 20,07,881 मीट्रिक टन
      • 2019–20 में: 34,02,173 मीट्रिक टन
      • गेहूँ उत्पादन: 93,253 → 1,86,903 मीट्रिक टन
      • खाद्यान्न उत्पादन में 37% की वृद्धि
      • दलहन उत्पादन में 33.6% की वृद्धि
      • बेहतर बीज, सिंचाई और वैज्ञानिक खेती का योगदान
    • औद्योगिक विकास के संकेत
      • आधारभूत उद्योगों का धीरे-धीरे विकास हो रहा है।
      • पूंजी निर्माण और निवेश दरों में सुधार।
      • निवेश दर 25.9% तक पहुँची।

    झारखंड की भूमि, मिट्टी, सिंचाई और कृषि

    • भूमि व मिट्टी संबंधी समस्याएँ
      • 29.76% वनाच्छादित क्षेत्र (2021 तक)।
      • 72% भूमि पठारी और कठोर; कृषि के लिए अनुपयुक्त।
      • 23.22 लाख हेक्टेयर जंगल, 5.66 लाख हेक्टेयर बंजर।
      • केवल 7.24 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य।
    • भूमि उपयोग (प्रतिशत में) भूमि उपयोग प्रकारप्रतिशतशुद्ध बोया क्षेत्र18.12%वर्तमान परती16.13%वन क्षेत्र28.09%अन्य परती13.86%कृषि अयोग्य16.07%गैर-कृषि कार्य8.6%बंजर भूमि4.62%चरागाह1.59%वृक्षाच्छादित1.52%कृषि योग्य परती3.44%
    • कृषि में सिंचाई की स्थिति
      • 92% खेती वर्षा पर निर्भर
      • सिंचाई:
        • खरीफ: 8%, रबी: 6%
      • सिंचित क्षेत्र में वृद्धि का आंकड़ा (2010–15):
        • 2010–11: 210 (हजार हेक्टेयर), कुल बोया: 1384 → 15.2%
        • 2014–15: 153, कुल बोया: 1250 → 12.2%
    • मिट्टी का वर्गीकरण
      • टांड़-I, II, III (ऊँची जमीन)
      • डोन-III, II, डोन (मध्यम से नीची जमीन)
      • उच्च भूमि: लाल-भूरी, अम्लीय, पोषक तत्वों की कमी
      • मध्यम भूमि: पीली-लाल, संतुलित अम्लीयता
      • नीची भूमि: भारी, क्षारीय, जैविक कार्बन युक्त
    • मृदा अपरदन
      • 23 लाख हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष कटाव का शिकार
      • कुल भूमि का 40% हल्के से गंभीर कटाव से प्रभावित
      • उर्वरता में गिरावट
    • मिट्टी की अम्लीयता
      • 16 लाख हेक्टेयर अत्यधिक अम्लीय
      • प्रभावित फसलें: दालें, तिलहन, मक्का, गेहूं, सब्जियाँ
    • प्रमुख फसलें और क्षेत्रवार विवरण
      • धान:
        • मुख्य फसल, 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र
        • प्रमुख जिले: रांची, दुमका, सिंहभूम
      • गेहूं:
        • चौथी प्रमुख फसल
        • प्रमुख जिले: पलामू (25%), हजारीबाग, गोड्डा
      • मक्का:
        • दूसरा महत्वपूर्ण अनाज
        • प्रमुख जिले: दुमका, हजारीबाग, गिरिडीह
      • चना:
        • प्रमुख जिले: पलामू, गोड्डा, गुमला
      • सब्जियाँ:
        • क्षेत्र: 2.89 लाख हेक्टेयर
        • प्रमुख सब्जियाँ: आलू, मटर, मूली, गाजर, टमाटर
        • जिले: रांची, हजारीबाग, दुमका

    झारखंड: वन, वन्यजीव, पर्यावरण संरक्षण, खनिज संपदा, कृषि, निर्यात व कुटीर उद्योगों की समग्र तस्वीर

    झारखंड प्राकृतिक संसाधनों, जैव विविधता, खनिजों और पारंपरिक उद्योगों से समृद्ध राज्य है। यहां वन संरक्षण, वन्यजीव संवर्धन, कृषि उत्पादन, कुटीर उद्योग और खनिज उत्पादन जैसे कई क्षेत्रों में निरंतर प्रगति हो रही है। नीचे झारखंड से संबंधित विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी जा रही है:

    वन और पर्यावरण संरक्षण

    • राष्ट्रीय वन नीति (1988) के अंतर्गत पर्यावरणीय संतुलन, वन संरक्षण, जन भागीदारी और पुनर्वनीकरण पर बल दिया गया है।
    • मुख्य उद्देश्य:
      • पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना।
      • प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और पुनर्वनीकरण।
      • मृदा कटाव रोकना, बालू के टीलों का विस्तार रोकना।
      • सामाजिक वनीकरण और जन-सहभागिता बढ़ाना।
      • ग्रामीण व आदिवासी समुदायों की ईंधन, चारा व लघु वनोपज की आवश्यकताओं की पूर्ति।
    • वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार झारखंड की वन स्थिति:
      • अत्यंत घना वन: 2601.05 वर्ग किमी (3.26%)
      • मध्यम घना वन: 9688.91 वर्ग किमी (12.16%)
      • खुला वन क्षेत्र: 11,431.18 वर्ग किमी (14.34%)
      • झाड़-झंखाड़ वन: 584.20 वर्ग किमी (0.73%)
    • प्रमुख वृक्ष प्रजातियाँ:
      • साल, असन, गम्हार, बिजा साल, करम, सालई, खैर, धावड़ा, सेमल, बांस, महुआ, करंज, पलाश, कुसुम, बेर, अमलतास, केंद आदि।
      • झाड़ियाँ और घास: पुटुश और सवाई घास।
    • वन संरक्षण कानून 1980 के तहत केंद्र की अनुमति के बिना वन भूमि का गैर-वन कार्यों में प्रयोग नहीं किया जा सकता।
    • जनजातीय क्षेत्र में degraded forest के पुनरुत्थान हेतु योजना:
      • “उपभोगाधिकार के आधार पर आदिवासियों और ग्रामीण गरीबों द्वारा वन पुनरुत्थान”
      • रोजगार व वन अधिकारों की व्यवस्था।

