The Jharkhand Displacement and Rehabilitation Policy (2008) was published in the Jharkhand Government Gazette on 25 July 2008. It is a crucial socio-economic document that outlines the state’s framework for
Author: jharkhandexam25@gmail.com
“Jharkhand Industrial and Investment Promotion Policy: Key Highlights, Incentives, Priority Sectors & Growth Strategy”“Jharkhand Industrial and Investment Promotion Policy: Key Highlights, Incentives, Priority Sectors & Growth Strategy”
Jharkhand, established in 2000, is rich in natural resources and has vast potential for industrial growth. Recognizing this, the state has launched three key industrial policies—in 2001, 2012, and 2016—each
“PESA Act and Tribal Land Rights in Jharkhand: Fifth Schedule Explained with Timeline of Tribal Uprisings”“PESA Act and Tribal Land Rights in Jharkhand: Fifth Schedule Explained with Timeline of Tribal Uprisings”
The Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996, commonly known as PESA, was enacted to extend the provisions of Part IX of the Constitution, relating to the Panchayati Raj, to
संताल परगना काश्तकारी (परिशिष्टीय उपबंध) अधिनियम, 1949संताल परगना काश्तकारी (परिशिष्टीय उपबंध) अधिनियम, 1949
(The Santal Pargana Tenancy (Supplementary Provisions) Act, 1949)उद्देश्य: आदिवासी भूमिधारकों के अधिकारों की रक्षा करना और संताल परगना क्षेत्र में काश्तकारी प्रथाओं को नियंत्रित करना। अध्याय 1: प्रारंभिक प्रावधान संक्षिप्त
“Santal Pargana Tenancy (Supplementary Provisions) Act, 1949 – Key Provisions, Rights of Raiyats, Land Transfer Rules, and Settlement Guidelines Explained”“Santal Pargana Tenancy (Supplementary Provisions) Act, 1949 – Key Provisions, Rights of Raiyats, Land Transfer Rules, and Settlement Guidelines Explained”
The Santal Pargana Tenancy (Supplementary Provisions) Act, 1949 safeguards tribal land rights and regulates tenancy practices in Santal Pargana, now part of Jharkhand. Chapter 1: Preliminary Chapter 2: Gram Pradhan
झारखंड भूमि कानूनों के प्रमुख प्रावधान: कानूनी अधिकार, कर्तव्य और राजस्व प्रशासनझारखंड भूमि कानूनों के प्रमुख प्रावधान: कानूनी अधिकार, कर्तव्य और राजस्व प्रशासन
यह ब्लॉग झारखंड के भूमि कानूनों के महत्वपूर्ण प्रावधानों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, विशेष रूप से भूमि अधिकार, अभिलेख, राजस्व प्रशासन और कानूनी प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करते
झारखंड भूमि कानूनों की व्यापक मार्गदर्शिका: अधिकार अभिलेख, किराया निपटान और विशेषाधिकार प्राप्त भूमि (2025 अपडेट)झारखंड भूमि कानूनों की व्यापक मार्गदर्शिका: अधिकार अभिलेख, किराया निपटान और विशेषाधिकार प्राप्त भूमि (2025 अपडेट)
झारखंड का आदिवासी क्षेत्र एक अनोखी भूमि स्वामित्व प्रणाली को दर्शाता है जो परंपरा और रीति-रिवाजों पर आधारित है। आदिवासी समुदायों के भूमि अधिकारों को मान्यता और विनियमित करने के
Key Provisions of Jharkhand Land Laws: Legal Rights, Obligations & Revenue AdministrationKey Provisions of Jharkhand Land Laws: Legal Rights, Obligations & Revenue Administration
This blog presents a detailed breakdown of significant provisions in Jharkhand’s Land Laws, with specific focus on land rights, records, revenue administration, and legal procedures. The laws play a crucial
“Comprehensive Guide to Jharkhand Land Laws: Record of Rights, Rent Settlement, and Privileged Lands (2025 Update)”“Comprehensive Guide to Jharkhand Land Laws: Record of Rights, Rent Settlement, and Privileged Lands (2025 Update)”
The tribal heartland of Jharkhand has a unique land tenure system rooted in custom and tradition. To recognize and regulate the land rights of indigenous communities, the British colonial administration
झारखंड का धार्मिक जीवन: आदिवासी आस्थाओं और सांस्कृतिक परिवर्तन की यात्राझारखंड का धार्मिक जीवन: आदिवासी आस्थाओं और सांस्कृतिक परिवर्तन की यात्रा
प्रारंभिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रभाव बौद्ध और जैन प्रभाव सामाजिक एवं धार्मिक संरचनाओं का विकास नए सामाजिक वर्गों का उदय मुगल काल और प्रशासनिक परिवर्तन आदिवासी विस्थापन और बाहरी प्रभाव