    वन्यजीव और संरक्षित क्षेत्र

    • प्रमुख वन्यजीव: भालू, लंगूर, बंदर, जंगली कुत्ते, चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सूअर, हाथी, बाघ, तेंदुआ, गौर (बाइसन), भेड़िया, लकड़बग्घा, पक्षी, सरीसृप, कीट आदि।
    • राष्ट्रीय उद्यान:
      • बेतला राष्ट्रीय उद्यान (पलामू) – 1986
    • वन्यजीव अभयारण्य:
      • पलामू टाइगर रिजर्व – 1129.93 वर्ग किमी (1973)
      • हजारीबाग अभयारण्य – 186.25 वर्ग किमी (1976)
      • महुआडांड़ वुल्फ अभयारण्य – 63.25 वर्ग किमी
      • दलमा अभयारण्य – 193.22 वर्ग किमी
      • टोपचांची (धनबाद) – 12.82 वर्ग किमी
      • लवालौंग (चतरा) – 211.03 वर्ग किमी
      • कोडरमा – 177.35 वर्ग किमी
      • पारसनाथ (गिरिडीह) – 39.33 वर्ग किमी
      • पलाकोट (गुमला) – 183.18 वर्ग किमी
      • उधवा पक्षी अभयारण्य (साहेबगंज) – 1991
    • विशेष संरक्षित क्षेत्र:
      • सिंहभूम हाथी रिज़र्व – 23,440 वर्ग किमी
      • राजमहल जीवाश्म अभयारण्य – 5.65 वर्ग किमी
      • गिद्ध प्रजनन केंद्र, ओरमांझी
      • मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, मूत (ओरमांझी)
      • बिरसा डियर पार्क, खूँटी
      • भगवान बिरसा जैविक उद्यान, ओरमांझी – 6.65 वर्ग किमी
    • वन्यजीव जनगणना 2002:
      • बाघ – 34
      • तेंदुआ – 164
      • हाथी – 758
      • चीतल – 16,384
      • सांभर – 3,052
      • नीलगाय – 1,262
      • गौर – 256
      • भालू – 1,808
      • जंगली सूअर – 18,550

    झारखंड में सब्जी उत्पादन और निर्यात

    • कुल सब्जी उत्पादन: 34.75 लाख मीट्रिक टन
    • निर्यात राज्य: ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश
    • मुख्य बढ़ते उत्पादन: बैंगन, फूलगोभी, प्याज, मटर, आलू, टमाटर
    • 2021–22 अनुमानित उत्पादन: 38.18 लाख मीट्रिक टन
      • आलू – 4.29 लाख मीट्रिक टन
      • टमाटर – 4.29 लाख मीट्रिक टन
      • बंदगोभी – 3.20 लाख मीट्रिक टन
    • कुछ वर्षों में हल्की गिरावट भी देखी गई है।
    • प्रति व्यक्ति आवश्यक सब्जी मात्रा: 280 ग्राम/दिन
    • झारखंड की उपलब्धता: 246 ग्राम/दिन
    • राष्ट्रीय औसत: 230 ग्राम/दिन
    • निष्कर्ष: झारखंड राष्ट्रीय औसत से बेहतर उत्पादन करता है, परन्तु आंतरिक मांग का केवल 80% ही पूरा कर पाता है।

    खनिज संपदा

    • राष्ट्रीय हिस्सेदारी:
      • कोयला – 29%
      • तांबा – 18%
      • लोहा – 29%
      • बॉक्साइट – 105% (विविध स्रोतों से)
      • पाइराइट – 95%
      • एपाटाइट – 30%
    • अन्य खनिज: मैंगनीज, क्रोमियम, चूना पत्थर, चीन मिट्टी, फायर क्ले, चांदी, डोलोमाइट, यूरेनियम, सल्फर आदि।
    • भारत में योगदान:
      • कुल खनिज उत्पादन मूल्य का 26%
      • खनिज उत्पादन मात्रा का 36%
    • 2013–14 में खनिज उत्पादन मूल्य: ₹20,685.41 करोड़
    • रॉयल्टी: ₹645 करोड़
    • 2022–23 में गौण खनिज उत्पादन (रेत, बजरी, मौरंग): 32.72 लाख मीट्रिक टन
    • शीर्ष रॉयल्टी प्राप्त जिले:
      • पश्चिम सिंहभूम – ₹1865.96 करोड़
      • धनबाद – ₹871.18 करोड़
      • रामगढ़ – ₹277.18 करोड़

    पर्यावरणीय संस्थान

    • झारखंड जैव विविधता बोर्ड (2007):
      • जैव विविधता का संरक्षण व सतत उपयोग।
      • व्यवसायिक उपयोग पर नियंत्रण।
      • लाभ का न्यायसंगत वितरण।
    • झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड:
      • जल, वायु, पर्यावरण और बायोमेडिकल अपशिष्ट अधिनियमों का अनुपालन।
      • NOC जारी करना।
      • राँची, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग में जल और ध्वनि प्रदूषण की निगरानी।
    • जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठ:
      • UNDP और राज्य सरकार द्वारा स्थापित।
      • जलवायु से संबंधित जानकारी, नीति समर्थन, और जन-जागरूकता।
    • झारखंड स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2002):
      • नक्शत्र वन और कान्हा पार्क का रखरखाव।
      • केन्दु पत्तों का संग्रहण व विपणन।
      • वन उत्पादों की नीलामी।
      • 3 क्षेत्रीय कार्यालय: राँची, हजारीबाग, देवघर
      • 6 प्रमंडलीय कार्यालय: राँची, जमशेदपुर, हजारीबाग, गिरिडीह, डाल्टनगंज, गढ़वा

    कुटीर एवं लघु उद्योग

    • परंपरागत ग्रामीण उद्योग: खादी, हस्तशिल्प, हथकरघा, रस्सी निर्माण।
    • आधुनिक लघु उद्योग: पॉवरलूम, शहरी क्षेत्रों के विद्युत आधारित उद्योग।

    मुख्य कुटीर उद्योग:

    1. कृषि आधारित उद्योग:
      • चावल, दाल मिलिंग, तेल पेराई, गुड़ निर्माण।
      • अचार, चटनी, मुरब्बा।
      • बीड़ी, तंबाकू उद्योग।
      • डेयरी, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन।
      • वस्त्र रंगाई-सिलाई।
    2. वस्त्र उद्योग:
      • कपास धुनाई, कताई, बुनाई, छपाई।
    3. लकड़ी उद्योग:
      • आरा मशीन, फर्नीचर निर्माण, खिलौने व औजार।
    4. धातु उद्योग:
      • लोहे, तांबे का परिष्करण, ताले, चाकू, पीतल बर्तन।
    5. चमड़ा उद्योग:
      • चमड़ा परिष्करण, जूते, बेल्ट, हड्डियों से खाद, बटन।
    6. मिट्टी उद्योग:
      • मिट्टी के बर्तन, ईंट, छत की खपरेल, चूना।
    7. अन्य कारीगरी:
      • लाख कारीगरी, चूड़ी, साबुन, रंग, वार्निश।

    रेशम उद्योग (तसर उत्पादन)

    • झारखंड भारत का तसर रेशम का अग्रणी उत्पादक है।
    • मुख्य क्षेत्र: राँची, हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, धनबाद
    • प्रसिद्ध गांव: गेंगैया, सावनी (गोड्डा)
    • मगईया तसर सहकारी समिति – 98 सदस्य, 1000 गज/माह उत्पादन
    • तसर अनुसंधान केंद्र: राँची (रातू के निकट)
    • उत्पादन वितरण:
      • सिंहभूम – 40%
      • दुमका – 25%
      • हजारीबाग – 13%
    • राष्ट्रीय योगदान: भारत के कुल तसर रेशम का 63% झारखंड से आता है।

    बीड़ी और तंबाकू उद्योग

    • मुख्य केंद्र: पाकुड़, सरायकेला, चाईबासा, जमशेदपुर, चक्रधरपुर
    • प्रत्यक्ष रोजगार: 3,13,442 लोग
    • आंशिक/अंशकालिक कार्य: 28,383 लोग
    • भारत में बीड़ी उद्योग के अन्य प्रमुख राज्य: आंध्र प्रदेश (7.5 लाख), मध्य प्रदेश (6.25 लाख)

    लाख उद्योग

    • भारत का प्रमुख लाख उत्पादक राज्य – झारखंड
    • लाख उत्पादन वाले वृक्ष: पलाश, बेर, कुसुम
    • मुख्य क्षेत्र: राँची, हजारीबाग, संथाल परगना, कोडरमा
    • प्रमुख केंद्र: बुंडू, गढ़वा, मुरहू, खूंटी, पाकुड़, डाल्टनगंज, चाईबासा
    • लाख अनुसंधान केंद्र: नामकुम (राँची)
    • लाख के प्रकार:
      • कुसुमी लाख – उच्च गुणवत्ता, कुसुम वृक्ष से।
      • रंगीनी लाख – गहरा लाल रंग, पलाश व बेर से।

    माचिस उद्योग

    • वन उत्पाद आधारित छोटा उद्योग
    • मुख्य केंद्र: कोडरमा जिला

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    https://jharkhandexam.in/economic-condition-and-geography-of-jharkhand-a-detailed-overview/

  • Economic Condition and Geography of Jharkhand: A Detailed Overview

    Jharkhand, a mineral-rich state carved out of Bihar in 2000, presents a paradox of immense natural wealth alongside stark economic underdevelopment. The state’s economy can be analyzed under four major categories:

    1. Economic Features

    Semi-Developed Natural Resources

    • Jharkhand has abundant but underutilized or semi-utilized natural resources.
    • A significant portion of land remains barren or uncultivable.
    • Only 28.8% of the total geographical area (79,49,929.9 hectares) is under net sown land.
    • Around 30.22% of land is still classified as fallow, barren, or unproductive.
    • Despite having mineral wealth and water resources, their exploitation is limited due to institutional bottlenecks, flawed policies, and social structures.
    • Imbalance in the manufacturing sector hampers industrial development.
    • Jharkhand’s contribution to India’s Gross Domestic Product (GDP) rose slightly from 1.6% in 2000 to 1.84% in 2015-16, and then dropped to 1.61% in 2018-19.

    Heavy Dependence on Agriculture

    • Agriculture remains the primary occupation of 70% to 85% of the population.
    • The economy is heavily reliant on the primary sector.
    • Dependence on agriculture stems from lack of opportunities in other sectors.
    • This leads to:
      • Fragmented landholdings.
      • Hidden/unutilized agricultural labor.
      • Lack of modern agricultural techniques and poor organizational efficiency.
    • As a result, agricultural productivity is low, per capita income is meager, and most farmers live at subsistence levels.
    • Agricultural contribution to the Gross State Domestic Product (GSDP):
      • 14.97% in 2016–17,
      • 15% in 2017–18,
      • 22% in 2022–23.

    Shortage of Capital

    • Jharkhand faces a dual capital deficiency:
      • Low per capita capital availability.
      • Poor capital formation rate.
    • Inadequate exploitation of resources hampers creation of capital goods.
    • Savings are minimal due to low income-consumption differential.
    • As per 2011 census, the population is 3.29 crore with only 10 banks per 1,00,000 people (as of 2020-21).
    • In 2018, agricultural loans formed only 15.55% of total bank loans, showing a decline from 15.82% in 2017.
    • Non-Performing Assets (NPAs) in Jharkhand’s banks were 5.87% of total loans.

    Declining Industrialization

    • The state lacks large-scale, modern industries.
    • Only a small fraction of the population is employed in industrial activities.
    • Existing industrial units are concentrated in specific zones without widespread impact.
    • Industry’s contribution to GSDP:
      • 41.9% in 2011–12,
      • Dropped to 34.93% in 2018–19,
      • Further reduced to 33.6% in 2021–22.
    • The tertiary sector contributed 44.1% to the overall output.

    Low Per Capita Income and Poor Living Standards

    • Being a semi-developed economy, per capita income is low.
    • Most people suffer from poverty, illiteracy, malnutrition, and disease.
    • Around 70% of families lack access to government healthcare facilities.
    • Among poor families, less than 16% benefit from health services.
    • Per capita income:
      • ₹10,129 in 2001–02,
      • ₹76,806 in 2018–19,
      • ₹51,365 in 2020–21 (based on 2011–12 base year).
    • National average was ₹1,12,835 in 2020–21.
    • Jharkhand ranked 26th among Indian states in per capita income, just above Assam, Manipur, Uttar Pradesh, and Bihar.

    Economic Inequality

    • Wealth and income are unevenly distributed in the state.
    • A small section controls a large share of income, while the majority survives on minimal resources.
    • The disparity is more pronounced in rural areas than urban centers.
    • Wealthy classes enjoy greater saving and investing capacity, maintaining a continuous income flow.
    • Meanwhile, the poor remain excluded due to the absence of effective redistributive mechanisms.

    Unemployment and Disguised Unemployment

    • Jharkhand suffers from widespread unemployment and underemployment.
    • Unemployment rate in 2018–19:
      • National average: 3.6%,
      • Jharkhand: 7.7%.
    • Primary reasons include:
      • Lack of capital,
      • Absence of complementary development infrastructure,
      • High hidden unemployment in agriculture and traditional industries.

    Vicious Cycle of Poverty

    • Jharkhand’s economy is trapped in a vicious cycle of poverty:
      • Poverty leads to low income,
      • Low income leads to poor nutrition,
      • Poor nutrition reduces work capacity,
      • Reduced work capacity further lowers income.
    • Breaking this cycle requires strategic development of production resources.

    Banking and Financial Institutions

    • Banking facilities in Jharkhand remain limited.
    • As of the latest available data:
      • Number of bank branches: 3,008
      • Number of ATMs: 3,473
    • In 2020-21, there were 3,203 bank branches and 3,262 ATMs (as of June 30, 2020).
    • Less than 1% of the state’s ATMs are located in Simdega, Lohardaga, Latehar, and Khunti districts.
    • 10-20% of the ATMs are concentrated in Dhanbad and East Singhbhum.
    • The ratio of branch to currency is significantly low, indicating poor financial penetration.
    • Financial institutions are often reluctant to issue loans, leading to a sluggish pace in economic activities.

    Population-Related Challenges

    (i) High Birth and Death Rates

    • The state experiences relatively higher birth and death rates, mainly due to underdeveloped rural areas.
    • In 2015, the birth rate was 23.5 per thousand, and in 2016, the infant mortality rate was 29.
    • As of 2020:
      • Birth rate: 16.66
      • Death rate: 3.06
      • Ranchi had the highest district-wise death rate: 5.52

    (ii) Rapid Population Growth

    • Decadal population growth rate (2001–2011): 22.34%
      • Much higher than the national average of 17.70%
    • Urban areas are growing faster than rural areas.
    • Districts with higher-than-average growth rates: Koderma, Latehar, Chatra, Giridih, Pakur, and Deoghar.
    • Districts with lower growth than the state average: Dhanbad (11.91%), Ramgarh (13.06%), East Singhbhum (15.53%), Bokaro (15.99%), Simdega (16.62%), Dumka (19.39%)

    (iii) Predominantly Rural Population

    • Total population: 32,966,268
    • Rural population: ~76%
    • Urban population: ~24%
    • The rural-urban divide significantly impacts the state’s economic structure, reflecting a semi-developed economy reliant on agriculture and primary sectors.

    (iv) Heavy Burden of Dependents

    • Estimated 16% of the population is below 5 years of age.
    • 15–59 age group accounts for around 99.9% of the working-age population, yet a large portion of income goes toward consumption rather than investment.
    • Rising percentage of the elderly (60+), while children’s population is decreasing due to better birth control measures.
    • A large dependent population adds pressure on the productive section of society.

    (v) Nutritional Deficiency

    • A significant portion of the population suffers from a lack of nutrition, affecting physical strength and productivity.
    • The government has implemented the Integrated Child Development Services (ICDS) to combat malnutrition.

    Social, Cultural, Political, and Administrative Aspects

    (i) Low Literacy Rate

    • Literacy rate: 54.13%, significantly below the national average of 64.2%
      • In contrast:
        • Chhattisgarh: 65.2%
        • Uttarakhand: 72.3%
    • Female literacy: Only 39.38%
    • High illiteracy leads to ignorance, superstition, and limited participation in developmental initiatives.
    • Women are particularly disadvantaged, both educationally and socially.

    (ii) Lack of Social Motivation and Outlook

    • Social backwardness and orthodox mentality impede progress.
    • Lack of motivation discourages the flow of labor and capital.
    • Persistent poverty has fostered a sense of fatalism, leading to loss of willpower to improve conditions.
    • This mindset must be addressed to promote economic development.

    (iii) Law and Order

    • As per the National Crime Records Bureau (2021):
      • Jharkhand recorded 1,792 cases of violent and cognizable crimes, including abduction—less than Bihar (10,252), Maharashtra (10,680), and Uttar Pradesh (14,714).
      • Murder cases: 1,606 (1,594 adults)
    • Crime reflects administrative weakness and affects economic activities and investments.

    Technical and Infrastructural Challenges

    (i) Lack of Technical Knowledge

    • Jharkhand follows traditional methods in most sectors due to limited access to modern technical know-how.
    • Low per-worker productivity and high economic costs result from lack of technical training.
    • While modern technologies have reached some areas, most sectors remain untouched.
    • High prevalence of unskilled and illiterate labor with a shortage of skilled workers.

    (ii) Inadequate Transportation and Communication

    • Infrastructure for transportation and communication is underdeveloped.
    • Hinders smooth economic development and access to markets and services.
    • The state lacks large-scale economic structures required for industrial and service sector expansion.

    Agricultural and Industrial Growth

    • Agriculture remains the backbone of Jharkhand’s economy.
    • Rice production:
      • 2014-15: 2,007,881 metric tons
      • 2019-20: 3,402,173 metric tons
    • Wheat production:
      • 2014-15: 93,253 metric tons
      • 2019-20: 186,903 metric tons
    • Between 2004–05 and 2017–18:
      • Rice increased from 1,677 to 5,109 thousand tons.
      • Wheat rose from 150 to 470 thousand tons.
      • Food grain production grew by 37%.
      • Pulse production increased by 33.6%.
    • Improved irrigation, high-yield seeds, and scientific farming methods have led to rising productivity.
    • Industrial progress, especially in basic industries, has begun contributing to economic and social capital.

    Signs of Emerging Development

    • There are visible indicators of development, though not yet extensive or rapid.
    • Per capita income has increased by about 5%.
    • Savings and investment rates are rising, with investment reaching 25.9%.
    • Despite this progress, current capital formation and investment levels remain insufficient.
    • Many structural impediments are gradually weakening, opening the way for accelerated development.

    Land, Soil, Irrigation, and Agriculture in Jharkhand: Challenges and Progress

    Jharkhand, with its diverse geography and climate, is rich in agricultural potential. However, factors such as acidic soil, rugged terrain, and limited irrigation have posed significant challenges. Below is a detailed overview of the state’s land use, soil classification, irrigation, and agricultural production:

    Soil and Land-Related Agricultural Challenges

    • Acidic soil and uneven terrain are major obstacles to agricultural development.
    • Forest cover in the state is 29.76% (as of 2021), limiting the availability of cultivable land.
    • About 72% of Jharkhand’s land is rocky, plateau-like, and barren, making it unsuitable for cultivation.
    • Deforestation leads to soil erosion, further increasing barren land.
    • Out of Jharkhand’s 79,714 sq. km:
      • 23.22 lakh hectares are forests
      • 5.66 lakh hectares are barren
      • 7.24 lakh hectares are usable for agriculture and non-agricultural purposes
      • 0.9 lakh hectares are used as pastures

    Land Use Patterns in Jharkhand (in %)

    Land Use TypePercentage
    Net sown area18.12%
    Current fallow land16.13%
    Forest land28.09%
    Other fallow land13.86%
    Land unavailable for cultivation16.07%
    Non-agricultural use8.6%
    Barren land4.62%
    Grazing land1.59%
    Tree-covered area1.52%
    Cultivable waste land3.44%
    • Key issue: Even where cultivable land exists, the lack of irrigation facilities hinders productivity.
    • Most agriculture is rain-dependent, and uneven rainfall distribution negatively impacts yields.
    • Only 8% of Kharif and 6% of Rabi crops are cultivated on irrigated land. The rest depend entirely on natural rainfall.

    Soil Classification by Farmers in Jharkhand

    Farmers classify soil fertility into six categories based on terrain and properties:

    1. Tand-I (Upper land)
    2. Tand-II
    3. Tand-III
    4. Don-III (Medium land)
    5. Don-II
    6. Don (Lower land)
    • Upper land (Tand):
      • Soil: Red to reddish-brown
      • Properties: Well-drained, acidic, low in organic carbon, nitrogen, calcium, magnesium, and sulfur
    • Medium land (Don):
      • Soil: Yellowish-red
      • Properties: Moderately acidic, contains nitrogen, calcium, magnesium, and sulfur
    • Lower land:
      • Soil: Dull, heavy texture, poorly drained
      • Properties: Slightly alkaline, moderate organic carbon, neutral acidity, nitrogen-rich

    Soil Erosion in Jharkhand

    • Approximately 23 lakh hectares of land suffer serious erosion annually due to undulating terrain and light soil texture.
    • Mild to severe erosion affects around 30 lakh hectares (40%) of land.
    • Surface soil is often lost, reducing fertility.
    • Overuse of nitrogenous fertilizers further worsens erosion problems and must be addressed.

    Acidic Soil Impact

    • Around 16 lakh hectares (19%) of land are highly acidic.
    • Crops such as pulses, oilseeds, maize, wheat, and vegetables are adversely affected.
    • District-wise acidity levels:
      • 25%: Ranchi, Gumla, Lohardaga
      • 22%: East Singhbhum, West Singhbhum, Seraikela, Dumka, Deoghar, Jamtara, Godda, Sahebganj
      • 18%: Hazaribagh, Giridih
      • 11%: Palamu, Garhwa, Latehar

    Main Crops Based on Soil and Climate

    • Food Grains: Rice, wheat, barley, maize
    • Pulses: Lentils, gram, arhar (pigeon pea), khesari, peas
    • Cash Crops: Sugarcane, vegetables

    Crop Seasons

    • Jharkhand grows crops in two major seasons: Kharif and Rabi.

    Rice Cultivation

    • Main food crop of the state, grown in both Aghani (winter) and Garama (summer, irrigated) seasons.
    • Highly productive districts: Ranchi, Dumka, and Singhbhum
    • Rice is cultivated over 15 lakh hectares.
    • Production comparison:
      • 2014–15: 20,07,881 metric tons
      • 2019–20: 34,02,173 metric tons (over 1.5 times increase)

    Irrigation in Jharkhand

    • Irrigation facilities remain inadequate.
    • Graph data shows increasing trends in net irrigated area over the years:
    YearNet Irrigated Area (in ‘000 ha)Net Sown Area (in ‘000 ha)% Irrigated
    2010-11210138415.2%
    2011-12217140615.4%
    2012-13207138514.9%
    2013-14125108511.5%
    2014-15153125012.2%

    Wheat Cultivation

    • Wheat is the fourth major crop in Jharkhand.
    • Highest production: Palamu district (25% of state’s wheat output)
    • Other major districts: Hazaribagh, Godda, Deoghar, Giridih
    • 2019–20 total wheat production: 1,86,903 metric tons

    Maize (Corn) Cultivation

    • Second most important crop after rice.
    • Major production districts:
      • Dumka (highest)
      • Followed by Hazaribagh, Giridih, Singhbhum, Ranchi, Deoghar, and Palamu
    • 2019–20 maize production: 2,35,573 metric tons

    Gram (Chickpea) Cultivation

    • Major districts: Palamu, Godda, Gumla, Hazaribagh, Sahebganj
    • Soil requirement: Clay-loam or sandy-loam, aerated and light-textured
    • 2019–20 gram production: 27,970 metric tons

    Vegetable Farming in Jharkhand

    • Average annual rainfall: 1400 mm
    • Cool and tropical plateau climate makes the region ideal for early vegetable production.
    • Monsoon arrives early (June), providing favorable weather for vegetables.
    • Area under vegetable cultivation: 2.89 lakh hectares
    • Major vegetables: Potato, peas, radish, carrot, tomato, French beans
    • Major districts: Ranchi, Hazaribagh, Dumka

    Vegetable Production and Export

    • Total vegetable production: 34.75 lakh metric tons
    • Exported to: Odisha, West Bengal, Madhya Pradesh, and Uttar Pradesh
    • Production trend is increasing, especially for:
      • Brinjal, cauliflower, onion, peas, potato, tomato
    • 2021–22 Estimated Production: 38.18 lakh metric tons
      • 1st: Potato – 4.29 lakh MT
      • 2nd: Tomato – 4.29 lakh MT
      • 3rd: Cabbage – 3.20 lakh MT
    • Some years see slight production drops.
    • Per capita vegetable requirement: 280 grams/day
      • Jharkhand’s current production: 246 grams/day
      • National average: 230 grams/day
    • Conclusion: Jharkhand surpasses the national average in vegetable output, but still meets only 80% of its internal demand. The remaining 20% gap needs to be addressed.

    Forests, Wildlife, and Environmental Conservation in Jharkhand

    Jharkhand is one of India’s most resource-rich and environmentally significant states. With a diverse forest cover, rich biodiversity, and a wide range of conservation initiatives, the state plays a vital role in India’s environmental sustainability and development planning. Below is a detailed look at Jharkhand’s forest policy, forest types, biodiversity, protected areas, and conservation bodies.

    National Forest Policy and Its Implementation

    • India has had a formal forest policy since 1894, revised in 1952 and again in 1988.
    • The 1988 National Forest Policy focuses on the protection, conservation, and development of forests.
    • Key objectives of the 1988 policy include:
      • Ensuring environmental stability through ecological balance.
      • Conserving natural resources, forests, and reforestation.
      • Controlling soil erosion and forest degradation in river catchment areas.
      • Preventing expansion of sand dunes in desert and coastal areas.
      • Promoting mass afforestation and social forestry.
      • Meeting the needs of rural and tribal communities for fuelwood, fodder, and minor forest produce.
      • Enhancing forest production to meet national demands.
      • Encouraging the optimal use of forest products and finding alternatives to wood.
      • Promoting people’s participation, especially women, in conservation efforts.

    Forest Cover in Jharkhand (as per Indian Forest Survey, 2021)

    Forest TypeArea (sq km)Percentage
    Very Dense Forest (70%+ cover)2601.053.26%
    Moderately Dense Forest9688.9112.16%
    Open Forest11,431.1814.34%
    Scrub Forest584.200.73%

    Major Tree and Plant Species in Jharkhand

    • Dominant species: Sal.
    • Other species include: Asan, Gamhar, Bija Sal, Karam, Salai, Khair, Dhawra, Semal, Bamboo, Mahua, Karanj, Palash, Kusum, Ber, Amaltas, and Kend.
    • Shrubs and grasses: Include species like Putush and Sawai grass.

    Legal Provisions and Forest Conservation

    • The Forest Conservation Act, 1980 is implemented in Jharkhand.
    • Central government approval is required before converting forest land for non-forest purposes.
    • State-level Principal Conservators of Forests can approve up to 5 hectares of land conversion (excluding illegal encroachments and mining).
    • Forest Act provisions are not applicable for survey works like transmission lines, hydropower projects, seismic surveys, and oil exploration.
    • A 100% centrally sponsored scheme is being implemented to rejuvenate degraded forests in tribal-dominated areas by involving local communities.
    • This scheme is named “Regeneration of Degraded Forests on a usufruct basis by Tribal and Rural Poor”, aiming to provide employment and forest-use rights to tribal people.

    Wildlife in Jharkhand

    • Forests of Jharkhand host a wide range of wildlife, including:
      • Mammals: Sloth bear, langurs, monkeys, wild dogs, cheetals, sambars, nilgai, wild boars, elephants, tigers, leopards, bison, wolves, hyenas.
      • Birds, reptiles, amphibians, and insects are also abundant.

    Wildlife Sanctuaries and Protected Areas

    1. National Park:
      • Betla National Park (Palamu) – Established in 1986.
    2. Wildlife Sanctuaries:
      • Palamu Tiger Reserve (1973) – 1129.93 sq. km.
      • Hazaribagh Wildlife Sanctuary (1976) – 186.25 sq. km.
      • Mahuadand Wolf Sanctuary, Palamu (1976) – 63.25 sq. km.
      • Dalma Wildlife Sanctuary, East Singhbhum (1976) – 193.22 sq. km.
      • Topchanchi Wildlife Sanctuary, Dhanbad (1978) – 12.82 sq. km.
      • Lawalong Wildlife Sanctuary, Chatra (1978) – 211.03 sq. km.
      • Koderma Wildlife Sanctuary, Hazaribagh/Gaya (1985) – 177.35 sq. km.
      • Parasnath Wildlife Sanctuary, Giridih (1984) – 39.33 sq. km.
      • Palakot Wildlife Sanctuary, Gumla (1990) – 183.18 sq. km.
      • Udhwa Bird Sanctuary, Sahebganj (1991)
    3. Special Conservation Zones:
      • Singhbhum Elephant Reserve – 23,440 sq. km.
      • Rajmahal Fossil Sanctuary – 5.65 sq. km.
      • Vulture Breeding Center, Ormanjhi
      • Crocodile Breeding Center, Muta (Ormanjhi)
      • Birsa Deer Park, Kalamati (Khunti)
    4. Biological Park:
      • Bhagwan Birsa Biological Park, Ormanjhi (2001) – 6.65 sq. km.

    Wildlife Census (2002 Data)

    • Tigers: 34
    • Leopards: 164
    • Elephants: 758
    • Barking Deer: 3,672
    • Cheetals: 16,384
    • Chousingha: 62
    • Gaur (Bison): 256
    • Nilgai: 1,262
    • Sambar: 3,052
    • Sloth Bear: 1,808
    • Wild Boar: 18,550

    Jharkhand’s Mineral Wealth

    • The state holds a significant portion of India’s mineral resources:
      • Coal: 27.3%
      • Copper: 18.5%
      • Iron Ore: 26%
      • Overall, Jharkhand holds about 40% of India’s mineral reserves.
    • Minor mineral production (sand, gravel, morrum) in 2022–23: 32.72 lakh metric tonnes.
    • Top districts in mineral royalty:
      • 1st: West Singhbhum – ₹1865.96 crore
      • 2nd: Dhanbad – ₹871.18 crore
      • 3rd: Ramgarh – ₹277.18 crore

    Environmental Institutions in Jharkhand

    Central Zoo Authority

    • Monitors the functioning of over 200 zoos across India.
    • Coordinates scientific exchange and animal welfare among zoos.
    • Provides guidance and supervision on national policies for zoos.

    Jharkhand Zoo Authority

    • Formed in 2009; limited to Bhagwan Birsa Biological Park.
    • Main goals:
      • Breeding and protection of endangered species.
      • Rehabilitation of injured, stray, or circus-rescued animals.

    Jharkhand Biodiversity Board

    • Formed in 2007 under the Biodiversity Act, 2002 (Section 22).
    • Key objectives:
      • Conservation and sustainable use of biodiversity.
      • Fair and equitable benefit-sharing.
      • Regulation of commercial use of biological resources.
      • Documentation and research.
      • Supporting biodiversity management committees.

    Jharkhand State Pollution Control Board

    • Formed after state creation.
    • Ensures compliance with:
      • Water Pollution Control Act (1974)
      • Air Pollution Control Act (1981)
      • Environment Protection Rules (1985)
      • Bio-medical Waste Rules (1998)
    • Issues No Objection Certificates (NOCs) to industrial units.
    • Monitors water quality in rivers and noise pollution in major cities like Ranchi, Dhanbad, Jamshedpur, and Hazaribagh.
    • Regional offices have been established for better monitoring.

    Jharkhand Climate Change Cell

    • Formed in collaboration with UNDP and the Jharkhand Government.
    • Purpose:
      • Provide knowledge on climate change.
      • Facilitate data analysis, policy support, and public awareness.
      • Guide all state departments on climate-resilient strategies.

    Jharkhand State Forest Development Corporation Ltd.

    • Established by the Government of Jharkhand in 2002.
    • Fully owned and operated by the state government.
    • Responsible for the maintenance of Nakshatra Van and Kanha Park in Ranchi.
    • Operates under the National Bamboo Mission.
    • Handles collection and marketing of kendu leaves.
    • Conducts auctions of forest products from various forest department depots.
    • Has three regional offices: Ranchi, Hazaribagh, and Deoghar.
    • Has six divisional offices: Ranchi, Jamshedpur, Hazaribagh, Giridih, Daltonganj, and Garhwa.

    Mineral Wealth of Jharkhand

    • Jharkhand holds about 46% of India’s total mineral reserves.
    • Major mineral contributions to India:
      • 29% Coal
      • 18% Copper
      • 30% Apatite
      • 105% Bauxite (indicative of overlapping categories or sources)
      • 29% Iron Ore
      • 95% Pyrite
    • Other minerals include:
      • Manganese, Chromium, Limestone, China Clay, Fire Clay, Silver, Dolomite, Uranium, Sulphur, etc.
    • Contributes:
      • 26% of India’s total mineral value output.
      • 36% of India’s total mineral production volume.
    • In 2013–14, total mineral production was valued at ₹20,685.41 crore.
    • Royalty earned: Approx. ₹645 crore.

    Types of Minerals

    Metallic Minerals

    • Includes: Iron, Manganese, Tungsten, Copper, Lead, Zinc, Bauxite, Gold, Silver, Tin, Barite, etc.

    Non-Metallic Minerals

    • Includes: Mica, Asbestos, Pyrite, Salt, Kyanite, Marble, Limestone, Building Stones, Glass Sand, etc.

    Atomic Energy Minerals

    • Includes: Uranium, Thorium, Ilmenite, Beryllium, Zircon, Antimony, Graphite, etc.

    Small-Scale and Cottage Industries

    Jharkhand’s rural economy is supported by a wide range of small and cottage industries categorized as follows:

    Traditional Rural Industries

    • Khadi
    • Rural crafts
    • Handloom
    • Handicrafts
    • Rope-making

    These are traditional and culturally rooted industries.

    Modern Small-Scale Industries

    • Small manufacturing units
    • Power loom industries

    These are urban-based and technology-driven, using electricity and modern tools.

    Key Cottage Industries in Jharkhand

    1. Agriculture-based Auxiliary Industries

    • Rice and pulse milling.
    • Oil pressing and jaggery production.
    • Making pickles, chutneys, and preserved fruits.
    • Tobacco and bidi (local cigarette) manufacturing.
    • Dairy, poultry, and beekeeping.
    • Fabric dyeing and tailoring.

    2. Textile Industry

    • Cotton ginning and spinning.
    • Thread and cloth weaving and printing.

    3. Woodwork

    • Timber cutting and processing.
    • Furniture making, toys, and tools.

    4. Metal Work

    • Refining raw metals.
    • Blacksmithing, knife, lock, and brass utensil production.

    5. Leather Industry

    • Leather processing and tanning.
    • Manufacturing shoes and other leather products.
    • Making fertilizers and buttons from bones.

    6. Pottery and Earthenware

    • Pottery-making, roof tiles, bricks, and lime preparation.

    7. Other Crafts

    • Lac crafting, bangle making, soap, paint, and varnish production.

    Sericulture (Silk Production)

    • Jharkhand is a leader in tasar silk production.
    • Major tasar-producing areas: Ranchi, Hazaribagh, Santhal Pargana, Palamu, Dhanbad.
    • Villages like Gengeya and Sawani (Godda district) also produce tasar cloth.
    • The Magaia Tasar Co-operative Society (98 members) produced 1,000 yards/month of tasar cloth.
    • A Tasar Research Centre operates near Ratu (Ranchi) to promote silk production.
    • Distribution of silk production in Jharkhand:
      • 40% Singhbhum
      • 25% Dumka
      • 13% Hazaribagh
    • 63% of India’s tasar silk comes from Jharkhand.

    Tobacco and Bidi Industry

    • Tobacco-based factories are spread across Jharkhand.
    • Key bidi manufacturing centers:
      • Pakur
      • Seraikela
      • Chaibasa
      • Jamshedpur
      • Chakradharpur
    • Employs 3,13,442 workers directly.
    • Additional 28,383 people work part-time.
    • Nationally, Andhra Pradesh (7.5 lakh) and Madhya Pradesh (6.25 lakh) lead in bidi employment.

    Wood Industry

    • Utilizes wood from Jharkhand’s forests.
    • Involves sawing, plywood production, and furniture manufacturing.
    • Singhbhum district has the highest number of sawmills (60+).
    • Sawmills cut wood into planks and logs.

    Lac Industry

    • Jharkhand is India’s top lac producer.
    • Lac is a resinous substance secreted by insects living on specific trees.
    • Trees hosting lac insects: Palash, Ber, Kusum.
    • Major lac production areas: Ranchi, Hazaribagh, Santhal Pargana, Koderma.
    • Key lac centers: Bundu, Garhwa, Murhu, Khunti, Pakur, Daltonganj, Chaibasa, Ranchi.
    • A Lac Research Centre was established in Namkum block of Ranchi.
    • Types of lac:
      • Kusumi Lac – From Kusum trees, produces high-quality lac.
      • Rangeen Lac – From Ber and Palash trees, deep red in color.

    Matchstick Industry

    • A forest-based small industry like silk and tobacco.
    • A matchstick unit is established in Koderma district.

    Read in hindi:-
    https://jharkhandexam.in/%e0%a4%9d%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%96%e0%a4%82%e0%a4%a1-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%ad%e0%a5%8c%e0%a4%97%e0%a5%8b%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%95-%e0%a4%8f%e0%a4%b5%e0%a4%82-%e0%a4%86%e0%a4%b0%e0%a5%8d/

  • Jharkhand: Culture, Demographics, Economy, Language, Religion & Key Insights

    Nestled in eastern India, Jharkhand is a treasure trove of natural beauty, diverse terrain, and ecological richness. From its dense forests and sacred hills to mineral-rich plateaus and mighty rivers, the state offers a stunning geographic landscape worth exploring.

    Location & Area

    • Jharkhand is located in eastern India.
    • It shares borders with:
      • Bihar to the north
      • West Bengal to the east
      • Odisha to the south
      • Chhattisgarh and Uttar Pradesh to the west
    • Total geographical area: 79,716 sq. km (30,779 sq. mi)

    Topography & Natural Features

    • Predominantly lies on the Chota Nagpur Plateau, rich in minerals and natural vegetation.
    • The plateau is interspersed with rivers, valleys, and forests, supporting a vibrant ecosystem.
    • Forests cover a significant portion of the state, providing a natural habitat for elephants, tigers, and various species of flora and fauna.

    Climate & Seasons

    Jharkhand’s climate ranges from humid subtropical in the north to tropical wet and dry in the southeast.

    Seasonal Breakdown:

    • Summer (Mid-April to Mid-June):
      • Hottest month: May
      • Avg. temperatures: 25°C–37°C (77°F–99°F)
    • Monsoon (Mid-June to October):
      • Receives 1,000–1,500 mm of rainfall annually
      • July and August are the wettest months
    • Autumn (October to November)
    • Winter (November to February):
      • Ranchi temperatures range from 10°C to 24°C (50°F–75°F)
    • Spring (Mid-February to Mid-April)

    Major Hills & Mountain Ranges

    Parasnath Hill (Giridih District)

    • Also known as Sri Sammed Shikharji (Jain pilgrimage site)
    • Sacred to Santhal tribes as Marang Buru
    • Height: 1,365 meters
    • Believed to be the site where 20 of 24 Jain Tirthankaras attained Moksha

    Netarhat (Latehar District)

    • Known as the “Queen of Chotanagpur”
    • A popular hill station with scenic beauty and the Netarhat Residential School

    Rajmahal Hills (Sahibganj & Godda Districts)

    • Geologically significant—belonging to the Jurassic era
    • Known for waterfalls, lakes, and dense greenery

    Trikut Hill (Near Deoghar)

    • Known as Trikutchal due to its three prominent peaks
    • Height: 2,470 feet
    • A spiritual destination and scenic attraction

    Tagore Hill (Morabadi, Ranchi)

    • Also called Morabadi Hill
    • Visited by Jyotirindranath Tagore (Rabindranath Tagore’s brother) in 1908
    RiverOriginKey Cities / Areas
    GangaHimalayas (enters via Sahebganj)Sahebganj, Rajmahal
    SonAmarkantakSidhi
    SubarnarekhaNagdi, RanchiRanchi, Jamshedpur, Ghatshila
    KharkaiMayurbhanj, OdishaRairangpur, Adityapur, Jamshedpur
    DamodarTori, LateharDhanbad, Bokaro, Ramgarh, Giridih
    North KoelChota Nagpur PlateauDaltonganj
    South KoelRanchiManoharpur, Rourkela
    Lilajan (Falgu)North Chota Nagpur PlateauGaya
    AjayMungerPurulia, Ilambazar, Jaydev Kenduli
    MayurakshiTrikut HillSuri
    BarakarPadma, HazaribaghKoderma, Giridih, Hazaribagh

    Flora & Fauna

    Jharkhand’s rich biodiversity is protected through its many wildlife sanctuaries and national parks, making it a haven for nature lovers.

    Major Wildlife Sanctuaries & National Parks:

    • Palamu Tiger Reserve
    • Betla National Park
    • Dalma Wildlife Sanctuary
    • Hazaribagh Wildlife Sanctuary
    • Koderma Wildlife Sanctuary
    • Lawalong Wildlife Sanctuary
    • Palkot Wildlife Sanctuary
    • Mahuadanr Wolf Sanctuary

    Biodiversity at Palamu Tiger Reserve:

    • Mammals: 39 species
    • Birds: 170 species
    • Reptiles: 12 species (including snakes & lizards)
    • Plants & Trees: Over 97 seed-bearing species
    • Herbs, Shrubs & Grasses: More than 80 species combined

    Demographics

    • Population (2011 Census): 32.96 million
      • Males: 16.93 million
      • Females: 16.03 million
      • Sex Ratio: 947 females per 1,000 males
    • Literacy Rate (2017): 73.40%
      • Highest: Ranchi (83.13%)
      • Lowest: Pakur (50.17%)
    • Social Composition:
      • Scheduled Tribes (ST): 26.21%
      • Scheduled Castes (SC): 12.08%
      • Highest tribal populations in Simdega, Khunti, Gumla, West Singhbhum, Latehar, Lohardaga

    Languages

    • Most spoken languages:
      • Khortha (23.46%)
      • Hindi (21.4%)
      • Bengali (9.74%)
      • Santali, Nagpuri, Urdu, Magahi, Ho, Mundari, Kurukh also widely spoken
    • Official Language: Hindi
    • Additional Official Languages: Urdu, Santali, Nagpuri, Kurukh, Mundari, Ho, Kharia, Bengali, Bhojpuri, and more
    • Linguistic Diversity: Indo-Aryan, Dravidian, Austroasiatic roots

    Religion

    • Hinduism: 67.83% (Majority in 19/24 districts)
    • Islam: 14.53% (Highest in Pakur & Sahebganj)
    • Christianity: 4.3% (Majority in Simdega)
    • Sarnaism & Others: 12.84% (Majority/plurality in West Singhbhum, Lohardaga, Khunti, Gumla)

    Government & Administration

    • State Formed: 2000 (carved out from Bihar)
    • Governor: Constitutional head
    • Chief Minister & Cabinet: Executive power
    • High Court: Located in Ranchi
    • Divisions: 5
    • Districts: 24 (includes newer ones like Khunti, Ramgarh, Pakur)

    Major Cities (2011 Census)

    1. Jamshedpur – 1.34 million
    2. Dhanbad – 1.19 million
    3. Ranchi – 1.12 million
    4. Bokaro Steel City – 564K
    5. Deoghar – 203K
    6. Phusro, Hazaribagh, Giridih, Ramgarh, Medininagar

    Economy

    • Estimated GDP (2025–26): ₹5.56 lakh crore (~US$65 billion)
    • Per Capita GDP (2024–25): ₹115,960 (~US$1,400)
    • Urbanization: ~24.1%
    • Natural Resources:
      • Coal (3rd), Iron ore (4th), Copper ore (1st), Mica (1st), Bauxite (3rd), Uranium (1st), Gold, Silver, and more
    • Industrial Hubs: Jamshedpur, Dhanbad, Bokaro, Ranchi
      • Home to Tata Steel, NTPC, and others
    • Agriculture: Rice, wheat, maize, pulses, vegetables (tomato, brinjal, papaya, etc.)

    Handicrafts & Textiles

    • Jharcraft (est. 2006): Promotes sericulture, weaving, and handicrafts

    Cuisine

    • Staples: Rice, roti, dal, leafy greens
    • Popular Dishes:
      • Chhilka Roti, Dhooska, Malpua, Pitha, Arsa Roti, Dudhauri
      • Panipuri (Gupchup), Rugra, Putoo (mushrooms), Bamboo shoot dishes
    • Traditional Drinks:
      • Handia (rice beer)
      • Mahua daru (fermented from Mahua flowers)

    Folk Culture

    • Folk Dances:
      • Chhau, Domkach, Jhumair, Paiki, Fagua, Mundari dance, Santali dance
    • Vibrant traditions celebrated by both tribal and non-tribal communities

    Festivals of Jharkhand

    Jharkhand celebrates a vibrant mix of tribal and mainstream Indian festivals:

    • Sarhul – Celebrated by the Oraon tribe marking the beginning of the New Year.
    • Baha Parab – A flower festival celebrated by the Santhal tribe.
    • Karam Parab – Celebrates nature and community bonding.
    • Mage Parab, Sohrai, Bandna, Tusu Festival, Makar Sankranti, Nawakhani, Sendra Festival – Tribal harvest and seasonal festivals.
    • Popular Indian festivals: Durga Puja, Jitiya, Manasa Puja, Rath Yatra, Saraswati Puja, Diwali, Holi, Phagua.

    Art & Culture

    • Sohrai & Khovar Paintings:
      • Mural art form created by women.
      • Sohrai: Celebrated during the harvest season.
      • Khovar: Traditional wedding art.
    • Godna (Tattooing): An integral part of tribal identity and aesthetics.
    • Cinema (Jhollywood):
      • Produces films in Nagpuri, Khortha, Santali, Ho, and Kurukh.
      • Promotes regional storytelling and cultural preservation.

    Media & Communication

    • TV & Radio:
      • Doordarshan’s DD Jharkhand and All India Radio operate actively.
    • Leading Newspapers:
      • Hindi: Hindustan, Dainik Jagran, Prabhat Khabar, Ranchi Express
      • English: The Hindu, Times of India, Telegraph, Hindustan Times

    Transport Infrastructure

    Airways

    • Birsa Munda Airport (Ranchi) – Largest, with flights to major Indian cities.
    • Deoghar Airport, Sonari Airport (Jamshedpur), Bokaro Airport – Operational under UDAN scheme.
    • Upcoming/charter airports: Dumka, Giridih, Dhalbhumgarh, Chakulia, Dhanbad.

    Roadways

    • Over 2,660 km of National Highways.
    • Golden Quadrilateral project passes through Dhanbad.
    • Key National Highways: NH 18, 20, 22, 33, 143, 320, 343, and more.

    Railways

    • Dense rail network across the state.
    • Dhanbad Junction – Largest and most connected station.
    • Rail tunnels serve the hilly terrain.

    Inland Ports

    • Sahebganj Multi-Modal Port (on the Ganga) under development to boost riverine trade.

    Education

    Literacy Rates (2011 Census)

    • Overall: 66.41%
    • Top Districts:
      • Ranchi: 76.06%
      • East Singhbhum: 75.49%
      • Dhanbad: 74.52%

    Key Projects:

    • SSA, DPEP, NPEGEL, and KGBV under JEPC aim to achieve universal elementary education.

    Notable Schools:

    • St. Thomas School (Ranchi), DPS Ranchi/Bokaro, Loyola School Jamshedpur, Sainik School Tilaiya, De Nobili School, St. Xavier’s Hazaribagh.

    Social Impact:

    • Yuwa School, Hutup (Ranchi) – Empowering girls through football. Won Laureus Sport for Good Award in 2019.

    Higher Education

    Universities & Colleges:

    • Central University of Jharkhand, Vinoba Bhave University, Ranchi University, BIT Mesra, IIT Dhanbad, IIM Ranchi, XLRI Jamshedpur, AIIMS Deoghar, and many more.

    Specialized Institutes:

    • NIFFT Ranchi, National Institute of Technology Jamshedpur, Central Institute of Psychiatry Ranchi, Indian Institute of Agricultural Biotechnology

    Healthcare & Public Health

    • Historic mental health institutions: Central Institute of Psychiatry, RINPAS, Itki TB Sanatorium (est. 1928).
    • Modern hospitals: Tata Main Hospital (Jamshedpur), Bokaro General Hospital, Tata Motors Hospital (ISO certified).
    • Public health challenge: Fluoride contamination in Palamau and Garhwa districts.
      • Research collaborations with BIT Mesra and Princeton University for defluoridation.

    Sports

    • Cricket, Hockey, and Football are most popular.
    • Legendary figures:
      • MS Dhoni – Former Indian cricket captain.
      • Deepika Kumari – Commonwealth Games gold medalist in archery.
      • Nikki Pradhan – Olympian hockey player.
    • Venues:
      • JSCA Stadium – Hosts international and IPL matches.
      • JRD Tata Sports Complex – Home to Jamshedpur FC (ISL).

    Tourism Highlights

    Religious Sites:

    • Parasnath Hills, Baidyanath Dham, Maa Dewri Temple, Chhinnamasta Temple, Itkhori (Buddhist, Hindu, and Jain significance), Rankini Temple.

    Nature & Waterfalls:

    • Hundru, Jonha, Dassam, Panchghagh, Perwaghagh Falls.
    • Netarhat – Popular hill station.
    • Tattapani Hot Spring, Dalma Wildlife Sanctuary, Betla National Park.

    Cultural Sites:

    • State Museum, Hotwar
    • Tribal Research Institute and Museum – Showcases tribal heritage and art.